नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको GSM मोबाइल सेवाको दस्तुर सम्बन्धमा कर्मचारी युनियनहरुको सरकारप्रती गम्भीर आपत्ति

 

नरेन्द्र महतारा

नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको GSM मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६/२/१० गतेको निर्णयप्रति नेपाल टेलिकममा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले आज सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन।आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनिहरुले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन।

 

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पुर्वाधार समिति) को मिति २०६९/६/१४ को प्रतिवेदन तथा दुरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संशोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पुर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्व नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने गरि गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजुत पनि मुलुककै अब्बल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाइ धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर छ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दुरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन NTEAN (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का प्रथम संयोजक लोक बहादुर कटुवालले सरकारले कानुनमा नभएको कुरालाइ ल्याएर आफुहरुमाथी जबर्जस्त भार थापेको आरोप लगाउनु भयो।२० अर्वको नविकरण दस्तुर हामीहरु कुनै पनि हालतमा तिर्दैनौ।

 

´यसका लागि हामीहरु जुन तरिकाबाट यो रकमबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ हामी त्यै गर्छौ।`उनले भने नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन NTCWU का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यमा लागिरहेको देशकै ठूलो संस्थामाथी सरकारले ठूलो कुठाराघात गरेकोले यसका विरुद्धमा आफुहरु अब सशक्त भएर उत्रिनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो।त्यस्तै नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन NTEU का अध्यक्ष धिरेन्द्र दत्तले अबको सरकारले कानुनमा स्पष्ट नीति,नियम ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो।

विज्ञप्ति यस्तो छ