राजनितिक दलहरूको फेरि सुरु भयो जालझेल, ‘योजनाबिनै’ रोजगारीको घोषणा
काठमाडौं । प्रमुख दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
यसले निर्वाचनमा भोट तान्ने उद्देश्यले मात्रै दलका घोषणापत्रममा रोजगारीका विषय समेटिएको देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि साझा दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै हुँदैन ।
निर्वाचनपछि मन्त्री तथा दलको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना पर्दैन’, गुरुङले भने। बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये स्वदेशमै रोजगारी पाउनेको संख्या एक चौथाइ पनि छैन ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । बेरोजगार अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो ।
देश शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि रोजगारी प्राथमिकता नपर्नु दुःखद् भएको डा। गुरुङको भनाइ छ । ६५ वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने बहस भए पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन योजना नल्याउँदा बेरोजगार दर बढ्दै गएको उनले बताए ।
वार्षिक ५ लाख रोजगारी – एमाले
सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्दै वार्षिक ५ लाखलाई रोजगार दिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । न्यूनतम ज्याला २५ हजार कायम गर्ने एमालेले जनाएको छ।
उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर खोज्न, श्रमिकको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गर्ने बताएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रियामा लगिने, रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत बेरोजगारी तथ्यांक राख्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण वा अनुदान, सीपमूलक तालिम दिने एमालेको घोषणापत्रमा छ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने, स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि एमालेको प्रतिबद्धता छ।
सामूहिक पहलमा रोजगारी सिर्जना – कांग्रेस
सत्तारूढ दल कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा छ ।
उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, तीनै तहका सरकार र प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम परिषद्को सामूिहक पहलमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति लिएर विदेशबाट हासिल गरेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्ययोजना बनाउने कांग्रेसको वाचा छ ।
रोजगार प्राधिकरणमार्फत रोजगारी – माओवादी
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने जनाएको छ । सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिने वाचा माओवादीको छ ।
प्राधिकरणमार्फत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी एकीकृत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचनालाई प्राधिकरणमा समाहित गरिने जनाइएको छ ।
मुलुकलाई आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यस अनुरूप योजना बनाउने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने माओवादीले घोषणा गरेको छ ।