कतारमा तलब वृद्धि रोजगारदाता पनि फेर्न पाइने
काठमाडौँ, भदौ १६ । कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कतारले कानुन नं.१८, २०२० कार्यान्वयन गर्दै आप्रवासी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति नलिइकनै पनि अबदेखि रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको हो ।
आइतबार अर्थात् ३० अगस्ट २०२० का दिन यी विषय समेटिएका दुई कानुनमा कतारका अमिरले हस्ताक्षर गरेसँगै कानुनमा रूपान्तरण भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले कतार सरकारले गरेको यस निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई ऐतिहासिक परिवर्तन संज्ञा दिएको छ । साथै आईएलओले कतार सरकारको यस प्रकारको निर्णयले कतारको श्रम बजारमा नयाँ युग सुरु हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
आईएलओले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न आफूले काम गरिरहेको रोजगारदाताको अनुमति चाहिने व्यवस्था खारेज तथा खाडी क्षेत्रमा नै भेदभावरहित न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कतारले आइतबार जारी गरेका दुई कानुनलाई त्यसैका उपलब्धिका रूपमा पनि लिइएको छ ।
यसैगरी कतार सरकारको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी)ले खाडी क्षेत्रमै न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेर कतारले ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै त्यस निर्णयको स्वागत गरेको छ । कतारले लागू गरेको नयाँ कानुनले रोजगारदाताको आप्रवासी श्रमिकमाथिको नियन्त्रण सदाका लागि अन्त्य हुने आईटीयूसीले विश्वास लिएको छ ।
यसअघि नै स्पोन्सरसिप प्रणाली (कफाला) हटाउने घोषणा गरिसकेको कतारले यसैगरी कानुन नं.१७, २०२० लागू गर्दै न्यूनतम तलब तोकेको छ । सो कानुनअनुसार अब कतारमा न्यूनतम तलब एक हजार रियाल हुनेछ । यो निर्णय सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ महिनाभित्रमा लागू हुने व्यवस्था छ । यो निर्णय सबै श्रमिकलाई लागू हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी कतारमा हरेक श्रमिकलाई आवासका लागि प्रतिमहिना पाँच सय रियाल तथा खानाका लागि तीन सय रियाल थप दिनुपर्ने छ । यससँगै कतारमा खाना तथा आवाससहित न्यूनतम तलब एक हजार आठ सय रियाल हुनेछ ।
सन् २०१७ जुन ९ देखि छिमेकी मुलुकको कडा नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारले यस निर्णयसँगै ती मुलुकलाई गम्भीर चुनौती पनि दिएको छ । आफ्नो मुलुकको श्रम कानुनमा महŒवपूर्ण परिवर्तन गर्दै जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले ‘ऐतिहासिक’ भनिसकेको छ ।
तीन लाख नेपाली लाभान्वित हुन्छन् स् राजदूत भारद्वाज
कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारले रोजगारी परिवर्तनका लागि रोजगारदाताको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) आवश्यक नपर्ने र आप्रवासी श्रमिक समेतलाई न्यूनतम नयाँ ज्याला तोकेर खाडी मुलुकमै राम्रो काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले कतार सरकारको यस प्रकारको निर्णयले कतारमा कार्यरत तीन लाख नेपाली श्रमिकले लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो। सन् २०१९ को अक्टोबरमा कतारका अमिरले आफ्नो मुलुकमा स्पोन्सरसिप प्रणाली (कफाला)को अन्त्य तथा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले कतार सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालीसहित सबै आप्रवासी श्रमिकलाई ठूलो राहत हुने बताउनुभयो ।
नयाँ न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने कानुन लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विषय भएकाले कतार सरकारको प्रतिबद्धता अनुसारको कानुन कार्यान्वयनमा भएमा आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सहज हुने र जसले शोषण गर्ने रोजगारदाताबाट श्रमिकले मुक्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषणको अन्त्यका लागि नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।