कांग्रेस-एमाले सहकार्य संकटमा,संविधान संशोधनको मुद्दा कागजमै सीमित

काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ऐतिहासिक मानिएको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको एक वर्ष पूरा भएसँगै यो सहकार्य गम्भीर संकटमा पुगेको छ। दुई ठूला दलबीचको सहमतिको मुख्य आधार बनेको संविधान संशोधनको मुद्दा अझै पनि कागजमै सीमित रहेको छ भने आन्तरिक विश्वासको अभावले यो गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न खडा भएको छ।

२०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथौँ पटक सरकार प्रमुख बनेका थिए। त्यसबेला संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने परम्परालाई चुनौती दिँदै यो गठबन्धन गठन भएको थियो। तर एक वर्ष बित्दासमेत सहमतिका मुख्य बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा गम्भीर असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।

विशेषगरी संविधान संशोधनको मुद्दामा एमालेको गैरजिम्मेवारीपनले कांग्रेसका नेताहरूलाई निराश बनाएको छ। सहमति अनुसार यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एमालेको थियो तर अहिलेसम्म यसबारे सामान्य बहससमेत सुरु भएको छैन। यसले गठबन्धनको आधारभूत ढाँचालाई कमजोर बनाएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा एमालेप्रति कठोर भएपनि अन्तिम विकल्पको रूपमा उसलाई स्वीकार गर्न बाध्य देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने पालोको अपेक्षा, पार्टी महाधिवेशनको दबाब र आगामी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौतीबीच देउवा बढी सर्तक भएका छन्। तर यही सर्तकताले उनीमाथि दबाब पनि बढाएको छ।

कांग्रेसभित्र वाम एकताको डरले थप अशान्ति फैलिदै गएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा वाम शक्तिहरू निर्णायक मोडमा एकताबद्ध भई कांग्रेसलाई पुनः झुक्याउने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता वाम दलहरूबीच समन्वयको सम्भावनासँग गाँसिँदा कांग्रेस थप तनावमा परेको छ।

विशेषतः माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी एकतामा जान सक्ने र माओवादी केन्द्र पनि सजिलै मिल्ने आँकलन कांग्रेसले गरिरहेको छ। यिनै कारणहरूले राजनीतिक वातावरण गर्माएको छ।

सरकारभित्रै असहमति चर्कँदा विपक्षीहरू आक्रोशित हुँदै छन्। संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको अवैध हस्तक्षेपपछि माओवादी आक्रोशित छ भने मधेश केन्द्रित दलहरू सरकारबाट बाहिरिने क्रम पनि तीव्र छ। सरकार अनेक प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेको छ।

न्यायपालिका र सरकार सबैप्रति अविश्वासको बादल मडारिन थालेको छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चलखेलको आरोपले न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता समेत खल्बल्याएको छ। ५२ संवैधानिक नियुक्तिहरूमाथिको सर्वोच्च अदालतको निर्णय र न्यायिक हस्तक्षेपको विषयमा देउवाको असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि सत्ता सहकार्य बाध्यताको उपज भएको संकेत गरेका छन्। मन परे,नपरे पनि मिल्नैपर्ने भन्ने उनको अभिव्यक्तिले गम्भीर राजनीतिक सन्देश बोकेको छ।

यिनै परिस्थितिबीच राष्ट्रपति निवासमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउवाबीच भएको गोप्य भेटवार्ताको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री हटेपछि त्यसको स्थानपूर्तिका लागि देउवाले मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर निर्देशन दिएको घटनाले सत्ता सञ्चालनमा देउवाको चासो र सक्रियता प्रस्ट देखिन्छ।

उपेन्द्र यादव,रेशम चौधरीलगायतका नेताहरू लोकतान्त्रिक मोर्चामार्फत राजनीतिक सन्तुलनमा भूमिका खोजिरहेका बेला देउवाले प्रचण्डसँगको भेटलाई थप अर्थपूर्ण बनाइरहेका छन्। तर यसले कुन दिशा लिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको एक वर्ष पूरा भएपछि यो सहकार्य गम्भीर परीक्षामा पुगेको छ।संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रगति नभएको, आन्तरिक विश्वासको अभाव र बाह्य दबाबले यो गठबन्धनको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।आगामी दिनहरूमा नेपालको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।   

देउवा-प्रचण्डको गोप्य भेटले राजनीतिक हलचल, ओलीको सिंहासन संकटमा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको गोप्य भेटवार्ताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंहासन संकटमा परेको बेला देखिएको यो राजनीतिक चालले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

यो भेटवार्ताले दुई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भएको यो गोप्य छलफलले नेपाली राजनीतिको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

 देउवा र प्रचण्डबीच भएको यो भेटले नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण निर्माण गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले राजनीतिक रूपमा एक्लिने अवस्था सृजना भएकाे छ।

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यस्ता गोप्य भेटवार्ताहरूले अक्सर राजनीतिक परिवर्तनको संकेत दिएका छन्। देउवा र प्रचण्डको यो एकताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी प्रभावित पार्छ र नेपाली राजनीतिमा कस्तो नयाँ समीकरण बन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुने छ।

यो भेटवार्ताको नतिजा जे भए पनि नेपाली राजनीतिमा यसको गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ। राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि यी नेताहरूबीच भएको छलफलले नयाँ सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।