लोकतन्त्रको उपलब्धिः हराउँदै मानवता,दिसापिसाब गर्न र पानी पिउन पनि तिर्नुपर्छ पैसा

नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ । हरेक नागरिकले गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी पाउनुपर्छ । तर, जहाँ निःशुल्क दिसापिसाब त गर्न पाइँदैन, त्यहाँ यस्ता अधिकारको कल्पना गर्नु बेकार छ । सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्नसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने देशमा अन्य अधिकार के निःशुल्क पाइन्थ्यो ?

सबै अधिकार पैसावालका निम्ति मात्र हो । गरिबले त दिसाबपिसाबसमेत गर्न पाउँदैनन् । संघीय राजधानीको मुटुमा नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छ । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाउने थलो हो त्यो ।

तर, त्यहाँ छेउमा रहेको शौचालयले दिसापिसाबको नाममा पैसा उठाइरहेको र पैसा नहुनेहरु दिसापिसाब च्यापेर हिँडेको सांसदहरु देख्दैनन् । संसद् भवनअगाडि थापागाउँ, अनामनगर, सिंहदरबार जाने बाटोको छेउमा रहेको पिपलबोटनजिकै सार्वजनिक शौचालय छ ।

सो शौचालय प्रयोग गरेबापत १० रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ । १० रुपैयाँ नहुने जनताले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । दिसापिसाब च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ । सो सडकबाट सांसदहरु दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, जनताले भोगिरहेको समस्या देख्दैनन् ।

प्रश्न उठ्छ–के दिसापिसाब व्यापार गर्ने चिज हो ? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका, लुगा लगाएका, सरकारी गाडी चढेका, घरभाडा बुझेका, उपचार खर्च लिएका सांसदहरुलाई संसद् भवनमा सुविधासम्पन्न शौचालय छँदै छ । उनीहरुले दिसापिसाब गरेको पैसा जनताले तिरिरहेका छन् ।

सदन आउँछन्, हाजिर गर्छन्, भत्ता बुझ्छन्, क्यान्टिनमा गएर खान्छन्, गफिन्छन् अनि बाथरुमको प्रयोग गर्छन् । अहिले संसद् भवन भाडाको घरमा छ । त्यहाँको भाडा जनताले तिरेको करबाट तिर्ने गरिएको छ । त्यहीँ कर तिर्ने जनताचाँहि शौचालय जान नपाएर च्यापेर हिँड्छन् ।

उक्त शौचालयनजिकै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरु जनताको गुणगान गाएर बस्छन् । जनताका लागि यो–त्यो गर्छौं भन्छन् । दिसापिसाब गरेको त निःशुल्क गर्न नसक्ने सरकारले जनताका लागि अरु के गर्छ ?

दिसापिसाब जोकोहीलाई आउँछ ? गरिबलाई पनि दिसापिसाब लाग्छ, बेरोजगारलाई पनि । अनि दिसापिसाब गरेको पैसा लिन हुन्छ ? पैसा नहुनेहरु कहाँ जाने ? सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन नसक्ने सांसदहरुले देशको के कुरा उठाउँछन् ? यिनीहरु जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्न मात्र आएका हुन् ।

जनताले भोगेको समस्या यिनीहरुलाई केही पनि थाहा छैन । पैसा नहुँदा शौचालयको प्रयोग गर्न नपाउनु न्यायोचित छ ? त्यसो त पैसा नहुनेहरुले सडकलाई शौचालय बनाउनुपर्यो । देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनको ७० हजारको पानी खाने, तीन करोडको घडी बाँध्ने, सात लाखको कोट र डेढ लाखको जुत्ता लगाउने ।

अनि जनताचाँहि १० रुपैयाँ नभएर दिसापिसाब च्यापेर हिँड्नुपर्ने । कस्तो सरकार हो यो ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले सोध्छन्,‘दिसापिसाब गरेको १० रुपैयाँ उठाएर २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिरिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुले मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब खान्छन् ।

तर, सार्वजनिक शौचालय बनाउन सक्दैनन्, निःशुल्क गर्न सक्दैनन् । कुनैपनि मुलुकमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्न पर्दैन । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाऊँ’ मा भनेजस्तो अवस्था यहाँ छ । बानेश्वरमा भएको शौचालय सार्वजनिक जग्गामा बनेको हो । सार्वजनिक जग्गा सबै जनताको साझा हो ।

विडम्बना, १० रुपैयाँ नहुँदा शौचालयको प्रयोग गर्न पाइँदैन । सरकारले ठूलाबडाहरुबाट कर उठाउँदैन । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले चार अर्ब ५० करोड राजश्व तिरेका छैनन् । उद्योगीहरुले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सरकारले त्यो उठाओस् न । अनि सरकारलाई जनताले मान्छन् ।

दिसापिसाब गरेको १० रुपैयाँ उठाउने सरकारसँग ठूलाबडाहरुबाट कर उठाउने आँट छ ? छैन । किन कि यहाँ राज्यले दबाउने भनेकै जनतालाई मात्र हो । पैसावालहरुको अगाडि त देशको सरकार पनि थर्कमान छ । बालेन्द्र साह मेयर बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

अर्कोतिर, होटल–रेष्टुरेण्टहरुलाई शौचालय सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिएमा नाम टिपाउन पनि भनिएको थियो । चर्चामा आउनका लागि सयौं होटल–रेष्टुरेण्टले नाम टिपाए । खोइ त ? कार्यान्वयनमा आएको ? नयाँ बानेश्वर वडा नम्बर १० मा पर्छ । त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेको १० रुपैयाँ तिर्नैपर्छ । कि मेयरलाई यो कुरा थाहा छैन ?

काठमाडौंमा मात्र होइन, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय भइसकेको छ । पैसा नहुनेहरुले सडकमै दिसापिसाब गर्दिछन् । अहिलेपनि पुल छेउछाउ त्यस्ता दृश्यहरु प्रशस्तै देखिन्छ ।

अनि के–को खुला दिसामुक्त राष्ट्र ? सेवा लिन सेवाग्राही सरकारी कार्यालय जान्छन् । ती कार्यालयको शौचालयमा जतिबेला पनि ताला लगाइएको हुन्छ । कर्मचारीहरुले आफूले प्रयोग गरेपछि ताला लगाइहाल्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि शौचालयको प्रयोग गर्न दिँदैनन्।

संघसंस्था, पसले, व्यक्तिहरुले शौचालय प्रयोग गर्न दिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले भनिदिनुपर्यो,‘दिसापिसाब नलाग्ने व्यक्ति कोही छ ?’ सरकार आफैंले पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्ने हो । ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाइदिए जनतालाई धेरै राहत हुन्थ्यो ।

यति सामान्य काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई धिक्कार छ । मेयर बालेनलाई देशभरका जनताले राम्रो मेयर भन्छन् । तर, सार्वजनिक शौचालयलाई निःशुल्क बनाउन नसक्ने मेयरलाई कुन मुखले राम्रो भन्नु ? महानगरमा पानी पिएको पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । देशमा तीन तहको सरकार छ ।

नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्न टनाटन बजेट भएको सरकारसँग सार्वजनिक शौचालय बनाउन पैसा छैन । स्थानीय सरकारले ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । यद्यपि, त्यसो गरेको छैन । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललाई मोजमस्ती भयो, जनतालाई दिसापिसाब गर्नपनि सास्ती भयो ।

पानी पिऊन पनि पैसा

देशमा ढुंगेधारा, कुवा, ताल मासिसकेको छ । उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए । राजनीतिक दल र ठूलाबडाको मिलेमतोमा सबै मासियो । ढुंगेधारा पुरेर घर ठड्याइएको छ । खोलानालामा ढल मिसाइएको छ । जसका कारण त्यसको पानी पिऊन अयोग्छ । पानी प्यास लाग्यो भने अहिले २५ रुपैयाँ ठिक्क पार्नुपर्छ ।

त्यति रकम तिरेपछि मात्र एक लिटर मिनिरल वाटरका पिऊन पाइन्छ । नेपालीको यो नियति बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरु हुन् । जे–जस्तो भएपनि पञ्चायती व्यवस्थामा घर आएकालाई पानी खान दिइन्थ्यो । अझै बाँस र गाँस पनि सोधिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समाज अमानवीय र असामाजिक बन्दै गयो । मानवता भनेको के हो ? जनतालाई थाहा छैन । नेताहरुले व्यवस्था त फेरे तर जनतालाई मानव बनाउन सकेनन् ।