विद्युत् विकासमा नयाँ आयाम
पर्वत, माघ २५ । कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुस्मामा र म्याग्दीको दानामा रहेको सबस्टेसन र उक्त दुई सबस्टेसनलाई जोड्ने ३९.६० किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइन तयार भएपछि विद्युत् विकासमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।
मुलुककै दोस्रो ठूलो उक्त सबस्टेसनको बिहीबार मात्र उद्घाटन गरिएको हो । अब उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा लैजान सजिलो भएको छ भने नयाँ उत्पादनका लागि लगानी आकर्षण गर्न पनि सहज हुने भएको छ ।
आयोजनाका अनुसार कालीगण्डकी प्रसारण लाइनको दाना कुस्मा खण्ड र कुस्मा तल्लो मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न भएकाले कालीगण्डकी नदी बेसिनबाट अहिले उत्पादन भइरहेको र पछि उत्पादन हुने बिजुली प्रसारण गर्न सहज हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको विश्वास छ ।
कालीगण्डकी बेसिनअन्तर्गत हाल थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट १३.६ मेगावाट, घलेम्दी हाइड्रोबाट पाँच मेगावाट, मिस्ट्रिखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४२ मेगावाट बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरिएको छ । यसले निजी उत्पादकलाई निकै सहज भएको शाक्य बताउनुहुन्छ ।
हाल उत्पादनको निर्माणाधीन ७० मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–१, ४० मेगावाटको नीलगिरि–२, छ मेगावाटको रेलेखोला र कालीगण्डकी गर्जलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न पनि यो लाइन प्रयोग हुनेछ ।
कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत कुस्मा न्यु बुटवल खण्डअन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासीको बडेरामा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेसन जोडिने छ ।
दाना र खुर्कोट सबस्टेसन जोड्न ११० वटा टावर निर्माण भइसकेको छ भने थप चारवटा टावर निर्माणपछि रघुगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली पनि सोही प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त आयोजना एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा तयार भएको हो । यो आयोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब ७४ करोड आठ लाख २० हजार ३७७ रुपियाँमा जेभी अफ टाटा प्राजेक्ट लिमिटेड र चिन्ट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ ।
यो आयोजनाको म्याग्दी दाना सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब १०७ रोपनी, म्याग्दी टावर निर्माणका लागि ८० रोपनी, पर्वत कुस्मा सबस्टेसनका लागि करिब १७७ रोपनी र म्याग्दी टावर निर्माणका लागि ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । म्याग्दी पर्वतमा गरी ५१ रोपनी वन क्षेत्र प्रयोग भएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण, घर संरचना बालीनाली जग्गाको क्षतिपूर्ति सट्टा भर्ना जग्गासमेत गरी कुल ४८ करोड छ लाख २७ हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित गाउँपालिका र वातावरण विभागमार्फत २३ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।