अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा सिन्डिकेट : अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
काठमाडौं असाेज २४। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा सरकारले नै सिन्डिकेट लागू गरेको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। स्टिकर छपाइका लागि स्वदेशी उद्योगलाई टेन्डर प्रक्रिया सहज पार्न दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो।
‘अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जवाफ लिने काम भइरहेको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रमाण बटुलीसकेपछि छानबिन गर्नेछौं।’
स्वदेशी उद्योगीलाई छपाइ कार्यमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। २०७३ पुस २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो नबनाउन भन्दै सुझाव दिएको थियो। सुरक्षित मुद्रण उद्योगको वर्गीकरण र मापदण्ड नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले लिखित जवाफ बुझाएको थियो।
सोही आधारमा आव २०७३र७४ को बजेटको बुँदा नम्बर ४११ मा ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली लगाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा सरकारले टेन्डर प्रकृयाका लागि बनाइएको व्यवस्थामा ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणाली उल्लेख नगर्दा नेपाली उद्योगी हालसम्म टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन्।
चालु आवमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि चार अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको टेन्डर इन्डोनेसियाको कम्पनीले हात पारेको छ। प्रतिस्टिकर १५ पैसाको दरले स्टिकर छापिरहेको छ। उक्त कम्पनी अन्तः शुल्क स्टिकर छाप्ने पुरानो प्रविधिमा आधारित छ। दुई वर्षका लागि टेन्डर प्राप्त उक्त कम्पनीले वार्षिक ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टिकर छापिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ। यसअघि भारतीय कम्पनी गोप्सनकोले स्टिकर छाप्ने जिम्मा पाएको थियो।
पुराना प्रविधिमा आधारित त्यस्ता स्टिकरमा सिरियल नम्बर मात्र राखिने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न गाह्रोपर्ने जानकार बताउँछन्। सरोकारवाला मन्त्रालय अर्थले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि स्वदेशी उद्योगलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट समेत रोक लगाएको छ।
नयाँ ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीमा आधारित अन्तःशुल्क स्टिकर विदेशी कम्पनीभन्दा कम दाममा छाप्न सक्ने नेपाली कम्पनी दाबी गर्छन्। मिराज प्रिन्टिङ सोल्युसन प्रालि, स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ प्रालि, एरिल प्रिन्टिङ, ओम्नी ग्रुपलगायत नेपाली प्रिन्टिङ कम्पनीले सुरक्षण अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि इच्छा जाहेर गरेका छन्। ती कम्पनीले नेपाल टेलिकम एनटीसी, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज कार्ड छपाइको काम गरिरहेका छन्।
स्वदेशी उद्योगीका लागि आवश्यक ट्र्याक एन्ड ट्रेससम्बन्धी मापदण्ड सरकारले नबनाइदिँदा स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको एकाधिकार छ। आव २०७०र७१ को बजेटमार्फत नयाँ स्टिकर नेपालमै उत्पादन गर्ने उल्लेख थियो। यस्तै तर ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रविधि भनेको अन्तःशुल्कमा उच्चतम् प्रविधिको प्रणाली हो। यो प्रविधिको सहयोगमा सरोकारवाला निकायसहित उपभोक्ताले सजिलै सक्कली र नक्कली स्टिकरका विषयमा जानकारी लिन सक्षम हुन्छन्। यो प्रविधिको सहयोगमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ।
मिराज प्रिन्टिङ प्रालिका निर्देशक मनोहरराज घिमिरेले भने,‘स्वदेशमै ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रविधिसहितको नयाँ स्टिकर छाप्न हामी सक्षम हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड नबनाइ सरकारले आफैले एकाधिकार कायम गरेको हो।’ स्वदेशी उद्योगीका लागि आवश्यक ट्र्याक एन्ड ट्रेससम्बन्धी मापदण्ड सरकारले नबनाइ दिँदा स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको एकाधिकार छ।
टेन्डरमार्फत विदेशबाट छपाइ भएर आउने अन्तःशुल्क स्टिकरमध्ये नक्कली स्टिकर समातिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसलाई रोक्न विश्वव्यापी ‘काउन्टरफेट’ सम्बन्धी नयाँ प्रविधि आइसकेका छ। तर, नेपालमा भने यो प्रविधिसमेत भित्रिन पाएको छैन।आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट ।