भिजिट भिसा प्रकरण: प्रमाणविना गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दा प्रतिपक्ष दलहरू अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरू अहिले राजनीतिक दबाबमा परेका देखिन्छन्। संसद अवरुद्ध गर्ने जस्तो कठोर रणनीति अपनाउँदा पनि गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्दा उनीहरू आफैं संकटमा तानिएका छन्।

संसदलाई निरन्तर अवरुद्ध गर्दै मन्त्रीमाथि संलग्नताको आरोप लगाइए पनि, अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण न सार्वजनिक भएको अवस्था र न कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सुरुआतमा भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी भइरहेको भन्दै यो विषय उठाइयो। त्यसमा सार्वजनिक चासो पनि देखियो। तर जबसम्म प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार भेटिएन, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग एकतर्फी र अपरिपक्व देखिन थाल्यो। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षका दलहरू आफैं आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न नसक्ने, तर टिक्न गाह्रो हुने मोडमा पुगेका छन्।

गम्भीर प्रकृतिको यस्तो मुद्दामा प्रमाण पेस नगरी मन्त्रीको पदत्याग माग्नु प्रतिपक्षको राजनीतिक रणनीतिका रूपमा मात्र व्याख्या गरिन थालेको छ। त्यसैले अहिले उनीहरू गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने अन्य मागहरू अगाडि सार्दै मूल विषयबाट ध्यान मोड्ने प्रयासमा देखिएका छन्। यसले देखाउँछ—राजीनामाको माग राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने असफल प्रयास थियो, जुन अहिले आफूमा उल्टिन थालेको छ।

सरकार पक्षले भने प्रतिपक्षको मागलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा व्याख्या गर्दै संसद सञ्चालनमा सहकार्यको आग्रह गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको निरन्तर अबरोधलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको काम भन्दै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यस प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नेपाली राजनीति आरोपमा विश्वास गर्छ कि प्रमाणमारु र के संसद जस्तो महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्ने थलो मात्र बनिरहन्छ, वा जनताप्रति उत्तरदायी छलफल र नीति निर्माणको केन्द्र रहन्छ?

सामान्यतः प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा जनताको आवाज बोल्नु, अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउनु र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु सकारात्मक अभ्यास हो। तर त्यो अभ्यासले तब मात्रै प्रभावकारीता पाउँछ, जब उठाइएका मुद्दा प्रमाण, तथ्य र तार्किक आधारमा उभिएका हुन्छन्।प्रमाणविनाको मागले सरकारलाई होइन, प्रतिपक्षकै नैतिक धरातललाई खल्बल्याउने खतरा रहन्छ।

भिजिट भिसा प्रकरणले केही समय राजनीतिक र मिडिया फोकस त तान्यो, तर प्रमाणविना उठाइएको दबाब रणनीति अहिले आफैं कमजोर बन्दै गएको छ। यदि प्रतिपक्षले अब पनि प्रमाणसहितको स्पष्ट र तथ्यगत दृष्टिकोण अपनाउन सकेन भने, यस प्रकरणको राजनीतिक लाभ त टाढाको कुरा, जनआस्थासमेत गुम्ने खतरा प्रस्ट देखिन थालेको छ।