संसद् विकास कोषको बजेट कोरोना उपचारमा
काठमाडौं, वैशाख ३ । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने वा यसको बजेट कोरोना उपचारमा खर्चिनुपर्ने माग बढ्दै जाँदा सांसदहरू यस कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम कोरोना उपचार कोषमा दिन सहमत भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका सांसदहरूमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको बजेट सरकारद्वारा स्थापित कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्न संसद्मा मंगलवार सहमति जुटेको हो । भारतले यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमको २ वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा गरेपछि नेपालमा पनि यस्तै गर्न पछिल्लो समय दबाब बढेको थियो ।
मंगलवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी आर्थिक वर्षको रकम कोरोना कोषमा राखिनेछ ।
‘सहमतिअनुसार अब सभामुख अग्नि सापकोटाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्नेछन्,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
मंगलवारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी सबै रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रीय कोषको खातामा स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेको अभियानलाई बताए ।
कोरोना महामारीका रूपमा फैलँदा यो कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्ने मााग अर्थशास्त्री तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले गरेका थिए । तर, स्रोत व्यवस्थापनका लागि १४ शीर्षकको बजेटमा रोक लगाएको सरकार यसमा भने मौन नै बसेको थियो ।
संघीय सरकारले चालू आवमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १६५ जनालाई ६ करोडको दरले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याएका छन् । संघ र प्रदेश दुवैको बजेट जोड्दा करीब २० अर्ब रुपैयाँ चालू आवमा यस कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको छ ।
विवादित यो कार्यक्रम २०५१ सालमा सांसद विकास कोषको नाममा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर शुरू भएको थियो । त्यसयताका प्रत्येक अर्थमन्त्रीले यसको रकम बढाउँदै लगेका थिए भने यसको नाम पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
यो रकमबाट विकास निर्माणभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएकाले यसको विरोध भएको हो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले यो कार्यक्रम आवश्यक नभएको अर्थशास्त्री र नीतिनिर्माताहरूले बताउँदै गर्दा संघीयता कार्यान्वयन यताका वर्षहरूमा यसको रकम झनै बढाइयो । आर्थिक अभियानमा खबर छ।