भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार आक्रामक: क्षणिक चहक कि प्रणालीगत रूपान्तरणको संकेत ?

काठमाडाैं। नेपालमा भ्रष्टाचार शासनको अभिन्न संरचना बनेको दशकौं भइसकेको छ। त्यसविरुद्धको संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अनेक राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि प्रायः मौन, अनुत्तरदायी वा ‘चयनात्मक रूपमा सक्रिय’ देखिँदै आएको हो। तर पछिल्ला केही हप्तामा आयोगले गरेको केही कदमले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लडाइँले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको त होइन भन्ने उत्सुकता र शंका एकसाथ जन्माएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, र नेपाल टेलिकमजस्तो सरकारी स्वामित्वको रणनीतिक संस्थालाई समेटेर उजागर भएका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूले एकातर्फ राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चाएका छन् भने अर्कातर्फ जनस्तरमा केही आशाको किरण पनि देखिएको छ। अख्तियारले पतञ्जलि समूहसँगको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु, टेलिकममा ३३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भेटेर मुद्दा अगाडि बढाउनु, र भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नामसमेत छानबिनमा ल्याउनु—यी सबै कारबाहीहरू अबसम्म देखिआएको अख्तियारको शैलीभन्दा फरक छन्।

तर यत्ति भएर पुग्दैन। प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—के अख्तियार साँच्चै नै संस्थागत रूपान्तरणतर्फ अग्रसर छ, वा यी सबै केवल समयअनुकूलको ‘प्रदर्शनकारी सक्रियता’ हुन्रु

राजनीतिक हस्तीहरूप्रति इशारा, तर प्रत्यक्ष कारबाहीको कमी

माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनु नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ उदाहरण हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियारले यस्तो कदम चाल्नु विगतका कुनै पनि शासन व्यवस्थामा सम्भव देखिएको थिएन। तर यहीँ प्रश्न उठ्छ—के यो मुद्दा प्रमाण र तटस्थ अनुसन्धानको उपज हो, वा बदलिंदो सत्ता समीकरणसँग तालमेल मिलाउँदै गरिएको ‘सन्देशमूलक कारबाही’रु

त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणमाथि अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको भए पनि प्रत्यक्ष अनुसन्धानको दायरा विस्तारित छैन। नेपालको सरकारी संयन्त्रमा मन्त्रीस्तरीय सिफारिसबिना त्यस्तो प्रकृतिको अनियमितता सम्भव छैन भन्ने सर्वविदित तथ्य हो। तर अख्तियारले अहिले पनि सावधानीपूर्वक, नाम मात्र उल्लेख गर्ने तर हतारमा प्रमाण नखोज्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

टेलिकम घोटालाः प्रवृत्तिगत दोषहरूको प्रतिबिम्ब

नेपाल टेलिकममा देखिएको ३३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार अख्तियारको अनुसन्धान क्षमताको वास्तविक परीक्षण बन्न सक्छ। किनभने यस्तो संस्थामा खरिद, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्णय कार्यकारी तहबाट सुरु हुन्छ। तर अख्तियारको मुद्दा भने सधैंजस्तै कर्मचारीमात्र सीमित छन्—जसले कागजहरू बनाउँछन्, निर्णय गर्दैनन्।

यदि अख्तियारले ठेकेदार, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, र राजनीतिक संरक्षणदाताहरूलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सक्यो भनेमात्र यो मुद्दा ऐतिहासिक बन्न सक्छ। नत्र, यो पनि अघिल्ला सयौं फाइलजस्तै प्रमाणसहित दर्ता भएर पनि न्याय नपुगेको अर्को दृष्टान्त बन्नेछ।

संवेदनशीलता र समय सापेक्ष रणनीति

अख्तियारको सक्रियता राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन, नागरिक समाजको दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन सञ्जालहरूको समीक्षासँग पनि मेल खान थालेको छ। अझ, मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुशासन र विदेशी लगानीको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक ‘विश्वास निर्माण’ प्रक्रियामा अख्तियारको छवि सुदृढ गर्न खोजिएको संकेत पनि देखिन्छ।

तर अख्तियारप्रतिको विश्वास केवल मुद्दा दर्ताले बनिँदैन, त्यो त निष्कर्षमा पुगेका निष्पक्ष निर्णयहरूले मात्र स्थापित हुन्छ। विगतमा आयोगले दर्जनौं ठूला फाइलहरू दर्ता गरे पनि, अन्तिम न्यायसम्म पुग्न नसक्दा नागरिक निराश भएका थिए। त्यसैले अहिलेको सक्रियता टिकाउ बन्न चाहे अख्तियारले राजनीतिक दबाबका अगाडि नझुकेको, कानुनी प्रमाणका आधारमा अघि बढेको, र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित देखिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष स् चुप बस्न नसकिने मोडमा अख्तियार

सत्तामा रहेका वा बसेका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुको राजनीतिक जोखिम उच्च हुन्छ—तर त्यो जिम्मेवारी पनि अख्तियारले लिएको संवैधानिक पदकै हिस्सा हो। अब यदि आयोगले पछिल्ला मुद्दाहरूमा निष्पक्ष, निडर र प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष निकाल्न सक्यो भने, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संस्थागत जवाफदेहिता देखिएको लेख्न सकिनेछ। तर यदि कारबाही फेरि पनि ‘तल्लो तह’मै सीमित भयो, मूल दोषीहरू ‘अदृश्य’ रहिरहे, भने आजको यो चहक क्षणिक बन्न पुग्नेछ। त्यसैले अबको चुनौती मुद्दा दर्ता होइन, न्यायसम्म पुर्‍याउने हिम्मत हो।