शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट,सरकारले सबै सहमति लत्याएको आरोप
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश विषय वस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाािजक सञ्जालमार्फत एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश विषयबस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सुवेदीले सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका पटक–पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार पारिएको टिप्पणी छ।
उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो।
यस्तो प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नगर्ने उनको भनाइ छ।
‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो। सरूवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन,’ अध्यक्ष सुवेदीदे भनेका छन् ।
साथै उनले सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१÷०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।’
शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट, सबै सहमति लत्याइएको आरोप
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश विषय वस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाािजक सञ्जालमार्फत एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश विषयबस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सुवेदीले सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका पटक–पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार पारिएको टिप्पणी छ।
उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो।
यस्तो प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नगर्ने उनको भनाइ छ।
‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो। सरूवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन,’ अध्यक्ष सुवेदीदे भनेका छन् ।
साथै उनले सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१÷०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन।