सरकार अन्य देशको ‘दलाल’, मँहगी र कालोबजारीले जनताको सँधै पुर्परोमा हात

केही समययता बजारमा एलपी ग्याँसको हाहाकार हुन थालेको छ । बजारमा ग्याँस पाउन महाभारत छ । पाइहालेपनि सरकारी दरभन्दा मँँहगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले एलपी ग्याँसको मूल्य एक हजार ९१० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, पसलेहरुले दुई हजार र त्यसभन्दा माथि मूल्य लिएर ग्याँस बेचिरहेका छन्, त्योपनि लुकिछिपी ।

पहिले ग्याँस नै छैन् भन्छन् । बिन्ती बिसाएपछि बल्लतल्ल मँहगोमा ग्याँस दिन तयार हुन्छन् । बजारमा विद्युतीय चुल्हो आएपनि ग्याँस चाहिन्छ नै । घरधनी होस् या भाडावहाल, ग्याँसकै प्रयोग गर्छन् । ग्याँस भएन् भने होटल–रेष्टुरेण्ट बन्द गरिदिए हुन्छ । नेपाल लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपनि पछिल्लो समय व्यापक बत्ती जान थालेको छ ।

झ्यापझ्याप बत्ती गइरहेको हुन्छ । अर्कोतिर, दाउराबाट खाना पकाउने ठाउँ छैन् । भएपनि दाउरा कहाँबाट ल्याउने ? ग्याँस हाहाकार भयो भने यहाँ अधिकांश भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । पहिलेपहिले ढुंगामाटो घर हुन्थ्यो । त्यसमा झिगटी, टायल, खरको छाना लगाइएको हुन्थ्यो ।

त्यहाँ दाउरा, छ्वाली, गोबर, काठको धुलो, मकैको खोयाबाट खाना पकाउन मिल्थ्यो । तर, अहिले त सबै सिमेण्टको घर बनाइएको छ । त्यसमा पनि रंग लगाइएको छ । ग्याँसबाट खाना पकाउँदा त भित्ता कालै हुन्छ भने दाउराको हकमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । केही वर्षअघिसम्म स्टोभ पनि प्रचलनमा थियो ।

अहिले स्टोभ देखिन छोडेको छ । सरकारले कहिलेपनि पुरानो चीजबीजलाई संरक्षण गर्नमा चासो देखाएन् । कमिशन खाएर ग्याँसको सिण्लिडर भित्र्याइयो । पुराना घरहरु पनि जम्मै विस्थापना हुँदै गयो । परम्परागत संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले त्यसको संरक्षणमा चासो देखाएन् ।

बरु, विस्थापना गर्न सरकार नै लागिपर्यो । किन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारले ईंट्टा, डण्डी, सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्री बेच्नेसँग कमिशन लियो । पुराना घरहरु विस्थापना गर्ने कार्य जस्तापाताबाट शुरु भयो । झिंगटी, टायल, खर विस्थापना गरेर जस्ता हालियो । त्यसपछि ढुंगामाटो हटाएर ईंट्टालाई चलनचल्तीमा ल्याइयो ।

ढुंगामाटो आफ्नै खेतबारीमा हुन्थ्यो । खरहरु पनि किन्न पर्दैन्थ्यो । ती घरहरु हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि कम थियो । विडम्बना, सरकारले कमिशनका लागि पुराना घरहरुलाई विस्थापना गरिदियो । पहिले एउटा घरमा एक परिवार बस्थ्यो । अहिले एउटा घरमा दर्जनौं बहालमा बस्छन् ।

तीनदेखि १९ तलासम्मको घर ठडिएको छ । कोही फ्ल्याटमा बसेका छन् त कोही एउटा कोठा लिएर । जो जसरी बसेपनि ग्याँस सबैलाई चाहिन्छ । ग्याँसबिना खाना पकाउनै सम्भव छैन् । अहिले सर्बसाधारणसँग खाना पकाउने दुईटा विकल्प छः ग्याँस र बिजुली । यी दुई चीज भएनन् भने भोकै बस्नुपर्छ ।

सत्ता सञ्चालकहरुले आफ्नो फाइदाका लागि नागरिकलाई खाडलमा लगेर हालेका छन् । सरकारको सोच त दीर्घकालीन हुनुपर्छ । भविष्यमा जस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ । विडम्बना, सरकारलाई त्यस विषयमा सोच्ने फुर्सद नै भएन् । खेतीयोग्य जमिन मास्यो, धमाधम घर बनायो ।

सरकार र सर्वसाधारण दुवैले घरको तला थप्नेमा मात्र जोड दिए । जता हेर्यो, घरैघर मात्र छ । कतै खुल्ला ठाउँ छोडिएको छैन् । सरकारले नीति बनाउनै सकेन् । घरमा खुल्ला ठाउँ छोड्ने निर्णय गरेर कडा कार्यान्वयन गरेको भए भोलि ग्याँस नै नआएपनि दाउराले पकाएर खान सक्थें ।

दुर्भाग्यबस्, सरकारले जनतालाई लाचार बनाइदियो । विकासको नाममा हामीले विनाश गर्दैछौं भनेर सत्ता सञ्चालकहरुले सोच्दै सोचेनन् । जसको असर देखिन थालिसकेको छ । सरकारको कारण नेपाली अन्य देशमा आत्मनिर्भर बनेका छन् । कुनै समय अन्य देशलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हामी अहिले अरु देशमा निर्भर बनेका छौं ।

उनीहरु दिए भने मात्र हामीले खान पाउँछौं । खाद्यान्न मात्र नभई हामी हरेक चीजमा अरुमा परनिर्भर छौं । नेपालको सडकमा गाडीको घुइँचो छ । त्यो यहाँ बनेको होइन्, विदेशबाट आयात गरिएको छ । रोचक प्रसंग त के भने, त्यसमा लाग्ने इन्धन पनि छिमेकीबाट आयात गर्नुपर्छ ।

हाम्रो चुल्होमा अर्को देशमा उब्जिएको अन्न, तरकारी पाक्छ । तर, पकाउनका लागि ग्याँस पनि उनीहरुकै देशबाट ल्याउनुपर्छ । हामीले खाएको, लाएको सबै अर्काको देन हो । उनीहरुले दिएनन् भने नेपालीहरुको हाल बेहाल हुन क्षणिक पनि लाग्दैन् । फेरि नेपालीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने सरकार हो । सरकारले नेपाली कलकारखाना बन्द गरेर छिमेकीलाई पोस्यो ।

खाद्यान्नमा नेपाली आफैं आत्मनिर्भर थिए । तर, सरकारको अनीतिगत नीतिले त्यो पनि खोसियो । सियोसमेत अर्काको देशबाट आउँछ । छिमेकीले नेपालमा तीन वटा चीज मात्र लागू गर्न सकेको छैन् । पहिलोः नेपाली नोट विस्थापना । दोस्रोः नेपाली नागरिकता विस्थापना । तेस्रोः नेपाली झण्डाको विस्थापना ।

नत्र सबै क्षेत्र छिमेकीले कब्जामा लिइसकेको छ । भारतले एक हप्तामात्रै इन्धन, ग्याँस, खाद्यान्न, औषधी नपठाइदिने हो भने यहाँ भोकमरी शुरु हुन्छ । सरकारले कस्तो विकास गरेछ ? प्रष्ट भएको छ । स्वतन्त्र नेपालीलाई सरकारले छिमेकीको सामुन्ने हात फैलाउनुपर्ने बाध्यतामा पुर्याइदियो ।

नेपाल सँधै भारतको व्यापार गर्ने थलो बन्यो । यद्यपि, सरकारले त्यो कुरा बुझेन् । घर बन्यो, भारतको डण्डी, सिमेण्ट बिक्री भयो । खेतीयोग्य जमिन मासियो, भारतले खाद्यान्न बेच्यो । बाटो बन्यो भने विकास हुन्छ भन्यो, हामीले आँखा चिम्लेर बनायौं । त्यसमा चल्ने गाडी बेच्ने को भन्दा भारत ।

नेपालको आत्मनिर्भरता भारतले यस्तरी खोस्यो कि कसैले पत्तै पाएनन् । त्यसलाई हामीले विकास सम्झियौं । भारतले थाहै नपाउनेगरी हामीलाई लाचार बनायो । नेपालले अहिले व्यापक व्यापार घाटा व्यहोरिरहनुपरेको छ । यता, नेपाल विदेशी ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न थालिसक्यो।

नेपालीको आत्मनिर्भरता खोसिसकेको छ । सरकार र जनता दुवै विदेशीको जालमा फसिसकेको छ । अब त्योबाट कसरी उम्किने ? भएको कलकारखाना बन्द गरिहाले । खेतीयोग्य जमिन मासिहाले । जनताको पैसा गएर घरगाडीमा फसिसकेको छ । अब विकल्प के ?

अन्य मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कति जोडबल गरिरहेका छन् । उनीहरुले उद्योग, कलकारखानामा लगानी गरिरहेका छन् । त्यही उद्योगमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । उनीहरुले सामान निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो पारिरहेका छन् । तर, हामी ?

हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्यौं । नेताहरु सँधैै विदेशीको ‘दलाली’ बने । जनताले पनि सोचविचार गरेनन्। फसिसकेपछि पुर्परोमा हात लगाएर के फाइदा? एउटा चालकले अलिकति लापरवाही गर्यो भने गाडीमा भएको सबैको ज्यान जान्छ। हामीले देश चलाउने ड्राइभिङ सीटमा गलत व्यक्तिलाई राखिदियौं।

जसले देश नै खाडलमा लगेर हालेका छन् । मँहगी, कालोबजारी व्यापक बढेको छ । सरकार अझैपनि टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ।