यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति सरकारका निर्णयः कार्यान्वयन भएन्,दराजमा थन्कियो ?

सरकार निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन्। सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय दराजमा थन्किएको अवस्था छ। यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति सरकारले धेरै वटा निर्णय गरिसकेको छ। जसमध्ये एउटा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन्। गत साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेको धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, संघका यातायातमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका पदाधिकारीहरुको बैठक बस्यो।

दुई दिने बैठकले यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति ११ बुँदे निर्णय गर्यो । जसमा २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, स्क्रयाब गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, यातायातमा भएको बेतिथि हटाउने, सिण्डिकेट तोड्ने, नयाँ ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिनेलगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ। निर्णय भएको पाँच महिना भइसकेको छ । तर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निर्णयको पत्र पुगेको छैन्। जसका कारण सरकारले दुई दिन बसेर गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ।

जनताले तिरेको करबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारका प्रतिनिधिहरु बैठक बसे। अन्तिममा त्यो बैठकको उपलब्धि दराजमा थन्कियो । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ हालेसरह भयो । २०७७ माघमा संघको यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष कटेका सवारी साधन सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती सवारीको दर्ता पनि खारेज गरिदिने भनिएको थियो। त्यो पनि दराजमा थन्किएको अवस्था छ। सरकार कति निरीह छ भन्ने उदाहरण हेर्न यातायात कार्यालय गए हुन्छ।

उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरु, चोक र वर्कसपहरुमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको नम्बर प्लेट खुलेआम लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ। चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर पाउँछन् । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँछन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एकाधिकार छ। सिण्डिकेट लगाएर केही सीमित व्यवसायीले राज्य र यात्रुलाई ठगिरहेको अवस्था छ।

यद्यपि, सरकार देखेर पनि अनदेखा गर्छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वप्रथम त राज्यलाई राजश्व आउँछ। दोस्रोः मुलुकमा रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेले ट्याक्सी चलाएर पनि गुजारा गर्न सक्ने भए। तेस्रोः यात्रुले आवश्यक परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन्। चौथोंः वर्षौंदेखिको यातायात व्यवसायीको दादागिरीको अन्त्य हुन्छ। आफ्नै मुलुकमा रोजगारी गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा पनि किन नपाउने ? काठमाडौंमा जनसंख्या करोड बराबर छ।

तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार ! सबै प्रदेशमा ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । २० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छु भन्नेहरु यतिकै भेटिन्छन् । यद्यपि, सरकारले सुन्दैन् । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा फो–स्टक टेम्पो किनेर चलाउँछु भन्नेहरुले पनि पाएका छैनन् । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । जबकी ट्याक्सी गुडेको हुँदैन्, पेट्रोल खर्च भएको हुँदैन् । सेवाशुल्क लिदिँन भन्नेहरुले पनि पाएका छैनन्।

अहिले दैनिक हजारौं नेपाली रोजगारीका निम्ति विभिन्न मुलुक गइरहेका छन्। सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यहाँ पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो । संघीय सरकारको यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला नयाँ दर्ता खोल्ने प्रदेश सरकारको जिम्मामा पर्ने बताउँछन्। बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल र सचिव तीर्थराज भट्टराई सँधै एउटै जवाफ दिन्छन्ः हामी अध्ययन गर्दैछौं। अध्ययन र छलफल पनि कहिले नसकिने भो। सडकमा २४ वर्ष पुराना ट्याक्सी निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेका छन्।

२७ वर्षे माइक्रोबस र बससहित २९ वर्षे ग्याँस टेम्पो र सफा टेम्पो पनि गुडिरहेको छ। धुँवाको मुस्लो फालेर ती गाडी गुड्छन् तर ट्राफिक प्रहरीको आँखा जाँदैन्। सरकारले २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। २०७२ चैत १ गतेको बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती प्रदेशबाट २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने निर्णय गर्यो।

त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारी हटाउने भनियो। २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेश सरकारले ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पत्रु गरिसक्नु भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। जुन कार्यान्वयनमा गएको छैन्। देखावटी सूचना निकाल्ने काम सरकारका निकायहरु गरिरहेका छन्। २० वर्ष पुगेका सवारी साधनको रुट परमिट नवीकरण, ब्लुबुक नवीकरण, जाँचपास, बीमा, प्रदुषण चेकजाँच केही पनि हुँदैन्। ती सवारीबाट राज्यले एक रुपैयाँ राजश्व पाउँदैन्।

कानुनले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु सडकमा निकाल्न नपाउने भनेको छ। तर, खोइ त कार्यान्वयन ? थन्काउनका लागि बनाइएको यस्ता कानुनको के औचित्य ? ट्राफिक प्रहरीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन गुड्ने क्रम रोकिएन्। ट्राफिक प्रहरीकै सामुन्नेबाट त्यस्ता सवारी साधन धुँवाको मुस्लो फँयाकेर गुड्छन्। तर, ट्राफिक टुलुटुल रमिता हेरेर बस्छ। ट्राफिकको लापरवाहीका कारणले दुर्घटना र ट्राफिक जाम बढ्यो।

यता, प्रदुषण पनि कम भएन्। सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले ‘धोती’ लगाइदिएका छन् । तर, ट्राफिकलाई अलिकति पनि हीनताबोध भएको छैन्। ट्राफिकले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पक्रिहाल्यो भनेपनि पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छोडिदिन्छ । जुन सरासर कानुनविपरीतको कार्य हो । २० वर्षे गाडी चलाउनु गैरकानुनी हो। त्यस्ता सवारीबाट ट्राफिकले कसरी जरिवाना लियो ? ट्राफिकले त्यस्ता सवारी कि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुझाउनुपर्छ कि विभागमा।

ड्युटीमा बसेको ट्राफिकले कानुन नबुझेको हो ? किन ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको मुख ताकेर बसेको ? यातायातमन्त्री लम्साल कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम ट्राफिकको भएको बताउँछन्। उनले यसको जवाफ ट्राफिकसँगै माग्न भन्छन्। यता, ट्राफिक हामीलाई मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन् भन्दै टार्छन्। यातायात मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको एकअर्कामाथि औंला तेस्य्राएर उम्किने प्रवृत्तिले कानुन कार्यान्वयन नहुने भो। यातायात व्यवसायी ट्राफिकका प्रमुख पोषणराज पोखरेलसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको बताउँदै हिँडेका छन्।

ट्राफिकले २० वर्षे गाडी समात्नमा चासो नदेखाउनुले राम्रो सम्बन्ध त प्रष्ट भई नै हाल्छ। कि त ट्राफिकलाई यातायात व्यवसायीको दबाब छ कि आर्थिक चलखेल भएको छ। यी दुई कारणले ट्राफिकले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दराजमा थन्काएको स्पष्ट छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ। एउटा गाडीले २० वर्षमा पाँच वटा गाडी जोडिसकेको हुन्छ। २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि सिण्डिकेट तोडिन सकेन्।

पुराना गाडी २० वर्ष पुगेपछि फाल्ने अनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने। यसले गर्दा भाडाको गाडीको संख्या बढेन् । जबकी जनसंख्या बढेको बढ्यै छ। सरकारले आफूलाई सिण्डिकेटविरोधी बताउँदै आएको छ। यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि भएको सिण्डिकेटचाँहि सरकारले कहिले देख्छ ? यातायात व्यवसायीहरुले अहिलेपनि बाटो कब्जा गरेर जनता ठगिरहेका छन्। यातायात समितिबाट रुपान्तरण भएर खुलेका प्रालिहरुले दैनिक लेबी उठाउँदे आएका छन्।

एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाइन्छ। प्रालिका अध्यक्षदेखि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुले लेबीबापत उठाएको पैसामा मोजमस्ती गर्दै आएका छन्। सिण्डिकेट लगाउने, आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिने अनि आफूहरु खाने। यिनीहरुको ठगीधन्दा दिनप्रतिदिन बढेको छ तर सरकार हात बाँधेर बसेको छ।