देशको कानुनः न्याय माग्न आएका पीडितको हातमा हत्कडी,सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई झण्डावाल गाडी !

 यतिबेला सरकार उथुलपुथुल भएको छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रीहरु फेरिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सहकारी ठगठागको आरोप लागेका रवि लामिछाने आएका छन् । जो काण्डमा मुछिएको छ, उसैलाई गृहजस्तो महत्वपूर्ण र अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकमाथि धमाधम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गत पुस २५ गते मन्त्रालयमा सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे र सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई राखेर उनले लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देश गरेका थिए ।

यता, अधिवक्ता युवराज सफलले पनि लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि विभागमा निवेदन दिए । सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै सफलले प्रतिनिधिसभामा पनि उजुरी दिएका थिए । विभागले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र लेख्यो । लामिछानेमाथि लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

फरार जिबी राईको विभिन्न सहकारीबाट पैसा निकालेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरिएको विषयहरु बाहिरिएको छ । देशैभरका सहकारी जोखिममा छ । करोडौं बचतकर्ताको ३८ खर्ब रुपैयाँ बचत ३५ हजार बढी सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ ।

आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ पचाइदिएको सहन नसकेकाहरु तनावकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । एकातिर पैसा पनि गयो, अर्कोतिर ज्यान पनि । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ । श्रीमान् श्रीमतीबीच विचलन आएको छ । करोडपतिहरु सडकपति बनेका छन् ।

सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अहिले विभागमा आन्दोलन जारी छ । आफ्नो बचतको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै बचतकर्ताहरुले विभागमा धर्ना दिएका छन् । यसअघि पनि सहकारी पीडितहरुले माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए ।

सहकारीमा देखिएको समस्या त सबैको आँखासामु छर्लङ्ग छ । लामिछाने सहकारी काण्डमा मुछिएको पनि सबैलाई थाहा छ । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि उनलाई नै गृहमन्त्री दिएको छ । सीआईबीको घेरामा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई झण्डावाल गाडी चढ्ने ठाउँमा पुर्याइएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको सांसदले लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छैनन् । लामिछानेको सामुन्ने सबै सांसद थुरुरु हुन्छन् । सीआईबीले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न निर्देशन पाएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । तर, उनलाई बोलाउने, सोधपुछ गर्ने काम सीआईबीले गरेन् ।

सीआईबीले जिबी र रवि मुछिएको सहकारीको फाइलहरु मगायो । यद्यपि, दुई महिना बितिसक्दा न जिबी पक्राउ परे न रवि । सीआईबीले मिडिया र सर्वसाधारणको आँखामा धुँलो झोक्ने काम मात्र गर्यो । रवि दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका हुन् । उनी यसअघि ३२ दिने गृहमन्त्री भएका थिए ।

तर, दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा उनको सबै पद खुस्कियो । सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापतिदेखि सांसद, उपप्रधान र गृहमन्त्रीको पद चट् बनाइदियो । राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री दिनु लज्जास्पद छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जसलाई पनि सरकारमा ल्याइदिने ? यो त भएन् नि ।

अहिले सर्वसाधारण नेपाली काँग्रेसले जसरी हुन्छ, प्रचण्डको सरकार ढाल्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर हुन्छ कि अन्य पार्टीलाई, सरकारमा काँग्रेस जानैपर्ने माग उठिरहेको छ । नयाँ गठबन्धन त बन्यो, तर प्रचण्डले विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ ।

प्रचण्ड सरकारबाट हटे भने लामिछाने पहिलेजति पनि गृहमन्त्रीको पदमा बस्न पाउँदैनन् । आफूमाथि दाग लागेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारमा जान लामिछानेलाई नैतिकताले दिन्छ ? सदनमा कुन सांसदले के बोले ? जनताले अध्ययन गरेका हुन्छन् । सदनमा देखाएका चर्तिकला त जनतालाई स्मरण हुन्छ ।

केही महिनाअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सदनमै माथिको लुगा फुकाले । उनले लुगा फुकाल्नुको कारणचाँहि बोल्न नदिइनु थियो। तर, के बोल्ने ? सांसदहरुलाई थाहा छैन् । उनले गरेको कार्य सस्तो लोकप्रियता कमाउनका निम्ति थियो । सदनमा लामिछानेजस्तो एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएको व्यक्ति हुँदा केही नबोल्नेले मैले बोल्न पाइँन् भनेर नौटंकी देखाउनु बेकार छ ।

‘ठग’ को अगाडि सबै सामसुम । यस्ताले जनताको पक्षमा आवाजमा उठाउने ? सुन्दापनि हाँसो लाग्ने । न्याय माग्न आएका लघुवित्त र मीटरब्याज पीडित सदनमा छिर्दा हत्कडी अनि सहकारीको करोडौं ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई झण्डावाल गाडी । यही हो देशको कानुन ?

यो त सिँधै ‘ठूलालाई चेन र साना ऐन’ भएन् र ? सरकार जनताको लागि कि ‘अपराधी’ हरुको लागि ? जनता सबैतिरबाट ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । तर, उनीहरुका लागि सरकार कहाँ छ ? देशका सांसद पनि नैतिकताहीन भए । ‘ठग’ को अगाडि सरकारदेखि सांसदसम्म निरीह ।

सांसद जनताको आवाज उठाउन गएका हुन्। करोडौं जनता सहकारीबाट पीडित भएका छन्। पीडित बनाउने सदनभित्रै छन्। यद्यपि, सांसदहरु चुइक्क आवाज निकाल्दैनन्। यस्ता सांसदको के काम ? बेकारमा राज्यको ढुकुटी सिद्याउने काम मात्र भइरहेको छ। जनताले भोट दिएर सांसद बनेकाहरु नै उनीहरुको पक्षमा बोल्दैनन् भने यो कतिसम्म विडम्बनापूर्ण कुरा हो ?

यस्ता निरीह, लाचारलाई चुनेर पठाएछौं भनेर जनतालाई यतिबेला थकथकी लागिरहेको छ। सांसद त आवाज उठाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्नुपर्छ । मर्कामा परेका जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ । तर, सांसदहरुसँग बोल्ने पनि आँट छैन्।

सर्वसाधारणले सीआईबीको प्रमुखलाई सोध्छन्,‘पुस २५ गते नै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तपाईंलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको तर अहिलेसम्म किन छानबिन नगरेको ?’ लामिछानेमाथि छानबिनमा अड्चन बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् । उनलाई आफ्नो सरकार जो टिकाउनु थियो।

काँग्रेससँग गठबन्धन छोडेपछि लामिछाने भएनि चाहियो ? त्यसैले उनीमाथि छानबिन नगरिएको प्रष्टै छ। भूपू गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परेपछि जनताको प्रहरीमाथिको विश्वास झनै बढ्यो। कानुन ठूलालाई पनि लाग्दो रहेछ भन्ने सर्वसाधारणमा परेको थियो।

सहकारी ठगीको आरोप लागेको व्यक्ति अहिले गृहमन्त्रीको पदमा छन् । गृह मन्त्रालय भनेको प्रहरी संयन्त्र चलाउने सरकारी अड्डा हो । आफू जोगिनका लागि लामिछानेले विगतदेखि नै गृहमन्त्रीको ‘लबिङ्ग’ गरेको सर्वसाधारणले राम्रोसँग बुझेका छन् । गृहमन्त्री भइसकेका उनीमाथि अब सीआईबीले छानबिन गर्छ कि आफ्नो कदम रोक्छ ? हेर्न बाँकी छ।

भनिन्छ,‘कानुन सबैलाई बराबरी हो। यो व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्यो। ठूलाले जे गरेपनि आँखा चिम्लेर बस्नचाँहि भएन् । सीआईबीका हरेक पदाधिकारीले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका छन्, लुगा लगाएका छन्। उनीहरुले जागिर खाने बेलैमा देश र जनतालाई हित हुने काम गर्छौं भनेर शपथ खाएका हुन्छन्।

त्यसैले प्रहरी ढग्मगाउनु भएन्। जति नै ठूलो पदमा भएपनि गल्ती गर्नेको हातमा हत्कडी लाग्नैपर्छ। तिनले कानुनबमोजिम सजाय पाउनैपर्छ। जनतालाई धरधरी रुवाएर सत्तामा बस्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन्। अन्य सहकारी सञ्चालक पक्राउ परिरहँदा लामिछानेलाई किन जोगाएको? सर्वसाधारणले प्रहरीलाई सोधेको प्रश्न हो यो।

पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा मिडियालाई भर्याङ बनाएर र जनतालाई सडकमा उतारेर लामिछाने बचे । सहकारीको काण्डमा मुछिएका उनी गृहमन्त्री भएर उम्किन खोजेका छन्। यही नै हो देशको कानुन ? जहिलेपनि जसको शक्ति उसैको भक्ति हो ?

बोल्न सक्ने र पहुँच भएकाले जे गरेपनि हुने अनि बोल्न नसक्ने र पहुँच नभएकाचाँहि गल्तीबिनै जेल जानुपर्ने ? कानुन उनको अगाडि खोस्टो बनेको हो ? यसको जवाफ त सरोकारवाला निकायले दिनुपर्छ।