मौद्रिक नीतिमा राहतका प्याकेज: मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायलाई मद्दत गर्ने

 काठमाडौं,साउन ४।नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का निम्ति जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र शिथिल रहेका बेला आएको मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ ।

 

वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । साथै व्यावसायिक फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलोे मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानीबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने आधार तयार हुने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

 

त्यसलाई वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्थाले पनि थप बल पुग्ने देखिन्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको छ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले पनि सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न चालू पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

 

साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा ७० प्रतिशत र १२० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य लिइने र पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको छ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र पुनर्कर्जाको सीमा बढाइनुले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको पाइछ ।

 

पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था रहेको छ । २०७७ असारसम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट कर्जा २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

 

त्यस्तै कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न रसंचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम् दुई वर्ष थप गर्न सकिने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केही सहुलियतसहित थप प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।

 

उता बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने भएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउने विश्वास वित्तीय क्षेत्रले लिएको छ । त्यस बाहेक सीसीडी रेसियोलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि ८५ प्रतिशत बनाउने भएपछि तरलता अभावको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने छ । निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने वित्तीय संस्थालाई राहत हुनेछ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी) मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने भएको छ । साथै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।

 

अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत स्थगन गर्दै अहिले इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रक्रियासमेत रद्द गर्दै लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइदिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन हुनेछ भने सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा हुनेभएको।

 

वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम् शून्य दशमलव ७५, १, १ दशमलव २५ र १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था भएको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायलाई मद्दत गर्ने

मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गरेको छ । जटिल अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशालाई सम्बोधन भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्मको कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त, २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।

 

पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई मद्दत पु¥याउने विश्वास लिइएको उल्लेख गर्दै महासंघले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरेको छ । चालू पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने महासंघ भनाइ छ । वाणिज्य बैंकले कृषि र ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । साथै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले निश्चित प्रतिशत रकम लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यी क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने महासंघको विश्वास छ ।

 

मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएका कदम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक एवम् अनौपचारिक रूपमा सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दिइएका सुझाव अनुरुप आएको महासंघको ठम्याइ छ ।

 

सञ्चालनमा आउन नसक्ने कम्पनी तथा फर्म बन्द गर्न चाहेमा बक्यौता ब्याज मिनाहा गरी सहज बहिर्गमनको व्यवस्था र उधारो संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो। जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिएन तर यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले पछि कुनै माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएका सकारात्मक कदमलाई राम्ररी कार्यान्वय गर्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान एवं सवलीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट,