सहकारी पीडितहरुको न्यायको बाधक ओली सरकार नै हो: पूर्वआईजीपी खनाल

काठमाडौं । वित्तीय शोषणविरुद्ध विभिन्न ९ वटा सङ्गठनहरूले संयुक्तरुपमा सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा पीडितहरूले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चैत १७ गतेदेखि काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शनसहित निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले वर्षौंसम्म पनि सरकारले वित्तीय शोषण गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही पनि नगर्ने र पीडितहरूलाई न्याय पनि नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

विभिन्न पीडित सङ्गठनहरूको संयुक्त आन्दोलन अबको समयमा निर्णायक बन्ने विश्वास लिँदै भने,मैले पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा देश द्रोहीलाई जस्तै ब्यवहार गरियो,राज्यबाटै हत्याको प्रयास भयो, यो शरीर पीडितहरूका लागि भयो, मारे भने मेरो लास सिंहदरबारको गेट अगाडी जलाइदिनु, मलाई मार्ने जनविरोधीलाई पनि ज्यूँदो नछाड्नु।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पीडितहरू न्यायका लागि निरन्तर सङ्घर्षमा रहँदा पनि सरकारले नसुनेको र उल्टै पीडितहरूलाई नै दमन गर्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। आफूहरूको सङ्गठनसहित विभिन्न सङ्गठनहरूको संयुक्त लडाँईले सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएर न्याय खोसेरै छाड्ने उद्घोष गरे।

वित्तीय पीडितहरुको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सबै किसिमका वित्तीय पीडितहरू एक ठाउँमा आउन आग्रह गरे। सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरबाजीलगायतका सबै पीडितहरुको न्यायको बाधक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार नै भएको खनालले आरोप लगाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरबाजीलगायतका सबै पीडतहरुको न्यायको बाधक सरकार नै न्यायका लागि सरकारले आवश्यक रकमको कोष खडा गरेर उनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने तथा अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिने सुझाव दिए।