राज्यव्यवस्थाको निर्णयप्रति लोकसेवाको असन्तुष्टि
कााठमाडौं, मंसिर २८ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको पूर्वसहमतिबिनै आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेसँगै आयोगले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
‘लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूबीच आयोगको पूर्वस्वीकृति बिना नै आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली समितिले पर्याप्त अध्ययनबिना नै हल्का निर्णय लिएको बताँउछन् । अध्यक्ष मैनालीले यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने बताए । समितिले संवैधानिक आयोगलाई सरकारको विभाग जस्तो ठान्न नहुने उनको तर्क छ । ‘संवैधानिक निकायले सरकारलाई समेत चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्ने हो । आयोगमा राजनीति प्रवेश गराउन खोजिए हामीलाई मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने । संवैधानिक आयोगको अधिकार कटौतीको निर्णय सोचनीय विषय भएको आयोगको भनाइ छ ।
यसअघिको संसद्ले दिएको अधिकार कटौती गरेर आयोगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ । ‘गोप्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गरिँदा आयोगले विश्वास गरेका कर्मचारी नहुँदा कामकारबाही प्रभावित हुने र गोेपनीयतामा असर पर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताँउछन् ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।