ललितानिवास जग्गा प्रकरण : राजदूत पौडेल पनि तानिए

काठमाडौं,बैशाख २६। बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएका छन्। भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल पनि जोडिएका हुन्।

सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको हो। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रपछि गुठी संस्थानले भूमाफियालाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिएको पाइयो,’ स्रोत भन्छ, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय मुख्यसचिवले रोक्न सक्नुपथ्र्यो।’ व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको उक्त सरकारी जग्गा अहिले भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यायारी मीनबहादुर गुरुङलगायतका नाममा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसचिव छविराज पन्तलगायतको पनि संलग्नता खुलिसकेको छ।

भूमाफियाको सेटिङमै तत्कालीन गुठी संस्थानका प्रमुख बलिराम साहले सरकारी जग्गामा नक्कली गुठी र मोही कायम गरेर व्यक्तिलाई दिनेगरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए। प्रस्ताव कुनै छानबिन नै नगरी मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको खुलेको छ। सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको छ।

२०६९ असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि १४ गते मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र पौडेल मुख्यसचिव थिए। उक्त निर्णय हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने÷नगर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो।

समरजंग कम्पनीको जग्गामा गुठीको स्वामित्व कायम गरेर नक्कली मोहीलाई लालपुर्जा दिने प्रस्ताव तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले २०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नभएपछि उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि साउन १७ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो। २ महिनापछि मात्रै उक्त प्रस्ताव २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिव पौडेलको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अभिलेखमा उल्लेख छ। २०६९ साउन २२ गते मुख्यसचिव बनेका पौडेलबाट आएको पत्र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले गुठी संस्थानलाई पठाएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।