कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा
काठमाडौँ, पुस १८ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा बिहीबार करिब ११ बजेतिर विद्युत् लाइन गयो । सेवाग्राहीको चाप थियो । विकल्पमा जेनेरेटर राखिए पनि तत्कालै सञ्चालन भएन । अनलाइनबाट नयाँ कम्पनी दर्ताको फाराम जाँच गरिरहेका कर्मचारी घाम ताप्न निस्किए । सेवाग्राहीसँग कुर्नुको विकल्प भएन ।
नयाँ कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने एक मात्र निकाय राजधानी त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमै देखिएको छ । सेवाग्राहीले सहज सेवा लिनसक्ने वातावरण नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । वकिल अथवा बिचौलियाहरूको साथ नलिए काम हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रवेशद्वारमै बिचौलियाको तानातानले सेवाग्राहीलाई अन्योल बनाएको छ ।
बिहीबार गोरखापत्रको स्थलगत अनुगमन टोली कार्यालयमा पुग्दा १० बजे नै सेवाग्राहीको चाप थियो तर बिचौलियाहरू भने ९ बजे नै कार्यालय अगाडि पुगिसकेका थिए । क्रमैैसँग कम्पनी दर्ताको काम हुने भए पनि त्यो व्यवस्थित देखिएन । हरेक कोठामा सेवाग्राही कोचाकोच देखिए तर भीड व्यवस्थापनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । कार्यालय अव्यवस्थित, पुराना फाइल छरपस्ट र फाइल खोजेको समयमा नभेटिने अवस्था उत्तिकै छ । कार्यालयको सरसफाइमा खासै चासो लिइएको छैन ।
अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रिन्ट कागजात अनिवार्य गरिएकाले सेवाग्राही कार्यालय आउनैपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयले ढिलासुस्तीमा न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन । देव ट्राभल एन्ड टुर्स चितवनलाई कम्पनी अद्यावधिक गर्न छ दिन लाग्यो । फाइल खोज्न दुई दिन लाग्यो । कम्पनीका प्रमुख जगन्नाथ कँडेले भन्नुहुन्छ, “हाम्रो फाइल खोज्न दुई दिन लाग्यो । २०६३ सालको दर्ता हो, पहिला नेटबाट हुन्छ भनियो अहिले यहीँ आउनु प¥यो । नयाँ नियम आएको छ भन्छन्, हामीलाई थाहै हँुदैन । मैले २६ हजार रुपियाँ जरिवाना मात्र तिरँे ।
कम्पनी अद्यावधिक गर्न आउने अधिकांश सेवाग्राही जरिवानामा परेकै हुन्छन् । कार्यालयका अनुसार हरेक १० वटा कम्पनीमध्ये सातवटा कम्पनी कुनै न कुनै जरिवानामा परेकै हुन्छन् । अधिकांशले जरिवाना तोकिएको समयभन्दा ढिला आएको र कागजात नमिलेको वा नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेका छैनन् तर सेवाग्राही भने आफूहरूलाई थाहै नभएको बताउँदै जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् ।
कम्पनी अद्यावधिक गर्न काठमाडौँ आउनुभएका कँडेलले भन्नुभयो, “यहाँ नयाँ मान्छे आएर काम लिन सक्ने अवस्था छैन, वकिल नै राख्नुपर्ने बिचौलियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ, कुन कोठामा के काम हुन्छ, हामीलाई थाहै हँुदैन । मान्छे अल्मलिन्छ । जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीहरू त समस्यामा नै पर्छन् ।” यसैको फाइदा बिचौलियाले उठाउने गरेको उहाँको गुनासो छ । कार्यालयको संरचना महिला तथा अपाङ्तामैत्री छैन ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप छ तर चाप व्यवस्थापनको कुनै पहल देखिँदैन । कम्पनी दर्ताका लागि अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर अनलाइनबाट फाराम दर्ता भए पनि आवश्यक कागजात लिएर कार्यालय आउनुपर्छ । कार्यालय आएर अनलाइन फाराम हेर्न खोज्दा इन्टरनेट डाउन भएर सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बेलाबेलाको विद्युत् कटौती हुने समस्याले पनि हैरानी पारेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।