यातायात व्यवसायीको अगाडि निरीह सरकार र कानुनः सिण्डिकेटलाई मलजल,जनतालाई सास्ती

यातायात व्यवसायीको दादागिरी कति छ– जेठ १९ र २० गते देशव्यापी चक्काजाले देखियो । सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमा लगेर थन्काइयो । गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलन थालिएको थियो । सार्वजनिक यातायात नचल्दा सबैभन्दा बढी मारमा बालबच्चा, बिरामी, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलाहरु परे ।

सडकमा सकिनसकि हिँडिरहेको दृश्य छ्याप्छ्याप्ती देखिएको थियो । तर, ‘राष्ट्रसेवक’ भनिएका निजामती कर्मचारीहरुले कहीँ–कतै राष्ट्रसेवक’ को भूमिका निर्वाह गरेनन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद गरिएको छ । त्यसमा इन्धन पनि जनताले तिरेको करबाटै हालिन्छ ।

ती गाडीहरु एक जना कर्मचारी बोकेर दौडिरहेका हुन्थें । यद्यपि, अप्ठेरो घडीमा उनीहरुले जनतालाई साथ दिएनन् । सडकमा सार्वजनिक यातायात कुरेर बसेका यात्रुले हात दिँदापनि उनीहरु नदेखेजस्तो गरी गाडी दौडाउँथे । एक जना हाकिम बोकेर गुडेको सरकारी गाडीमा एकाध जनता हाल्दा के जान्थ्यो ?

उनीहरुले पनि रहर लागेर लिफ्ट मागेका त थिएनन् । तर, सरकारी कर्मचारी जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन् ? यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा प्रष्ट देखियो । खाली जानुको साटो एकाधलाई बोकिदिएको भएपनि उनीहरुलाई निकै राहत हुन्थ्यो । तर, सरकारी कर्मचारीमा सेवाभाव देखिएन ।

बरु, निजी गाडीहरुले सोधिसोधि यात्रु हालेको देखियो । हात दिएपछि उनीहरुले रोक्थें, जहाँसम्म उनीहरु जाने हो, त्यहाँ छोडिदिन्थें । त्यसो हुँदापनि सर्वसाधारणलाई निकै सहज भयो । दुई दिन देशभर यातायात ठप्प बन्यो । जनताले धेरै सास्ती पाए । तर, सरकार जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिएन ।

सरकारले गाडी नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाको गाडी चलाएको भए हुन्थ्यो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दुई–दुई वटा गाडी सञ्चालन गरेका थिए । तर, त्यसमा कति यात्रु अट्नु ? सरकारी निकायमा धेरै बसहरु छन् । यद्यपि, सरकारले ती गाडी सञ्चालनमा चासो देखाएन।

सरकारले चाहेको भए, जनताले धेरै दुःख पाउनुपर्दैन्थ्यो । न सरकारले यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा टेक्नुपर्थ्यो । सरकारी गाडी हजारौंको संख्यामा छ । सरकारी कर्मचारीले कार्यालय आवतजावत गर्दा मात्र पनि यात्रु त्यसमा बोकिदिएको भए जनता बीच सडकमा अलपत्र पर्नुपर्दैन्थ्यो।

देशमा यत्रा सांंसद र जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले पनि जनताले तिरेकै करबाट खरिद गरेको सवारी साधन चढेका छन् । विडम्बना, उनीहरुको गाडीमा जनताका लागि ठाउँ भएन । न सरकारी कर्मचारीले कठिन अवस्थाको राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरे न जनप्रतिनिधिले अभिभावकको ।

जनताको नाम बेचेर यिनीहरु जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्न मात्र आएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । तर, कुनै समय यस्ता जनप्रतिनिधि पनि थिए, जसले जनताको भलाइ सोच्थें । काभ्रेपलाञ्चोकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का तत्कालीन सांसद गोविन्दनाथ उप्रेती आफ्नो सुविधाका लागि प्राप्त भएको सवारी साधनमा यात्रु बोक्थें।

उनी आफ्नो गाडीमा सँधै टन्न सर्वसाधारण हाल्थें । कहिलेकाँही अटिएन भने आफू ओर्लिएर सर्वसाधारणलाई सो गाडीबाट गन्तव्यसम्म पुर्याउँथे। २०५४ सालमा एमाले फुटेर माले भयो । उनी श्रममन्त्री बने । त्यसपछि पनि उनी झण्डावाल गाडीमा जनता बोकेर हिँड्थे । कुनै समय जनतालाई सबैभन्दा माथि राख्ने जनप्रतिनिधि मात्र थिए।

तर, अहिलेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूलाई ‘राजा’ ठान्छन् । जनतामाथि माथि उनीहरुले आफूलाई राख्छन् । जबकि, जनता सबैभन्दा माथि छन् । जनता नै छैनन् भने कर्मचारी किन चाहियो, जनप्रतिनिधि किन चाहियो । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घमण्डी बन्दै गएका छन् ।

देशमा हाल दुई ठूला दलको सरकार छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । काँग्रेसी नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । तर, दुवै सो पदका लागि असक्षम रहेछन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । किन कि यातायातजस्तो अति आवश्यक क्षेत्रमा दुई दिन चक्काजाम गर्दा सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छुन समेत सकेन ।

उल्टै लत्र्याकलुत्रुक परेर उनीहरुको माग सम्बोधनतर्फ लाग्यो । जनताले यातायात व्यवसायीका कारण पाएको सास्ती सरकारले देखेन । सरकार जनताको कि व्यवसायी ? प्रश्न उठेको छ । अब जनताले राज्यलाई कर नतिरौं । जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने राज्यलाई किन कर तिर्ने ?

जनता भोकभोकै हिँडेर कर तिर्ने, अनि सँधै मोजमस्ती यिनीहरुले गर्ने ? कर तिरेर जनताले के पाएको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झोले भन्न थालेका छन् । झोलेको अगाडि यातायात व्यवसायीको थप्दा झन् उत्तम हुन्छ । ‘म यातायात व्यवसायीको झोले हो’ भन्न थाल्नुपर्यो ।

यो कुरा त जनताले पनि स्वीकार्छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउन पाइँदैन । तर, सरकार स्वयमंले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ । पैसा तिरेपछि छानिछानि, रोजीरोजी गाडी चढ्न पाउनु जनताको अधिकार हो । जनताले जे चाहन्छन्, त्यही चढ्न पाउनुपर्छ ।

पैसा तिरेर ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्न कसलाई रहर लाग्छ ? सरकारको कारणले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट कहिल्यै नतोडिदिने भयो । जनताले सीटमा बसेर यात्रा गर्न पाउने दिनपनि सायदै आउँला । सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर भाडा तिरेर पनि जनताले राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

थोत्रा गाडीमा यात्रा गराएर यातायात व्यवसायीले जनताको ज्यान लिइरहेका छन् । तैपनि सरकार यातायात व्यवसायीकै पक्षमा छ । यो सरकार जनताको होइन्, व्यवसायीको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । देशमा थुप्रै प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्री आए र गए । तर, कसैले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चाहेनन् ।

यातायात व्यवसायीका झोलेहरुले के सिण्डिकेट हटाउँथे ? के नयाँ दर्ता खोल्थें ? जनताको लागि काम गर्न आएको भए पो जनताको हित सोच्थें। आए, भ्रष्टाचार गरे, गए । ४५ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ ।

देश संघीयतामा गएपछि पनि सोही हालत छ । सात प्रदेशमा न मुख्यमन्त्रीले नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाउँछन् न यातायातमन्त्रीले । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनता र राज्यको हितका लागि ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ ल्यायो । जबकि, सर्वप्रथम ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारले थियो ।

तर, जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने संघीय सरकारले त्योपनि रोकिदियो । यदि, संघीय सरकारले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने प्रदेश किन चाहियो ? देखाउनका लागि प्रदेश राखेको ? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाली, पुष्पकमल दाहाललगायतले नै सँधै हस्तक्षेप गरिरहने हो भने प्रदेशले कसरी आफ्नो जनताको लागि काम गर्छ ?

आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताका लागि काम गर्नु त्यहाँका जनप्रतिनिधिको अधिकार हो । त्यो अधिकार खोस्ने केपी, शेरबहादुर, प्रचण्ड को हुन् ? नेताको मुकुट लगाएका यातायात व्यवसायीको झोलेका कारण जनताले सँधै अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने ? गण्डकी प्रदेश अब पछाडि हट्ने होइन, ढँट्ने हो।

जनताको राहत र राज्यको हित हुने काम गर्न कोही पनि डराउनुहुँदैन । जनता बरु हामी हिँड्छौं तर यातायात व्यवसायीको सामुन्ने नझुक भनिरहेका थिए । तर, आफ्ना कार्यकर्ताको अगाडि ओली र लेखकले घुँडा टेके । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला माओवादी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपाल एमालेको कार्यकर्तामा पर्छन्। आफ्नो कार्यकर्ताको खुशीका लागि ओली र लेखकले जनताको ‘बलि’ चढाए । सीमित यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारले जनताको दुःख देखेन।

सरकारले जनतालाई यातायात व्यवसायीको दासी बनायो। पैसा तिरेर पनि जनताले कहिल्यै राम्रो सेवासुविधा नपाउने भए। यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाएर कतिबेला भीरबाट खसालेर मारिदिन्छ? भनेर डराइडराई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो कार्यकर्ताका लागि सरकारले जनतामाथि गरेको व्यवहार कदापि स्वीकार्य छैन।