प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा संसद,सत्तारूढ गठबन्धनलाई चुनौती दिन असमर्थ साना दलहरू

काठमाडौं। सदनका पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई प्रभावकारी चुनौती दिन सक्ने बलियो प्रतिपक्षको अभाव रहेको छ। संसदमा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तापक्षको सहयोगी बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन बाध्य भएका छन्।

सदनमा ३३ सांसद रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिले मुख्य प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको थियो। तर भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर उत्पन्न विवादमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेपछि उनको दलको भूमिका परिवर्तन भएको छ। यो सम्झौताले माओवादीलाई व्यावहारिक रूपमा सत्तापक्षको सहयोगी बनाएको छ।

प्रचण्डले सरकारविरुद्ध उठाएको मुद्दालाई सम्झौताको माध्यमबाट सुल्झाएपछि उनी अब सत्ताको आलोचक भन्दा सहयोगी जस्तै देखिएका छन्। यसले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रभावकारी निरीक्षण र नियन्त्रणको ठाउँमा शून्यता सिर्जना गरेको छ।

अहिले रास्वपा र राप्रपाले मिलेर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर संसदमा यी दुवै दलको संयुक्त संख्या ३५ जना मात्र रहेकाले सत्तापक्षलाई प्रभावकारी चुनौती दिन सकिरहेको छैन। रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसदहरू मिलेर विभिन्न मुद्दामा सरकारको विरोध गर्ने प्रयास गरे पनि संख्याबलको अभावले तिनीहरूको आवाज दबिएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन आवश्यक न्यूनतम संख्याबल यी दलहरूसँग नभएको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको ठहर छ। रास्वपा र राप्रपाबीच वैचारिक समानता नभएपछि संगठनात्मक एकता गर्न नसकेको अवस्था छ। राप्रपा राजसंस्थाको पक्षमा रहेकाे छ भने रास्वपा लाेकतान्त्रीक पार्टीकाे रूपमा वर्तमान संविधानको पक्षमा देखिएकाे छ। वैचारिक असमानताकाे विषयले मतभेद देखिएकाे छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संतुलन अत्यावश्यक मानिन्छ। प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावले सरकारको निरीक्षण र नियन्त्रणमा कमी आउने राजनीतिक विज्ञहरूले बताउने गरेकाछन्।बलियो प्रतिपक्ष नभएमा सत्तापक्षले स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्ने सम्भावना बढ्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउँदै जाने गर्छ।  

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपा र राप्रपाले ठूला दलहरूसँग प्रत्यक्ष भिडन्त गर्दै माओवादीसँग दूरी कायम राख्ने रणनीति अपनाएका छन्। राप्रपाले आफ्नो राजावादी सिद्धान्तमा दृढता देखाएको छ भने रास्वपाले स्वतन्त्र विदेश नीतिको पक्षमा आफ्नो अडान राखेको छ। यो रणनीतिले साना दलहरूलाई स्पष्ट वैचारिक पहिचान दिने भए पनि संसदमा प्रभावकारी विपक्षी भूमिका खेल्न आवश्यक संख्याबलको अभाव कायमै रहेको छ।

रास्वपा र राप्रपाको केही नीतिगत साम्य छ तर पूर्ण वैचारिक एकता छैन। यसको मतलब विपक्षी शक्तिहरू बिखण्डित रहेका छन्। यस्तो अवस्थाले माओवादीसँग दूरी र ठूला दलहरूसँग भिडन्तको बाबजुद पनि यी दलहरूको प्रभाव सीमित रहेको देखाउँछ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभाव स्पष्ट देखिएको छ। रास्वपा र राप्रपाको अलग अलग वैचारिक अडान र ठूला दलहरूसँगको भिडन्तले नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई नयाँ आयाम दिएको छ। यदि यो अवस्था लामो समयसम्म जारी रह्यो भने नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।