संविधान दिवसमा विभूषण प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं। सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यस पटक प्रदान नगर्ने भएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानका रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानूनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्मका लागि विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, सरकारले कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०र१० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले सिंचाई नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रश्तुत गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०र१० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने ।
सिंचाई नीति २०८० स्वीकृत पनि गरिएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानका रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानूनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्मका लागि हाललाई यो विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने ।
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत दिने ।
प्रधानमन्त्रीज्यु अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, भ्रमण स्वीकृतिको कुरा अघिल्लै क्याबिनेटमा गरिसकेका छौँ । अमेरिकाबाट नै चीन जानुपर्ने भएकाले चीन भ्रमण पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरुको समस्योको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।’
सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरुको समस्योको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।