मासुको थोक मूल्य घटे पनि खुद्रा बजारमा मनपरी: कति असुल्दै छन् त खुद्रा व्यापारी ?

काठमाडौं,साउन २६ । मासु व्यवसायी संघले कुखुराको मासुको थोक मूल्य घटाएको भए पनि खुद्रा बजारका व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग महँगो मूल्य असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

 

असारको २० गतेभन्दा अघि प्रतिकिलो रू। ३ सय ९० रहेको मासुको मूल्य त्यसयता घट्दै रू। ३ सय १५ मा झरिसकेको छ । तर, खुद्रा बजारका व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग अझै पनि प्रतिकिलो रू। ३ सय ७० देखि ३ सय ८० सम्म मूल्य लिने गरेको पाइन्छ ।

 

मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीका अनुसार साउन महीना भएकाले मासुको उपभोगमा कमी आउनुका साथै कुखुराको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुँदा मूल्य घटाइएको हो । ‘थोक मूल्य घटेपछि खुद्रा बजारमा पनि मूल्य घट्नुपर्ने हो तर त्यसो नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्,’ उनले भने ।

 

सामान्य अवस्थामा देशभरि दैनिक ५ लाख किलो मासु खपत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र साढे २ देखि ३ लाख किलो मासुको खपत हुने गर्छ । तर, अहिले यसमा करीब ५० प्रतिशतले कमी आएको संघको तथ्यांक छ ।

 

खुद्रा व्यापारीहरूले मासुमा मात्र होइन, अण्डाको समेत बढी मूल्य लिने गरेको अण्डा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार प्रतिअण्डाको गेट मूल्य ११ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । यो ग्राहकसम्म पुग्दा प्रतिअण्डा १३ रुपैयाँ ५० पैसामा विक्री हुनुपर्ने हो । तर, खुद्रा व्यापारीले मनोमानी मूल्य तोक्दा ग्राहकले प्रतिअण्डा १५ देखि १६ रुपैयाँसम्ममा किन्नु परेको छ ।

 

सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक रूपमा २७ सय फार्ममार्फत ३६ लाख गोटा अण्डा उत्पादन हुने गरेको अण्डा उत्पादक व्यवसायी संघको तथ्यांक छ । तर, कोरोना महामारीका कारण दैनिक करीब २४ देखि २५ लाख गोटा अण्डा उत्पादन भइरहेको छ ।

 

यसरी खुद्रा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य लिइरहेको भए पनि सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

राज्यका नियामक निकायहरू कमजोर भएकाले थोक बजारमा मूल्य घटे पनि त्यस अनुपातमा खुद्रा मूल्य नघटेको र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

 

अधिकांश खुद्रा पसल दर्ता नभएकाले तिनले राज्यलाई कर पनि नतिर्ने र उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन् । यिनलाई राज्यले कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तिनै तहका सरकार र वाणिज्य विभागबीचको समन्वयको अभावका कारण उत्पन्न कमजोर अनुगमन तथा नियमनको फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता छन्,’ उनले भने ।आर्थिक अभियानमा खबर छ।