११ निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले माग्यो ७ दिने स्पष्टीकरण
काठमाडौं। सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ११ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको हो।
विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको हो। कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए पेश गर्न ३० दिनको समय दिएर पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने सुच्नामा उल्लेख छ। कालोसूचीमा परेपछि उनीहरूले सरकारले तोकेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्।