सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्दै सरकार,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा

काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित कडा प्रावधानहरूले संसदमा तीव्र विरोधको सामना गर्नुपरेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेकै आधारमा नागरिकलाई कारबाही गर्ने प्रस्तावले सांसदहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले यसका प्रावधानहरूलाई अस्वाभाविक र आपत्तिजनक भन्दै तीव्र विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति यो छ कि मात्र सामग्री साझा गरेको, मनपर्यो वा टिप्पणी गरेकैमा नागरिकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानसम्मत छैन।

सांसदहरूले भनेका छन् कि लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेकै आधारमा दण्ड गर्ने प्रस्ताव असंवैधानिक छ र यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ। उनीहरूले यस्ता प्रावधानहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।

यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले यो विधेयक राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्। सरकारले विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर कर तिर्न बाध्य पार्ने योजना बनाएको छ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सरकारको यस कदमले नेपालमा डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा व्यापक बहस सुरु गरेको छ। मानव अधिकारकर्मी र सिभिल सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूले यसलाई अधिनायकवादी कदमको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस्ता कडा नियमहरूले नागरिकको मत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्याउनेछ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो आलोचनालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।

यो विवादले संसदमा छलफलको संकेत गरेको छ र विधेयकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। सांसदहरूको तीव्र विरोधपछि सरकारले आफ्ना केही प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारविरुद्ध तीव्र आलोचना,सांसदहरूले लगाए राज्य आतंकको आरोप 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै विभिन्न जालजेलपूर्ण विषयहरूमा सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदहरूले अहिले देशभर व्याप्त भएको मलको हाहाकारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए।

किसानहरूले बीउ छर्ने मौसममा मलको अभावका कारण सामना गरिरहेका कठिनाइहरूको चर्चा गर्दै सांसदहरूले सरकारको कृषि नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको गम्भीर पानी संकटको विषयमा पनि सांसदहरूले चासो व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानको माग गरे।

प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको क्षतिको विषयमा बोल्दै सांसदहरूले राहत र पुनर्वासका कार्यक्रमहरूमा सरकारको ढिलासुस्तीको आलोचना गरेका छन्। चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा देखिएको अत्यधिक महंगीका कारण सर्वसाधारणले भोगिरहेका कष्टहरूको विषयमा पनि सांसदहरूले गम्भीर चासो देखाए।

तर बैठकमा सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद भएको विषय भने विपक्षी सांसदहरूको सरकारको कार्यशैलीमाथिको तीव्र आक्रमण थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले सरकारमाथि अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले राज्य आतंक मच्चाउने दिशामा अघि बढिरहेको गम्भीर चेतावनी दिए।

सांसद आलेमगरले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै संवैधानिक निकायदेखि न्यायालयसम्मका संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास भइरहेको आभास प्राप्त भएको बताए।

उनले विशेष गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भ दिँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्याय सम्पादन प्रक्रियाकै मजाक भएको कडा टिप्पणी गरे। यस्तो स्थितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा अर्को विवादास्पद विषय बनेको थियो पुरुषलाई बहुविवाह गर्न दिने अधिकारसम्बन्धी कानुनी मस्यौदाको विषय। सांसद आलेमगरले यस प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै यसलाई पूर्णतः अस्वीकार्य करार दिए। उनले यस्तो प्रावधानले समाजमा लैंगिक समानता र महिला अधिकारका विषयहरूमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गरे।

मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भएको यस्तो व्यापक छलफलले वर्तमान सरकारको नीति र कार्यशैलीमाथि संसदमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। विपक्षी दलको तर्फबाट आएको यस्तो तीव्र आलोचनाले आगामी दिनहरूमा संसदीय राजनीतिमा नयाँ मोड दिने सम्भावना देखिएको छ।