सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेटिङमा आयल निगमको ६० करोडको जग्गा खाने दाउ

काठमाडौं,असार १६। ललिता निवासको प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवाससंगै जोडिएको २ सय ९९ रोपनी अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप नहुँदै न्यायालयमै सेटिङ गरी आयल निगमको जग्गा हत्याउने चलखेल सुरु भएको खबर छ । ललिता निवासको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकिरहेको बेला आयल निगमको नाममा रहेको बबरमहलको कित्ता १९० को क्षेत्रफल ३ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाई भइरहेको छ।

 

ललिता निवासको जग्गामा एनआरएनए भवन निर्माणको नक्सा पास न्यायालयकै आदेशमा भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा भनेर नक्सापासमा रोक लगायो । तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले नक्सापास नरोक्न आदेश दिएपछि करोडौं खर्च गरी निर्माण भई उद्घाटन भइसकेको एनआरएनए भवन नै विवादमा परेको छ ।

 

न्यायालयमै सेटिङ गरी सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३२ अनुसार मुआब्जा दिने निर्णय गरी तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता पाउँ भनी रणबहादुर शाहले २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार रणबहादुर शाहबाट साविक शाही औषधि लिमिटेड ९नेपाल औषधि लि०ले बबरमहलको उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तर त्यतिबेलाको चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा लिन पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि जग्गाधनी शाह गएनन् ।

 

सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा सम्बन्धी २ पटक रिट हाले । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक मूल्यांकन समिति बनाएर त्यस अनुसार मुआब्जा दिन आदेश दियो । दोस्रोपटक मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकन अनुसार मुआब्जा नबुझ्ने शाहको रिट खारेज गरिदिएको थियो । तर, शाहले सर्वोच्चले किनारा लगाइसकेको उक्त जग्गा आफ्नै हुनुपर्ने दाबीका साथ पुनः रिट दायर गरे । जुृन मुद्दाको सुनुवाई २०७६ असार ५ मा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । र, २०७६ असार १२ मा पुनः हेर्दाहेर्दैमा टुंगिएको छ ।

 

अर्को पेशी २०७६ असार २६ मा तोकिएको छ । उक्त मुद्दा न्यायाधीशत्रय डम्बरबहादुर शाही, प्रकाश राउत र केदार चालिसेले हेर्दैआएका छन् । आनाको रु। १ करोडमा पनि नपाईने बबरमहलको यो जग्गा अदालतमै सेटिङ गरी आफ्नो नाममा ल्याउने शाहको दाउ रहेको चर्चा अधिवक्ताहरुबीच हुने गरेको छ । करीब ६० करोड मूल्यको यो जग्गामा १० करोड घुसको खर्च गरेर भएपनि जितेर छाड्ने अभियान सुरु गरिएको साँघु स्रोत बताउछ । यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीश शाही र राउतलाई राखेका छन् । अर्का न्यायाधीश चालिसेको छवि पनि त्यति राम्रो मानिदैन ।

 

भूमाफियाले अदालतमा सेटिङ गरी धेरै गुठी र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिसकेका छन् । सरकारी र गुठी तैनाथी गरी हाँडीगाउँको ३६ रोपनी ६ आना, चावहिल ओम अस्पताल नजिकैको ४३ रोपनी, टोखा नगरपालिका गोंगबु ८ को ११ रोपनी जग्गा अदालतले नै ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका ताजा उदाहरण हुन् । यी तीनवटै जग्गा अदालतको आदेश अनुसार दर्ता गर्दा स्थानीयको आक्रोसको सामना गर्नुपर्ने भएपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले गर्नसकेका छैनन् ।

 

औषधि लिमिटेडले २०३२ मा अधिग्रहण गरी आयल निगमलाई बिक्री गरेको बबरमहलको ३ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा पनि पनि न्यायालयमै सेटिङ गरी ब्यक्तिको हातमा पु¥याउने चालबाजी भइसकेको छ । यसरी मुआब्जा लिनका लागि पटक पटक सूचना निकाल्दा पनि नआउनेहरुको जग्गा अदालतले फिर्ता गर्न आदेश दिने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको कीर्तिपुरको ५ सय २५ रोपनी, हिमाल सिमेन्टको चोभारस्थित ८१६ रोपनी जग्गा पनि जोस“ग अधिग्रहण गरिएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अरु कार्यालयको हकमा पनि गलत नजीर कायम हुनेछ ।

कसरी अधिग्रहण भयो जग्गा 

२०३२ बैशाख १८ मा तत्कालीन बागमती अन्चलाधीश कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी औषधि लिमिटेडका लागि बबरमहलको रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । २०३२ माघ १९ मा उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । अन्चलाधीश कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार गरेको थियो । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा बुझ्न शाह गएनन् । उनले २०३४ मा जग्गा प्राप्तीको बिषयमा कुरा नउठाई मूल्यमा चित्त नबुझेको भनी रिट दायर गरे । उनको प्रतिरोपनी १० लाख रुपैया“ मूल्य पाउनुपर्ने जिकिर थियो ।

 

जुन रिट निवेदनमा २०३६ असोज १८ मा मूंल्याकन समितिले २०३३ मंसिर १६मा प्रतिरोपनी २० हजार कायम गरेकोमा २०३३ माघ २० मा प्रतिरोपनी १५ हजार कायम गरेको मिलेन भनी २०३३ माघ २० को निर्णयमात्र बदर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मूल्यांकन समितिले प्रतिरोपनी २० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने गरी २०३७ फागुन २५ मा निर्णय गरेको थियो । प्रतिरोपनी २० हजार तय गरिसकेपछि पुनः रणबहादुर शाहले प्रतिरोपनी ३० लाख पर्ने जग्गा प्रतिरोपनी २० हजार कायम गरेको मिलेन भनी २०४६ मा अर्को रिट दर्ता गरे ।

 

सर्वोच्च अदालतले २०४९ जेठ २६ मा उक्त रिटमा प्रतिरोपनी २० हजार कायम गर्ने २०३६ असोज २८ कै फैसलालाई सदर गरेको थियो । २०३४ मा शाहले दायर गरेको रिटमा २०३६ असोज २८ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयअनुसार मुआब्जा दिन परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशमा अधिग्रहणसम्बन्धी कुनै कुरा बोलिएको छैन, मुआब्जाको अंकमा कुरा उठाइएको थियो । रणबहादुर शाहले जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ र जग्गा प्राप्ती नियमावली २०२६ बमोजिम मुआब्जा पुगेन भन्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

 

जग्गा प्राप्तीको दाबी उनले गरेका थिएनन् । जग्गाको हक स्वामित्वको दाबी छाडेको र मुआब्जाको अंकसम्ममा दाबी गरी सर्वोच्च अदालतले २०३६ साउन १८को संयुक्त इजलासले टुंगो लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०४९ जेठ २६ मा मुआब्जाको कुरा पुनः उठाई शाहले दायर गरेको रिट निवेदन नै खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदातले २ वटा रिटमा दिएको आदेश र वन मन्त्रालयको २०३७ फागुन २५ को निर्णय अनुसार जग्गाधनी शाहले प्रतिरोपनी २० हजार मुआब्जा दाबी गर्नेबाहेक अरु हकदैया नभएको आयल निगमका तर्फबाट कानून ब्यवसायीहरुले बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा राखेका छन् ।

 

रणबहादुर शाहले जग्गा अधिग्रहणको विषयमा पटक पटक रिट दायर गरी ती रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि सोही विषयमा दिएको रिट नम्बर ३५ खारेज गर्नुपर्ने जिकिर पनि उनीहरुको छ । शाहलाई औषधि लि ले मुआब्जा लिन पटक पटक सूचना जारी गर्दैआयो । २०४६ मा मुआब्जा लिन सूचना जारी गरे पनि उनी गएनन् ।

 

औषधि लिमिटेडबाट आयल निगमको स्वामित्वमा आएको उक्त जग्गाको अधिग्रहणको मुआब्जा कानून अनुसार अहिले पनि शाहले पाउने अधिकार छ । तर, जग्गाको मूल्य बढेपछि शाहले जुन प्रयोजनमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो प्रयोजनमा उपयोग नगरी औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई बिक्री गरेकाले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

 

उनले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने दाबीका साथ रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । तर, उनको जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार अधिग्रहण भएको हो । र, उक्त ऐनमा जग्गा फिर्ता गर्ने ब्यवस्था नै थिएन । जग्गा २०३२ मा अधिग्रहण गरिसकेको र उनले मुआब्जा नबुझेका हुन् । शाहको २०३२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गा हो तर उनले २०३४ को जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार फिर्ता माग्ने रिट निवेदनलाई कसरी दर्ता गरियो रु यो भने कानूनी जगतमा आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ ।

 

सरकारले यसरी जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, सो कार्यमा उपयोग नभए फिर्ता गर्दै जाने नजीर कायम हुने हो भने बीरगंज चिनी कारखानाको ८ सय ३२ बिघा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र९सेज० निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । हिमाल सिमेन्टको जग्गा फिर्ता माग गर्दै स्थानीयलाई मुद्दा हाल्ने नजीर बन्नेछ । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएपछि उक्त जग्गा पनि फिर्ता हुनुपर्ने मुद्दा दायर भए प्रदेश सरकारको मुख्यालय नै सार्नुपर्ने हुन्छ ।

 

यसरी सरकारले अधिग्रहण गरेको ४४ बर्षपछि आयल निगमको जग्गा न्यायालयले ब्यक्तिका नाममा फिर्ता गर्ने आदेश दिएमा अरु जग्गाको हकमा पनि त्यो नजीरका आधारमा भटाभट मुद्दा पर्नेछन् र सिंहदरवार पनि ब्यक्तिको नाममा जाने छ । फेरि औषधि लिले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा अर्को सरकारी स्वामित्वको आयल निगमलाई जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ३४९१० अनुसार नै दिएको हो । निगमले आफूलाई आवश्यक भएर लिएको हो ।

 

निवेदक मन्दिरप्रसाद लम्साल भएको नेपाल सरकार भएको उत्पे्रषण मुद्दामा २०६० जेठ ३० को नजीर अनुसार पनि शाहले जग्गा फिर्ता पाउने आधार नै नभएको कानूनविद्हरुको तर्क छ ।

औषधि कम्पनीले धितो राख्दा किन मुद्दा परेन 

 ड्ड औषधि लिमिटेडको नाममा नयाँ नापी भई २०५३ साउन २८ मा जग्गाधनीपूर्जा नै प्राप्त भएको थियो । औषधि लि ले उक्त जग्गा विभिन्न बैंकमा ऋण लिनका लागि धितो राख्दा पनि रणबहादुर शाहले आपत्ति जनाएनन् । यसरी औषधि लिमिटेड घाटामा गइसकेपछि बैंकको ऋण तिर्नका लागि उक्त जग्गा २०६५ जेठ ३ मा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।

 

तत्कालीन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६४ चैत २१ मा नेपाल औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिनका लागि भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर गर्नतर्फ पनि रणबहादुर शाहले मुद्दा दिएका थिएनन् ।साँघु साप्ताहिकबाट।