सत्ता गठबन्धनमा अर्थ र गृहमन्त्रालयले कलह चुलिदै,मन्त्रालय भागबण्डाले गठबन्धन नै संकटमा

काठमााडौं। पुस २६ मा विश्वासको मत लिएपछि पनि पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रचण्डलाई फेरि मन्त्रालय भागबण्डामा चुनौती हुने भएको छ।

सबै दलले मुख्य मुख्य मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि भागबण्डामा सकस हुने देखिएको हो। दुई महिनाको अन्तरालमा नै २ पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता आएता पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुवै पटक सदनले पत्याएको छ।

पुस २६ मा दुई सांसदबाहेक सदनमा उपस्थित सबै सांसदले विश्वासको मत दिए पनि चैत ६ मा भने सदनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अविश्वासमा उभियो।

अब फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० दलसँग मिलेर २४ मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता केही आशा बोकेका दललाई सहभागी गराएर पहिलो मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दा पनि असफल सावित भइसकेको उनी मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा मिलाउन सकस हुने देखिन्छ।

नेपालको संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाउने प्रावधान तोकदिएको छ। त्यसमा पनि हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एक राज्यमन्त्री सहित ५ मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ।

अझ गृह र अर्थ जस्ता दुई मुख्य मन्त्रालयमध्ये गृहबाट प्रचण्ड पछि हट्ने सम्भावना न्यून छ। यसअघि पनि प्रचण्डले गृह माओवादीले नपाएकोमा असन्तुष्ट जनाएको थियो । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसको ध्यानमा पनि गृह र अर्थ जस्ता मन्त्रालय छन्।

त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै अन्य दललाई छोडिदिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले त मुख्य मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने निर्णय नै गरिसक्यो । यसरी सबैले ठूला र मालदार मन्त्रालयमा नै आँखा गाड्दा मन्त्रालय भागबण्डामा असहज हुने देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल १० दललाई हैसियत अनुसारकै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने हो भने पनि सबै दललाई मन्त्रालय पाउन मुश्किल हुन्छ । हुन त आर्थिक व्ययभार कटौती गर्नका लागि २५ बाट घटाएर १६ मन्त्रालयमा झार्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई विज्ञले दिइसकेको छ।

आर्थिक संकट रहेको देशमा मितव्ययीता अपनाउनु पर्ने भएता पनि सत्ता स्वार्थमा नै केन्द्रीत दलहरु सबै मालदार मन्त्रालयको च्याँखे थापिरहेको छ । प्राप्त गरेको मन्त्रालय अनुसार नै दलको हैसियत हुने हुँदा साना दलहरुको आँखा पनि ठूलैतिर छ।

भागबण्डा नै पुर्याउन भन्दा पनि योग्य मन्त्री राख्नु पर्छ। आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि मन्त्रालयको चिठ्ठा बाड्नु भन्दा योग्य र क्षमतावान् नेतालाई उपयुक्त कुर्सीमा बचाल्नु पर्ने सत्ता पक्षकै नेताहरु बताइरहेका छन्।

उता ओली पनि तयारी अवस्थामा नै रहेको हुँदा यता प्रचण्ड सत्ता समीकरणमा सबैलाई मिलाएर लान बाध्य छन्। पहिले नै ३ उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै आलोचित भएका प्रचण्ड अब फेरि दलहरुलाई खुशी बनाउनकै लागि पनि आधा दर्जन उपप्रधानन्त्री दिनु पर्ने बाध्यतामा छन्।

मेजर मन्त्रालय नदिएर सीके राउतको जनमत पार्टीले शपथ नै नखाएको धेरै समय भएको छैन। जसपालाई उपराष्ट्रपति दिएपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले आजाव उठाइनै सक्यो।

बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि लाईनमा छ। एमालेले १० टाउके रावणको संज्ञा दिएको सत्ता गठबन्धनमा स्वार्थ हावी हुने निश्चित छ। पहिले नै पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रचण्डलाई यस पटक पनि मन्त्रालय भागबण्डाले टाउको दुखाउने छ।