सत्ता केन्द्रित रणनीतिमा प्रचण्ड,ओलीलाई नछोड्ने विपक्षी ७ दलको चेतावनी

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिरहेको छ। पार्टी सत्तामा हुँदा विपक्षी दलहरुलाई दवावमा राख्न गठित मोर्चाहरु अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई दवाव दिन एकढिक्का भइरहेका छन्। विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कज्याउन नभई सत्ता केन्द्रित देखिन्छ।

संसदको तेस्रो शक्ति भएर पनि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको काँध चढेर झन्डै १९ महिना सत्तामा रजगज गरेको माओवादी केन्द्र पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी गर्न कसिएको छ।

संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले एकढिक्का भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न कसिएका हुन्।

कांग्रेस–एमाले नै एक भएपछि प्रचण्डको जादुयी नम्बरलेसमेत काम गर्न नसक्दा उनी प्रतिपक्ष कित्तामा पुगे छन्। जसले गर्दा छटपटीमा रहेका उनी विपक्षी दलहरुलाई गोलबद्ध गर्दै शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसैको सहारामा सत्तारोहण गर्ने दाउमा रहेको बुझ्न कठिन छैन।

त्यसो त प्रतिपक्षमा पुगेपछि पार्टीलाई मजबुद बनाउने भन्दै उनी संघदेखि तल्लो तहसम्म संगठन विस्तारमा सक्रिय बनेका थिए। सरकारबाट बाहिरिएपछि जनतासामु पुग्ने र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने अवसर मिलेको भन्दै देश दौडाहा गरेका प्रचण्ड पछिल्लो समय भने सत्ता केन्द्रित रणनीतिमा जुटेका छन्।

राजनीतिक रोडम्याप नै बनाएर अघि बढेका प्रचण्डको गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट पनि उनी सत्ता केन्द्रित भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको दिनगिन्ती गर्नुले आमविश्लेषणलाई थप मलजल गरेको छ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएर सरकारलाई कज्याउने रणनीतिमा लागेका छन्। आफ्नो रणनीति सफल बनाउनकै लागि उनी अहिले विपक्षी दलहरुलाई गोलबद्ध गर्नमा लागिपरेका छन्।

जसअनुसार शुक्रबार विपक्षी सात दलको बैठक बस्यो भने वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेकाले राजीनामा दिनु उचित हुने भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र सुशासन लगायतमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रुपमा सरकारमा बसिरहने आधार गुमाएकाले सरकारले राजीनामा दिनु उचित हुने तर्क गरे। उनले राजीनामा माग गर्नुको अर्थ आफूहरु सरकारमा जान खोजेको भनेर बुझ्न नहुने भन्न भने छुटाएनन्।

यसका साथै विपक्षी दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा सुधारोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र झन समस्यातर्फ उन्मुख बनेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको गलत कार्यशैलीका कारण देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको आरोप लगाएका हुन् ।

त्यसो त गत पुस २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले सहकारी प्रकरणदेखि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको, विधेयकहरू अलपत्र पारेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पु¥याउन नचाहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

केही दिनअघि मात्रै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेर सरकार अब नचल्ने घोषणा गर्न भ्याएका प्रचण्डको काम नै सार्वजनिक मञ्चमा सरकारको विरोध गर्नु बन्ने गरेको छ।

विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी कस्न सक्रिय प्रचण्डले लामो समय निष्क्रिय रहेको समाजवादी मोर्चालाई समेत ब्युँताउन लागिपरेका छन्। प्रचण्ड सत्तामा हुँदा विपक्षी दलहरुलाई दवावमा राख्न माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा र नेपाल समाजवादी पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको थियो।

अहिले सत्ता गठबन्धनलाई दवाव दिन समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै लगेका छन्। बाहिरी आवरणमा सुशासन र जनजीविकाका विषयलाई मुख्य विषय बनाए पनि अन्तर्यमा प्रचण्ड सत्ता केन्द्रित भएको कतिपयको विश्लेषण छ। तर साना दलहरुसँग मोर्चाबन्दी कसेर शक्ति आर्जन गर्ने प्रचण्डको चाल त्यति सहजै सफल हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

समाजवादी मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समय प्रचण्डलाई पत्याउन छाडेका छन्। प्रचण्डले बोलाएका सबै वैठकलाई उपेन्द्रले इग्नोर गर्दै आएका छन्। यस्तै, सत्तामा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा पुग्दा पटक पटक प्रचण्डको नाडी छामिसकेका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कतिन्जेल प्रचण्डको पछि लाग्छ भन्नेमा पनि शंका छ। प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सहभागी भए पनि माधवकुमार नेपाल सकेसम्म उनलाई बोकी हाल्ने पक्षमा छैनन्।

केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा पूर्णविराम लगाए पनि विपक्षी दल र समाजवादी मोर्चा भित्रको अविश्वासको खाडलमा प्रचण्ड छन्। एकातिर प्रचण्ड सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेर बलियो भएको सन्देश दिने ध्याउन्नमा लाग्दा सत्तागठबन्धन प्रतिपक्षको यही कदमले झन बलियो बन्दै गएको भाष्य निर्माण गर्न तल्लिन देखिन्छ।

२०७९ मा भएको आम निर्वाचनपछि कहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलमा सत्तामा हालीमुहाली गरेका प्रचण्ड अहिले उनै ओली–देउवा मिलेपछि सत्ता विमुख हुनुको पीडाले छटपटिएका छन्। फलतः ओली देउवालाई तह लाउन विपक्षी दलको मोर्चाबन्दीमा सक्रिय भएका प्रचण्डलाई ती दलहरुले हत्तपत्त पत्याइहाल्ने अवस्था भने कमजोर देखिन्छ।