सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सीडीओले गर्ने व्यवस्था हटाउन सांसदहरूको माग
काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको बताएका हुन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैनिक चरित्रको रहेको उल्लेख गर्दै चेन अफ कमान्डमा चल्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा चेन अफ कमान्ड जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘यो विधेयक अर्धसैनिक बलको चरित्रमा छ । सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नै संगठनको चेन अफ कमान्डमा सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा पनि बढी जिम्मेवार बनाउने ढंगले यो ऐनमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले, गृह मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
संगठनको प्रमुखलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने किसिमले जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले यसलाई अर्धसैनिक बल भनिरहेको अवस्थामा यसलाई प्रहरी भन्न मिल्दैन कि जस्तो पनि लागेको छ । यसलाई हामीले संविधानबाट नै हेर्नुपर्दछ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनउत्तरदायि बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायि बनाउँदै हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक अर्धसैनिक तरिकाले आएको हुनाले यसको परिचालन पनि त्यही ढंगले हुनुपर्ने धारणा राखे । सैनिक जस्तो मिल्दोजुल्दो तरिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकको प्रश्तावना नै हुबहु रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरे ।
उनले यी विधेयकहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनको रुपमा समेत हेरिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्वार्थ राखिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।