साना दलहरूको समर्थन फिर्ताले ओली सरकार दबाबमा,सत्ता सहभागिताको प्रस्ताव लिएर दौडधुप

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार नयाँ संकटमा फसेको छ। एकपछि अर्को साना दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि सरकार गम्भीर दबाबमा परेको हो। हालै मात्र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सभामुखलाई पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराइसकेका छन्। यसअघि नै केही साना दलहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए। यसले सरकारको बहुमतलाई कमजोर बनाएको छ।

साना दलको समर्थनमा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको गठबन्धन अब नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य भएको छ। सरकार अब साना दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सत्ता सहभागिताको प्रस्ताव लिएर दौडधुप गरिरहेको छ। यस उद्देश्यले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सोमबार अबेरसम्म छलफल भएको थियो।

यो बैठक सरकारले साना दलहरूको समर्थन जोगाउन सत्ता सहभागिताको प्रस्ताव अगाडि बढाएको संकेत हो। ओली र देउवाबीच भएको सम्झौता अनुसार ओलीले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकोले, यो दबाबले उनीहरूको गठबन्धनलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा साना दलहरूले बारम्बार आफ्ना गठबन्धन र समर्थन परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। यो प्रवृत्तिले सरकारको स्थिरतामा निरन्तर चुनौती खडा गर्दै आएको छ।

वर्तमान स्थितिमा सरकार आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र बहुमत कायम राख्न साना दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिएको छ। तर यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को अध्याय थप्ने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ। 

भूमि विधेयकको बहाना, सत्ता जोगाउने षड्यन्त्र,उपेन्द्रले फकाउदै ओली-देउवा

भूमि विधेयकको नाममा सत्ता जोगाउन बालुवाटारमा भएको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समय अनुसारकाे निर्णय लिने बताएका छन्।भूमि विधेयकको आडमा आफ्नो सत्ता जोगाउने योजनामा यादवको सहयोग लिन खोजेका दुई मुख्य नेताहरूको प्रयासले सार्थकता पाउने वा नपाउने कुनै टुगाें लागेकाे छैन।  

सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भूमि विधेयकलाई मात्र बहाना बनाएर वास्तवमा सत्ता स्थिरता र निरन्तरताको विषयमा छलफल गरेका थिए। तर यादवले सरकारलाइ निरन्तरता दिने वा नदिने यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्र ओली र देउवालाइ जवाफ फर्काउने बताएका थिए।

 बालुवाटारमा भएको बैठकको मुख्य एजेन्डा भूमि विधेयक नभएर सत्ता जोगाउने रणनीति थियो। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले यादवलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर वर्तमान गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउन चाहेका छन्। 

 नेपालको राजनीतिमा कसरी जनताका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट हुँदै गएका छन्।

 यादवले पार्टी भित्र छलफल गरेर मात्र सरकारमा बस्नेकी बाहिरिने भन्ने निर्णय गरेर मात्र ओली-देउवालाइ जवाफ दिने बताएपछि वर्तमान गठबन्धनको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ।यस घटनाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ समीकरण सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएकाे छ।
यसले आगामी दिनहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिएकाे छ।