सत्तारुढ गठबन्धनमा संकट: उपेन्द्र र रञ्जिताले छोडे साथ,कांग्रेस फकाउने रणनीतिमा प्रचण्ड

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत असार १७ मा भएको सहमतिमा अप्रत्याशित पहिरो गएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रञ्जिता शर्माले एकैसाथ सत्तारुढ गठबन्धनको साथ छोडेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्ने संकेत देखिन थालेका छन्।

 माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीति अपनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले वर्तमान दुई दलीय गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले देखाउँछ कि माओवादी केन्द्रको रणनीति कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने दिशामा केन्द्रित छ।

 एमाले–कांग्रेसको दुई तिहाइको गठबन्धन सरकार वर्ष दिनमै गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक संकटमा परेका छन्।

कांग्रेसको वैशाखी टेकेर सत्ताको सिँढी चढेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल आफ्नै पार्टीभित्र र सरकारमा समेत एक्लिँदै गएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूले क्रमशः सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन थालेका छन्। नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले शुक्रबार आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी छिन्।

नाउपाको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता ल्याएको छ। संविधानविद्हरूका अनुसार सरकारले समर्थन गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्धारित समयसीमाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ अन्यथा संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

सरकारमा नाउपाका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका अरुण चौधरीले पार्टीको निर्णयसँगै राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार चौधरीले आज आफ्नो राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्।

नाउपाले संघीय सरकारबाट मात्र नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट पनि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छ। यो निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री रमेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि आएको हो। नाउपाले आफ्ना मन्त्रीलाई कारवाही गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यो निर्णय गरेको बताएको छ।

यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। जसपाले आफ्ना मुख्य मागहरू पूरा नहुँदा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। यी घटनाक्रमले गत वर्ष असारमा बनेको एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सरकार एक वर्ष पूरा हुनुअघि नै गम्भीर अस्थिरतामा पुगेको देखाउँछ।

कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधन, शासन र अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा निराशा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका केही नेताहरूले सरकारमा रहेर पनि आफ्ना मुख्य एजेन्डाहरू अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसले सरकारभित्रैको तनाव बढेको संकेत गर्छ र गठबन्धनको स्थिरतामाथि नै संकटकाे अवस्था रहेकाे देखाउ छ।

 एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सुरुदेखि नै विवादास्पद रहेको छ। दुवै पार्टीका आधारभूत विचारधारामा भिन्नता रहेको र केवल सत्ता साझेदारीका लागि मात्र यो गठबन्धन बनेको भन्दै आलोचकहरूले यसको दिगोपनामा प्रश्न उठाएका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको बहुमत जोगाउन अन्य दलहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्दा उनका लागि बहुमत जुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यदि तोकिएको समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिन असफल भएमा देशमा नयाँ राजनीतिक संकट सिर्जना हुने सम्भावना बढेर गएकाे देखिएकाे छ। 

यी सबै घटनाक्रमहरूले नेपाली राजनीतिमा नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई संकेत गर्दछ। माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ओली सरकारको अस्तित्व संकटमा परेको छ।

नेपाली राजनीतिमा यो नयाँ समीकरणले के दिशा लिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ। तर हाल सक्रिय भएको राजनीतिक गतिविधिले सत्तारुढ गठबन्धनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।