अबको बजेटमा सिण्डिकेट हटाउने,सरकारी खर्च घटाउने र राजश्व उठाउने विषय पनि समेट्ने कि सरकार ?

 हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्छ । योसँगै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै छ। दुई महिना बाँकी रहँदा मन्त्रालयहरु तातिएका छन्। मन्त्रालयहरुमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। सरकारले टालटुले बजेट ल्याएर अब राजश्व बढ्दैन्। बढ्ने ठाउँ पनि छैन्।

राजश्व उठ्ने प्रमुख क्षेत्र भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो। तर, त्यही क्षेत्र नेपालमा शून्यबराबर छ। उद्योगमा न राज्यले लगानी गरेको छ न व्यक्ति तथा वित्तिय संस्था। व्यक्ति होस् या वित्तिय संस्थाको लगानी तीन क्षेत्रमा छ। घरजग्गा, गाडी र शेयर। देशैभर ५१ लाखभन्दा बढी निजी प्लेटका सवारी साधन देशैभरी दर्ता भएको छ।

चाहे त्यो दुई पाङ्ग्रे होस्, चाहे चार पाङ्ग्रे। एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ। सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता छन्। तर, यी सवारी साधनको न जाँचपास हुन्छ न प्रदूषण चेकजाँच। सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास, रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, धुवाँपास पनि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निजी प्लेटको गाडीको आम्दानी पनि राम्रै छ। भाडामा लगाएर कमाउन नपाउने प्रावधान भएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका होइनन्। राज्य नीति कार्यान्वयन गराउन सक्दैन्। निजी प्लेटका सवारीमा गरिएको लगानीको सुको राजश्व तिरेको पाइँदैन्।

दैनिक गर्ने आम्दानीको पनि राजश्व छैन्। एउटा निजी प्लेटको सवारी साधनले दैनिक तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । तर, खोइ त राजश्व ? निजी प्लेटका सवारी साधन घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुँदैनन्। जसका कारण राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ राजश्व घाटा लागेको छ।

सरकारले जुनजुन शीर्षकमा भाडाको गाडीबाट कर लिन्छ, निजी प्लेटबाट पनि लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो त राज्यका लागि फाइदाजनक छ । किन कि अहिले निजी प्लेटका सवारी साधन चढ्नेको ओइरो लागेको छ । सबैको आकर्षण बनेको छ, निजी प्लेटका सवारी साधन ।

आम सर्वसाधारणको जहाँ बढी लगानी छ, राज्यले राजश्व उठाउने त्यहीबाट हो । त्यसैले यस विषयमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । यो ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । भाडाको गाडी एकपटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन् । सरकारले यो वर्षैपिच्छे गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ। पाँच वर्षमा आउने राजश्व वर्षैपिच्छे आउँछ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै छ । दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिले एकाधिकार जमाएर बसेका छन्। चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ। देशमै स्वरोजगार बनेर खान्छु भन्नेले पनि पाए । यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन्। सरकारले त्यता पनि ध्यान पुयाउने होकि । ३२ वटा चीजमा राजश्व बढाउने हो भने राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो।

एउटाले २५ लाखमा ट्याक्सी बेच्छ, अर्कोले किन्छ। तर, राज्यले नामसारीबापत आठ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछ। सरकारले २५ लाखको एक प्रतिशत मात्र लिने हो भनेपनि २५ हजार रुपैयाँ आउँछ। अन्य सवारी साधनको हकमा पनि यही हो। ठूला गाडीको पनि आठ सय नै राजश्व उठाइन्छ। जबकी त्यो गाडी ८० लाख रुपैयाँसम्म किनबेच हुन्छ।

२० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । राज्यले एउटाको नामबाट अर्कोको नाममा सट्टाभरानामा नामसारी गरिदिँदा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिन्छ । यहाँ पनि राजश्व सोत्तर भइरहेको छ । जहाँबाट राजश्व उठ्छ, राज्य त्यही आँखा चिम्लेर बसेको छ।

शेयर दलालले छल्दै राजश्व

पछिल्लो समय शेयरमा आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ। बैंक तथा वित्तिय संस्था वा कुनै कम्पनीले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा शेयर निकाल्छ । त्यही शेयर दलालीहरुले १७ सयमा बेच्छन्। तर, राज्यले पाउने त एक सयकै राजश्व हो । शेयर जतिमा खरिदबिक्री गरिएको हो, सोहीअनुसार सरकारले राजश्व उठाउनुपर्छ।

शेयरमा ६३ लाख जनाको खर्बौं रुपैयाँ लगानी छ। तर, राज्यले के पाएको छ ? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। व्यक्तिले कमाएका छन् तर राज्य हेरेको हेर्यै। सय रुपैयाँको शेयर ३५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको रेकर्ड छ। राज्य सुख्खा छ, कमाउनेले कमाएको कमाएै । दलाली मोटाए, राज्यको हात रित्तो।

घरजग्गामा पनि त्यस्तै

सरकारले हरेक ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर मूल्य निर्धारण गरेको छ । दुर्गम र सुगम हेरेर मूल्य तोकिएको छ। असन, इन्द्रचोकलगायत व्यापारिक केन्द्रहरुमा सरकारले ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति आना मूल्य तोकेको छ । तर, सरकारले मूल्याङ्कन गरेको रेट कतै पनि लागु भएको छैन्।

असन, इन्द्रचोकमा त आनाको करोडौं रुपैयाँ पर्छ। किन्नेले करोडौं हाल्छ तर राजश्व त्यही ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँको मात्र तिर्छ। त्यहाँ पनि राजश्व छलियो। काठमाडौं उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लाहरुको अवस्था पनि त्यही छ। सरकारले आनाको लाख तोकेको छ तर किनबेच लाखौंमा हुन्छ।

सरकारी मूल्यअनुसार नामसारीको राजश्व तिर्ने गरिन्छ तर खरिदबिक्री त बजारी रेटअनुसार गर्छन्। ५५ लाखमा एउटाले किन्छ अर्कोले बेच्छ यद्यपि राजश्व तिर्ने बेलामा एक लाखको मात्र तिर्छ। ५४ लाखको छलिदिन्छन्। स्थानीय पालिकाहरुको यसतर्फ ध्यान जानुपर्यो । राजश्व उठाउने दायित्व स्थानीय पालिकाहरुको पनि हो।

तर, आँखा चिम्लेर बसिदिन्छन्। व्यक्तिहरुले एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । घरधनीहरुले ठाउँ हेरेर एउटा कोठाको मासिक आठ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउँछन् । फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । सटर त हजारदेखि लाखसम्म छ ।

दरबारमार्गतिर १७ लाख रुपैयाँसम्मका सटर छन्। घरधनीहरुले न घरमा लगानी गरेको कर तिर्छन् न जग्गाको। मासिक लाखदेखि करोडौंसम्म भाडा उठाउने घरधनीहरु यहाँ छन्। तर, करचाँहि तिर्दैनन्। सरकारले १० लाखभन्दा बढी लगानी भएको घरजग्गालाई घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै, प्रत्येक ६ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नटेर्नेलाई सरकारबाट दिइने सम्पूर्ण सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ। सरकारले यी निर्णय गरिदियो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ। धरधनीहरु आफूचाँहि करोडौं उठाउने,राज्यचाँहि सुख्खाराम।

घरधनीहरुले आफ्नो घरको सबै कोठामा भाडामा लगाएका हुन्छन्। तर, राज्यको आँखामा छारो हालिदिन्छन्। हामीले कोठा भाडामा लगाएका छैनौं,आफैं बसेका छौं भनेर राजश्व छलिदिन्छन्।

घरबहाल कर व्यापक छलिएको छ। सरकारले अब अनुगमन गर्नुपर्छ। वडाबाट प्रतिनिधि खटाएर कुन घर भाडामा लगाएको छ ? कुनमा आफू बसेको छ ? हेर्न जरुरी छ। घरधनीहरु राजश्व छल्न माहिर भए।

बैंकमार्फत दिऔं तलब

घरायसी काम गर्ने, पसलहरुमा काम गर्ने, प्राइभेट फर्ममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले पनि हातमै तलब दिइन्छ। यो त भएन् नि। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले फड्को मारिरहँदा सरकार जहाँको त्यही छ। बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था मिलायो भने राज्यलाई राजश्व त आउँछ।

यता,अधिकांश पसलहरु बिना दर्ता सञ्चालन गरिएको छ। राज्यलाई घरबहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर घरधनी आफैं पसल दर्ता गर्न दिँदैनन्। सलुन, डेरी,फलफूल तथा तरकारी पसलहरु दर्ताबिनै सञ्चालनमा छ। सरकारको यसतर्फ ध्यान छ। मेयर, वडाध्यक्षहरु तलबचाँहि खाने, राजश्व उठाउन चासै नदिने।

यस्ता जनप्रतिनिधि देश र राज्यको ढुकुटीका लागि ‘कलङ्क’ हुन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका अधिकांश पसल दर्ताबिनै सञ्चालनमा छ । तर, मेयर र वडाध्यक्षहरु आँखा चिम्लेर बसेका छन्। सरकारले अब आउने बजेट भाषणमा यी कुरा समेटोस्। विदेशी ऋणमा बजेट बनाएर देश कहिल्यै उमो लाग्दैन्।

यो कुरा सरकारले बुझोस्। राजश्व नउठाउने, विदेशी ऋण लिइरहने गर्यो भने भोलि देश नै नरहन सक्छ। यो कुरामा सरकार सचेत बनोस्। बरु, खर्च कटौती गरौं। जनतालाई भेडाबाख्राझैं विदेशमा बेच्ने होइन्, यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं।

सरकारका पदाधिकारीहरुले यस विषयमा ध्यान पुर्याऊन्। विदेशी ऋण मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरौ। किन कि जनताले तिरेको कर विदेशी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नै पुग्दैन्।