नेपाल वायुसेवा निगलाई विशेष अदालतको कडा निर्देशन

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उच्च निगरानीमा राख्न र व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला सुनाउँदै अदालतले निगमलाई स्रोतसाधन र इमानदार,सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

अदालतले आगामी दिनमा विमान खरिद प्रक्रियामा निगम व्यवस्थापनलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर परियोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमभित्रको बेथिति र केही व्यक्तिका कारण संस्थालाई ठूलो नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले अपेक्षित प्रतिष्ठा कमाउन नसक्नु र सधैँ घाटामा चल्नु दुखद छ।अदालतले संस्थाभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले निगमको प्रगतिमा अवरोध पुगेको र यसले मुलुकलाई नै पछाडि पारेको उल्लेख गरेको छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। अदालतले थाइ एयरलाइन्सजस्ता समकालीन संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको उदाहरण दिँदै नेपाल वायुसेवा निगमभित्रको बेथितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

चैत २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २१ मंसिर २०८२ मा १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो।

दोषी ठहर हुनेमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा विमान आपूर्तिमा संलग्न कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरू छन्।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीलाई संलग्नता पुष्टि नभएको र बदनियत नदेखिएको आधारमा सफाइ दिइएको छ।

अदालतले प्रारम्भिक प्रक्रियामा संलग्नताको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न नहुने बताएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा अख्तियारले निगममाथि कडा निगरानी गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।