सहकारी पीडित बचतकर्ताको हितमा काम गर्दा महानिर्देशकको नै सरुवा ?

नेपाल सरकारको गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गप्यो। नयाँ सहकारी दर्ता र सहकारीको शाखा विस्तारमा समेत रोक लगायो। सहकारी विभागले पनि केही दिनअघि चार बुँदे निर्देशन जारी गप्यो।

जसमा चैत्र मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पठाउनुका साथै सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको थियो। अहिले बचतकर्ताहरु निक्षेप फिर्ता माग्न जाँदा सहकारी नै गायब भएको हुन्छ।

९५ प्रतिशत सहकारी भागिसकेको छ। सञ्चालक र कर्मचारीहरु फरार भएका छन्। बाँकी सहकारी पनि आफ्नो कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा डुबेको बताउँदै तत्काल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँछन्। दुई वर्षअघि कित्ताको ३२ सयमा खरिद गरेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा झरेको छ।

त्यसबेला आनाको ४५ लाखमा किनेको जग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही छैन। गाडीको अवस्था पनि उस्तै छ। २५ लाखको गाडी अहिले पाँच लाखमा बिक्री हुन्न। अधिंकाश सटर खाली भएका छन्। व्यापारव्यवसाय ठप्प छ। बिहान चाँडै आएर पसल खोल्दा समेत बेलुकासम्म बहनी हुदैंन।

अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने धेरै छन्। त्यस्तै, सटर बिक्री गर्ने पनि यत्तिकै छन्। तर, किन्ने भने कोही छैन। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धेरै ब्याजको प्रलोभन देखाएपनि जनता बचत गर्ने छैनन्। केही वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लामा सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्थे।

एउटै पसलले दर्जनौं सहकारीमा बचत गरेको पनि देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय सहकारीमा बचत गर्ने कोही छैन। व्यापारी होस् या सर्वसाधारण कोही पनि सहकारीमा बचत गर्न रुचाउँदैनन्। सहकारीमा काम गर्नेहरु पनि भागिसकेका छन्। हिजो घरघरमा पुगेर ब्याजको प्रलोभन देखाई बचत गर्न उक्साएकाहरु आज रातारात फरार भएका छन्।

बजारमा पसलेपिच्छे सहकारीले रकम खाइदिएको सुनिन्छ । सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु पनि अहिले कमै देखिन्छन् । दिनभर बाटोमा हिँड्दा समेत बल्लतल्ल एक–दुई जना भेटिन्छ । त्यँही पनि उनीहरु नचिन्ने तरिकाले हिडिँरहेका हुन्छन् । सहकारी सबै भागिसकेको छ । तर, सरकार भन्छ, ‘चैत्र मसान्तभित्र बचत फिर्ता गरिसक्नू ।

मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबेको छ। सहकारीकै कारण लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद भएको सुनिन्छ। घरपरिवार तहसनहस भएको छ। सहकारीले बचत फिर्ता नगर्दा धेरैले आत्महत्या समेत गरेका हुन्।

कतिपय डिप्रेसनमा छन्। सहकारीका कारण आफन्त–आफन्तको समेत सम्बन्ध बिग्रिएको छ। हिजो आफ्नो आफन्तको सहकारी भनेर बचत गरियो। तर, आज बचत फिर्ता नगर्दा उनीहरुको सम्बन्धमा दरार आएको हो। अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारी पनि भाग्ने तयारीमा छन्।

बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि यीनीहरुसँग भाग्नुबाहेक विकल्प छैन। बाटोमा मकै पोल्ने, बदम तथा साग बेच्नेहरु पनि सहकारी चोर भन्छन्। सहकारीले आफ्नो यति रकम खाइदिएको उनीहरु बताउँछन्। त्यस्तै, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत सहकारीले छोडेको छैन।

उनीहरुको त झन् करोडौं खाइदिएको छ। विदेशमा कमाएर सहकारीमा बचत गर्नेहरु पनि अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। यति मात्र नभई कतिपय मानिसले ब्याजको प्रलोभनमा आफ्नो घरजग्गा र पुर्खोली सम्पत्ति समेत बेचेर सहकारीमा जम्मा गरे। अहिले उनीहरु सुकुम्बासी भएका छन्।

मानिसहरुले अहिले माछा, मासु, दही, दुध खान छोडेका छन्। हिजो महंगो चामल खानेहरु आज सस्तो चामल किलोमा किन्छन्। होटल, रेस्टुरेन्टमा कोही जादैंन । बेरोजगारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। बजारको अवस्थाले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने संकेत गर्दैन।

धेरै मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ। यो घाटा खाएर बेचेर भएपनि बैंकको ऋण चुक्ता गर्छुभन्दा उनीहरुले किन्ने कोही भेटेका छैनन्। मालपोत र यातायात कार्यालयमा पनि चहलपहल छैन। घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्दैन भनेर बच्चादेखि बुढासम्मले थाहा पाएका छन्।

बैंकले सेयर होल्डरलाई बोनस दिन सकेन। कतिपयले त कर्मचारीलाई तलब र घरधनीलाई भाडा पनि नतिरेको सुनिन्छ। यसले बैंकमा पनि बचत गर्न सर्वसाधारण डराउँछन्। अहिले नडुबेको सायद नै कोही होला । कोही घरजग्गामा लगानी गर्दा डुबेको छ त कोही व्यापारव्यवसायमा। चैत्र मसान्तसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने सहकारीसँग कुनै आधार नै छैन।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न पनि सहकारी विभागले सीआइबीलाई पत्र लेखेको छैन। सहकारी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरेलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेंलले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर सरुवा गरिदिए ।

कडेंल अहिले कि त सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ भेट्न पुग्छन् कि त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । सहकारी सञ्चालक पनि प्रदेशस्थित मन्त्रालय धाइरहेका छन्। आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नबाट जोगाउन र कालोसूचीमा राखेकोलाई समेत हटाउन सहकारीका सञ्चालकहरु लागिपरेका छन् ।

कतिपयले त लाखौं खर्च गरेर आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट तथा कालोसूचीबाट हटाएको पनि सुनिन्छ । नवराज घिमिरेले राम्रो काम गर्दागर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पदाधिकारीहरुले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर उनको सरुवा गरिदिए । जनता सहकारी सञ्चालकसँगै महासंघमा बस्नेहरु समेत चोर, ठग हुन् भन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पठाइदिने नाममा एक लाख ठगेमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले समात्छ । सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको करोडौं रकम फसेको छ । तर, करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम खाने ठग सहकारीका नाइके मीनराज कडेंललाई सरकार समात्दैन ।

उल्टै उनी कहिले प्रधानमन्त्रीसँग बसेर फोटो खिच्छन् त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल कडेंललाई समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ । वातावरण विभागमा महानिर्देशक हुँदा नवराज घिमिरेले प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई एक लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेसँगै उनको सरुवा गरिदिइयो ।

त्यो पनि यातायात व्यवसायीको दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा वनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले । वातावरण विभागपछि घिमिरे सहकारी विभागमा महानिर्देशकको रुपमा आए । उनले बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सीआइबीलाई पत्र समेत लेखे । घिमिरेले आफुहरुको हितमा काम नगरेपछि सहकारीका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री र सहकारीमन्त्रीलाई भनेर उनको सरुवा गरिदिए ।

दैनिक सयौं सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु आफ्नो पीडा लिएर विभाग धाउँछन् । तर, उनीहरुको गुनासो सुनिदिन विभागमा महानिर्देशक छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ सहकारी सञ्चालकहरुको पैसामा बिक्दा आज पीडितहरु झन् पीडामा परेका छन् ।

हिजो उनीहरुको पीडा सुनिदिन विभागमा नवराज घिमिरे थिए । तर, उनको पनि सरुवा गरिदिइयो । सहकारीपीडित बचतकर्ताहरु कहिले स्थानीय तह धाउँछन् त कहिले प्रहरी चौकी । उनीहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन समेत गरे । १८ साउनमा लाखौं बचतकर्ता सडकमा उत्र्रिए।

सरकारले सात बुदेँ सहकारी समेत गप्यो। तर, कार्यान्वयन भएन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पैसामा बिक्छन् भन्ने कुरा कुनै नौलो होइन। ०७४ चैत्र १८ गते यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने तथा सार्वजनिक यातायात अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने तत्कालिन यातायातमन्त्री रविन्द्र मास्केले निर्णय गरेका थिए।

त्यसअघि नै यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ०७४ मंसिरमा उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए । उनले यातायात व्यवसायीको दबाब वा आर्थिक लेनदेनमा उक्त प्रस्ताप दराजमा थन्काइदिएका थिए।

रवीन्द्र मास्के चैत्र ३ गते यातायातमन्त्री भएर आएका थिए। उनले विभागबाट मंसिरमा गएको फाइललाई समेत सदर गरिदिए । यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब लगानी यातायात क्षेत्रमा थियो। दिनमा एउटै गाडीले पाँच हजारदेखि ५० हजार कमाउन्थ्यो । तर, लगानी र आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन थिए ।

यता, नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग एक लाखदेखि १५ लाखसम्म लिन्थे । मुलुकभरको बाटो व्यवसायीको कब्जामा थियो । रुपनारायणले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरे। र, उनको जताततै हाईहाई भयो। त्यतिबेला सिडिकेण्ड हटाउन मास्के र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्दा बढी रुपनारायणको भएको मानियो।

पछि यातायात व्यवसायीले मास्केलाई नै भनेर उनको सरुवा गरिदिए । अहिले सहकारीमा समस्या आएपछि वा धेरै बचतकर्ताको रकम डुबेपछि सहकारी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरेले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री श्रेष्ठलाई दिए।

गत बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गप्यो। कार्यदलले भद्रौ २५ गते प्रतिवेदन बुझायो। सोही प्रतिवेदन कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गप्यो। यसरी नवराज घिमिरे हिरो हुने भएपछि सहकारीमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उनको सरुवा गरिदिए।

घिमिरेको सरुवा गर्न सहकारीमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सहकारी सञ्चालक तथा महासंघसँग ठूलो आर्थिक लेनदेन गरेको ुनिन्छ । आफु पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि काम गर्न नदिने देशमा पनि कहिले विकास होला।