बजारमा पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् जनता, सरकार किन गर्दैन अनुगमन ?

राजधानीमा रहेको नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले केही वर्षअघि राजेश हार्डवेयर डण्डी गोदाममा अनुगमन गप्यो। डण्डी कमसल बेच्नुका साथै तौलमा समेत ठग्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनको क्रममा त्यो गुनासो सही सावित हुन पुग्यो। र, विभागले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना गप्यो। अहिले सर्वसाधारण जनता उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका डण्डी पसलहरुले यसरी नै ग्राहकलाई ठगीरहेको बताउँछन्।

सिमेन्टी, जस्तालगायत हार्डवेयरका सबै सामानमा यस्तै भइरहेको छ। तर, नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले अनुगमन गर्दैन। जसको फाइदा उठाएर हार्डवेयर तथा मार्बल पसलेहरुले आफुखुशी मूल्य तोकेर कमसल सामान बेच्नुका साथै आम सर्वसाधारणलाई तौलमासमेत ठगिरहेका छन्।

केही वर्षअघि प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। कम्पनीबाट आएको गाडीको ढाला काटेर छोटो बनाई फलाम वा काठको पाता राख्नुका साथै गिट्टी, बालुवा, ढुंगा कम राखेर ठगेको पाइएको थियो।

जनता गिट्टी, बालुवा, रोडा, ढुंगा बिक्रीवितरण गर्नेले पैसा भने महंगो लिने तर सामान भने तोकिएको तौल नहुने तथा कमसल वा गुणस्तरहीन हुने गरेको बताउँछन्। जो व्यक्तिको डिपो छ, त्यसको पनि दर्ता छैन। फेरि आफुखुशी मूल्य तोकेर उसले गिट्टी, बालुवा, रोडा बिक्रीविततरण गर्ने गरेको पाइन्छ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु घुसको आडमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिइरहेका छन् । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुगेपनि समग्र मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहनले मानवीय बसोबासमाथि पनि संकट नित्याउँछ भन्ने कुरा सायद उनीहरुलाई थाहा छैन।

त्यसैले, त पैसाको लागि प्रकृतिमाथि खेलबाड भइरहेको छ। मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रिपर, ट्रकले धेरै दुर्घटना गरेपछि सरकारले राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र यस्ता सवारीसाधन चल्न पाउने निर्णय गप्यो। सरकारले बनाएको कानूनअनुसार ढुवानी गाडीले सामान ढुवानी गर्ने क्रममा अनिवार्य रुपमा सामान पालले छोप्नुपर्छ।

तर, अहिले बाटोमा दिउँसै टाटा मोडेल, मिनी टाटा, ट्रिपर, ट्रक गुडिरहेको देखिन्छ। अर्केतर्फ सामान पनि पालले छोपिएको हुन्न। बालुवा, गिट्टी बोकेको यस्ता सवारीसाधन पानी चुहाएर गुडिरहेको देखिन्छ। जसले गर्दा बाटो समेत फोहोर हुने गरेको छ।

यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले समातिहाले पनि पैसा लिएपछि छोडिदिन्छ। जनता ट्राफिकको कामप्रति सन्तृष्ट छैनन् । ट्राफिकले काम गर्न नसकेको वा पैसामा बिकेको उनीहरुको आरोप छ । बजारमा अनुगमन शून्य छ । न वडा गर्छ न नगरपालिका ।

सिडियो कार्यालय त झन् कहिल्यै गर्दैन । जनता सिमेन्टीको तौल कम भयो भन्छन् । कम्पनीबाट आएको सिमेन्टीको बोरा पसलेहरुले राति खोलेर एक–दुई किलो निकालेपछि फेरि त्यसरी नै प्याक गर्ने गरिएको उनीहरुको आरोप छ । एक ट्रिप ढुंगा, बालुवा, रोडा, गिट्टीको पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म लिइन्छ।

उपत्यकाका जनतालाई आवश्यक पर्ने भनेकै पानी हो। त्यो पानी जमिन मुनिको ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने गरिएको छ। तर, एक ट्यांकर पानीको २५ सयदेखि पाँच हजारसम्म लिने गरिएको छ। कुन सामान वा वस्तुको रेट के हो ? भनेर न जनतालाई थाहा छ न सरकारलाई।

व्यवसाय गर्ने नाममा यहाँ लुटतन्त्र मच्चिएको छ। एकातिर जनतालाई ठगिन्छ, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व छलिन्छ। एउटै डोजरमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ। एक घण्टा बाटो खनेको दश हजारभन्दा बढी लिइन्छ। सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भन्यो।

तर, ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा यो निर्णय लागू भएको छैन। यस्ता सवारीसाधनमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ। दिनमै लाखौं आम्दानी हुन्छ। लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरिदैंन। पावर ट्रलेर, ट्यांकर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा गई पञ्जीकरण गरिदैंन।

व्यवसायीहरु लगानीबापतको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने अनि दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने। हरेक क्षेत्रमा संगठन खोल्ने, राजनीतिक पार्टीलाई चन्द्रा दिने, जनतालाई ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने यो कहिलेसम्म रहन्छ ? मुलुकमा अनुगमन गर्नका लागि न कुनै निकायको कमी छ न त कर्मचारीको। तर, कर्मचारीहरु घुस पाएपछि अनुगमन गर्दैनन्, चाँहे व्यवसायीले आम सर्वसाधारणलाई जति सुकै ठगोस्।

उपभोक्ताकर्मी ज्योती बाँनिया, प्रेम महर्जन, माधव तिमिल्सनालगायतको आम्दानीको स्रोत केही छैन। न त व्यापार व्यवसाय नै छ । यीनीहरु दिउँसो मिडियाको जनताको गुनगान गाउँछन्, रात परेपछि व्यापारीको घरमा कमिशन लिन पुग्छन्। जुन व्यापारीले पैसा दिदैंन, त्यसको मात्र विरोध गर्छन् यीनीहरु।

पैसा पाएपछि व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले जनतालाई जतिसुकै ठगेपछि यीनीहरु केही बोल्दैंनन्। ज्योती बाँनिया त अधिव्यक्ता पनि हुन् । त्यसैले, उनले त आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउन सक्लान्। तर, अरुले कसरी आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउने ? यी तीन जनताको सम्पत्ति अख्तियार र शुद्धिकरण विभागले छानबिन गरे यीनीहरु पनि भ्रष्टाचारमा तानिने छन्।

बजारमा मिठाई पसलेहरु भन्छन्, ‘उपभोक्ताकर्मीहरुलाई पैसा दिएन भने मात्र अनुगमन हुन्छ। नत्र वर्षो दिनसम्म अनुगमन हुदैंन।सरकारी कर्मचारीहरुको अनुगमनको लक्ष्य दुई वटा हुन्छ। एउटा कर्मचारी पैसा वा घुसको लागि अनुगमन गर्छ। अर्को कर्मचारी जनता र राष्ट्रको लागि गर्छ ।

तर, जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने कर्मचारीको छिट्टै सरुवा गरिन्छ। पेट्रोल पम्पहरुले सरकारले लगाएको सिल तोडेर वा बिग्रारेर पेट्रोल तथा डिजेल कम बिक्रीवितरण गरेको पनि सुनिन्छ । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? मासु पसलेहरुले खसीको भन्दै बोका र राँगाको भन्दै भैंसीको मासु बेचेको प्रशस्तै सुनिन्छ।

भाटभटेनी, बिग मार्केट, सुपर मार्केटले पनि गुणस्तरहीन, म्याद सकिएको सामान बिक्रीवितरण गरेको पनि जनताबाट सुनिन्छ। व्यापारीहरु सामानको मूल्य हवात्तैपिच्छे बढाउँछन्। तर, तौल भने कक हुन्छ। सामान पनि गुणस्तरहीन, कमसल हुने गरेको छ।

प्याकेटभित्र बिस्कुट,पाउरोटी कम हुन्छ तर पैसा भने महंगो हुन्छ। अर्कोतर्फ म्याद गुज्रिएको बिस्कुट र डेट सकिएको पाउरोटी बेचिन्छ। कोक, फान्टालगायत पिय पदार्थमा पनि यही छ। अहिले सम्पूर्ण खाद्य सामग्री किन्दा जनता ठगिन्छन्। सरकारले अहिलेसम्म सामानको मूल्य निर्धारण गरेको छ।

व्यापारीहरुले आफुखुशी मूल्य तोकेर सामान बेचेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्रनै कार्यकर्तालाई व्यापार गर्न लगाउँछन्। र, जनता ठग्नुका साथै राज्यलाई राजस्व छल्न लगाउँछन्। फेरि उनीहरु नै चोखो बन्छन्।

अनि जनताले कहाँबाट सस्तोमा सामान पाउँछन् ? कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्म हुन्छ ? फेरि जो व्यक्तिले जनतालाई ठगिरहेको हुन्छ, ऊ नै यहाँ नेता भएको हुन्छ। सरकारले अब चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने कि अझै व्यापारीसँग घुस खाइरहने ?