कानुनमा उपभोक्ताको हकहित,नियमन नहुँदा व्यवहारमा ठ्याक्कै विपरीत

मुलुकमा उपभोक्ता हितको कुरा गर्ने धेरै छन्। सरकार आफैं पनि उपभोक्ता हितमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँछ। तर, सर्वसाधारणले त्यसको महसुश गर्न पाएका छैनन्। नियमनको अभावका कारण सर्वसाधारण मँहगो मूल्य तिरेर गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

बजारमा पाइने हरेक सामान गुणस्तरहीन छ। मिठाई पसलहरु कहिले–कहिले बनाएको मिठाई बिक्रीका लागि राखिएको हुन्छ। महिनौंदिन फ्रिजमा राख्दै, बेच्दै। बट्टामा प्याक भएका रसबरी, गुदपाकलगायत अन्य मिठाईका सामानहरु खान योग्य छ कि छैन् ? सरकारले अनुगमन गरेको पाइँदैन्।

थकाली, खाजाघर, होटल, रेष्टुरेण्ट, तन्दुरी पसलमा खाना तथा खाजा खाने सर्वसाधारणले उनीहरुले भनेको जतिरकम तिरेका हुन्छन् । तर, उनीहरुले दिने खाना तथा खाजा गुणस्तर छैन् । खसीको मासु भनेर बोकामा मासु खुवाएको र राँगाको मासु भनेर भैंसीको खुवाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । उनीहरुले डुब्लिकेट मदिरासमेत बेच्ने गरेको बताइन्छ ।

चाहे मिठाई पसलको होस्, या होटल, रेष्टुरेण्टको किचन हेर्यो भने खान मन लाग्दैन् । भान्सा उस्तै फोहोर, सँगै पकाउने मान्छे पनि । कहिलेकहिलेको तरकारी, बासी खाना, गन्हाइसकेका मासुहरु फ्रिजमा खाँदेर राखेका हुन्छन् । भाडाकुँडा कहिलेदेखि नधोएकोजस्तो लाग्छ ।

ग्याँसहरु पनि निकै फोहोर हुन्छ । एउटै तेलमा बारम्बार खाना पकाइन्छ । केक पसलेहरुले कुहिएको अण्डासमेत हालेर केक बनाउने गरेको बताइन्छ । डुनोट पसलेहरुले खान अयोग्य तेलमा डुनोट पकाइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो सामान खाँदा मानव स्वास्थ्यमा कति असर पर्ला ? सर्वसाधारणले हरेक सामानका लागि व्यापारीले तोकेजति पैसा तिरेका छन् ।

तैपनि, उनीहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड गर्ने क्रम रोकिएको छैन् । दूधमा पानीको मिसावट त विगतदेखि कै हो । एक लिटर दूधमा एक लिटर नै मिसाउँछन् । अनि, पाउडर हाल्छन् । गाईंवस्तुको शुद्ध घिउ भनेर डल्ला घिउ मिसाउने क्रम जारी नै छ । दूध डेरीहरु निकै फोहोर छन् । सरसफाइमा बिल्कुलै ध्यान राखिएको पाइँदैन्।

फ्रुटीहरु खानलायक छ कि छैन् ? सरकारले नियमन गरेको छैन् । कोक, फ्यान्टालगायतका पेय पदार्थपनि खान लायक छैन् । मँहगो पैसा पनि तिर्नुपर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य पनि जोखिममा पार्नुपर्ने । पाउरोटी, पप उद्योगहरुले एउटा पसलबाट नबिकेको सामान लिएर आउँछन्, त्यसमा नयाँ म्याद टाँसेर बजारमा पठाउँछन् ।

कसलाई के थाहा ? तरकारी, फलफूल पनि विषादीयुक्त छ । विषादीको चेकजाँच नगरिकनै मुलुक भित्र्याइरहेको अवस्था छ । आज चिचिला लागेको तरकारीलाई सुई हालेर एकै रातमा किलो किलोको बनाउने क्रम जारी छ । मासु पसलहरुको अवस्था पनि दयनीय छ । मासु पसल र बधशाला छुट्टै हुनुपर्छ ।

तर, नियमको पालना भएको छ ? मासु पसलहरु निकै दुर्गन्धित छन् । मासु पसल वरपरबाट हिँड्न पनि महाभारत पर्छ । मासु बेच्ने मान्छेहरु पनि उत्तिकै फोहोरी हुन्छन् । मुखमा खैनी, गुट्खा राखेर मासु काँटिरहेका हुन्छन् । फोहोर पानीले मासु धुन्छन् । कुखुरा फार्ममा मरेका कुखुरा, भैंसी र बाख्रा बेच्न पाइँदैन् ।

यद्यपि, एउटाको नाम लिएर अर्को बेच्ने क्रम जारी छ । मरेको कुखुरा पनि काटेर बेच्छन्, भैंसी र बाख्रा बेच्ने क्रम जारी छ । माछा त महिनौं दिनअगाडि मारेर ल्याएको हुन्छ । मासुमा समेत सुइँ हाल्ने गरेको बताइन्छ । मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक साबित हुने सो माछा पनि आइसमा राखेर बेचिरहेका छन् ।

भट्टी पसलेहरुले एक माना रक्सीको सयौं रुपैयाँ लिन्छन् । तर, त्यो रक्सी विभिन्न खान अयोग्य सामानको प्रयोग गरेर बनाइन्छ । कुहिएको खानाहरु, देशी मल, भैंसीको हड्डी, पुरानो लुगा, पुरानो जुत्तोलगायतका सामानको प्रयोग गरेर रक्सी बनाइने बताइन्छ । चाउचाउहरु पनि त्यस्तै छन् ।

चाउचाउले हड्डी मकाउने डाक्टरहरु नै बताउँछन् । केही समयअघि एउटा चाउचाउमा क्यान्सर हुनसक्ने तत्व पनि भेटिएको थियो । बिस्कुटहरु पनि त्यस्तै । अनि जनताले खानेचाँहि के ? दुःख गरीगरी पैसा कमायो । मँहगो पैसा हालेर खाद्यान्न किन्यो, त्यही खाद्यान्नले स्वास्थ्य सकाउँछ ।

यता, ठूल्ठूला सुपरमार्केटले पनि त्यस्तै कुहिएको सामानहरु बेचिरहेका छन् । केही समयअघि भाटभटेनीमा कुहिएको नरिवल भेटिएको थियो । पछिल्लो समय हरेक बिग मार्केटमा १० प्रतिशत छुट भनेर बोर्ड टाँसिएको देखिन्छ । अहिले न दशैं छ न तिहार । डेट एक्सपायर हुन लागेको सामान भिडाउने उनीहरुको यो चाल हो भन्ने प्रष्टै छ ।

एक सयको मालको रेट तीन सय राख्ने अनि १० प्रतिशत छुट भन्ने । कसले बुझ्दैन् यिनीहरुको यस्तो रणनीति ? व्यापारीहरु कमाउनका लागि जस्तोपनि सामान बेच्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । उनीहरुलाई बस पैसा चाहिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग उनीहरुको के सरोकार ? तर, सरकारले त अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।

कानुनमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणको ठूल्ठूला विषय उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? कि देखाउनका लागि मात्र हो ? व्यापारीहरुले म्याद गुज्रिएको सामान बेचिरहेका छन् ।

मनलाग्दी मूल्य लिएर ठगिरहेका छन् । विडम्बना, सरकार निदाएको छ । सुपरमार्केटहरुले डेट एक्सपायर हुन लागेको सामानमा नयाँ म्याद राखेर बेच्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ । तर, सरकार अनुगमनमा तदारुकता देखाउँदैन् । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, तीनवटै सरकारलाई उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा चासो छैन् ।

सरकारसँग न व्यापारीहरुलाई पाठ सिकाउने क्षमता छ न त सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने । व्यापारीहरुलाई उपभोक्ता ठग भनेर सरकारले नै छुट दिएको हो । औषधी जनतासँग स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय छ । औषधी पसलेहरुले औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको, म्याद सकिएको औषधीहरु बेचिरहेका छन्।

बजारमा छ्यापछ्याप्ती त्यस्तो औषधीको बिक्रीवितरण भइरहँदा विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? त्यस्ता व्यापारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन्? औषधी पसलहरु दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेको छ । पसलमा फार्मेसी पढेका व्यक्तिहरु पनि बस्दैनन् । उनीहरुको गलत औषधीले कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिने ?

त्यसको दोषी सरकार पनि हो कि होइन् ? अहिले जति व्यापारी छन्, ती जम्मै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता छन् । सरकार सँधै व्यापारीहरुको पक्षमा उभिन्छन् । हुन त देशमा सरकार नै छैन् । सरकार भनिएको छ, तर वास्तवमा हो ‘दलाल’ । जनता मारेर व्यापारी पोस्नेलाई सरकार भन्न सकिँदैन् ।

सरकार जनताको अभिभावक हो। अभिभावकले कहिल्यै आफ्नो सन्तानको नराम्रो सोच्दैन्। दुर्भाग्यबस, नेपाल सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकेन् । जनता मारेर कमाउनतिर लाग्यो सरकार। सरकारले त्यस्तो हानिकारक वस्तुको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने हो भने कसले किनेर खान्छ ?

पछिल्लो समय मुलुकमा दीर्घकालीन रोगीहरु बढिरहेका छन्। कारण के ? अस्वास्थ्य खानेकुरा होइन् ? सबै खानेकुरामा मिसावट छ। यस्तो खानेकुरा खाँदा दिनप्रतिदिन रोगीको संख्या उकालो लागिरहेको छ। बच्चादेखि नै रोगी बनिरहेका छन्। तर, सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ।

जनताले आफ्नो पैसा पनि सकाइरहेका छन्, आफ्नो स्वास्थ्य पनि । के गर्ने सरकार ‘निकम्मा’ भएपछि जनता शिकार बन्नैपर्ने रहेछ। व्यापारीलाई ठग्न परेको छ, सरकारलाई कर चाहिएको छ।