राणा,पञ्चायत र राजतन्त्र जस्ता निरंकुश शासनबाट मुक्ति पाएका राजनीतिक दल कर्मचारीतन्त्रको बन्धनमा

काठमाडौं। राणा,पञ्चायत प्रणाली र राजतन्त्रजस्ता शताब्दियौंदेखि चल्दै आएका निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएका नेपालका राजनीतिक दल आज कर्मचारीतन्त्रको बन्धनमा फसेको देखिएको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आएको एक दशकभन्दा बढी समयपछि पनि प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा गर्ने नागरिकहरू निराश भइरहेका छन्।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपालले राणाकालीन निरंकुश शासनबाट २००७ सालमा मुक्ति पाएको थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ल्याएको पञ्चायत प्रणाली २०४६ सालसम्म चल्यो। बहुदलीय लोकतन्त्र आएपछि पनि राजसंस्थाको छायामा रहेको शासन व्यवस्था २०६५ सालमा गएर गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। तर यी सबै परिवर्तनका बाबजुद पनि कर्मचारीतन्त्रको शक्ति भने निरन्तर बढ्दै गएको छ।

वर्तमानमा नेपालको शासन व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव यति बढेको छ कि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा समेत तिनीहरूको हस्तक्षेप देखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिने निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ,नागरिकहरूलाई सेवा दिनमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना र भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता यस समस्याको मूल कारण मानिन्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने क्रममा नीतिगत निरन्तरता नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने मौका पाएको हो। एक दशकमा दर्जनौं सरकार आए गएका छन् भने प्रधानमन्त्रीहरू नै बारम्बार परिवर्तन भएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थायी रहने कर्मचारीतन्त्रले वास्तविक शक्ति प्रयोग गर्न थालेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको नाममा सिर्जना भएको संरचनाले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा फैलिएको कर्मचारीतन्त्रले समन्वयको अभावमा नागरिकहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। एउटै काम गर्न विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताले नागरिकहरूको पीडा बढाएको छ।

 लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभावले यो समस्या निम्त्याएको हो। संसदीय समितिहरूले प्रशासनिक सुधारका विषयमा गम्भीरताका साथ काम नगरेको, न्यायपालिकाले प्रशासनिक मुद्दाहरूमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको र निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा नगरेको आरोप लाग्दै आएका छन्।

यही क्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले कर्मचारीतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी बनाएको देखिन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भए तापनि व्यवहारमा नागरिकहरूले आफ्ना सरकारी कामकारबाहीको जानकारी पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। सरकारी निकायहरूमा नियुक्ति र बढुवामा भ्रष्टाचार र पक्षपातका घटनाहरू सामान्य भएका छन्।

डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको विश्वका अन्य देशहरूले प्रशासनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै नागरिक सेवालाई सुलभ बनाएका छन्। तर नेपालमा भने परम्परागत कागजी कारोबार र भेटघाटको संस्कृति कायम रहेको छ। यसले भ्रष्टाचारका अवसरहरू सिर्जना गर्दै कर्मचारीतन्त्रको शक्तिलाई थप बलियो बनाएको छ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले कर्मचारीतन्त्रको यो बढ्दो प्रभुत्वलाई लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतराको रूपमा हेरेका छन्। तिनीहरूका अनुसार निर्वाचित सरकारको भन्दा नियुक्त कर्मचारीहरूको शक्ति बढी भएको अवस्थाले गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नै चुनौती दिएको छ।

यस समस्याको समाधानका लागि व्यापक प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सिविल सेवा ऐनमा संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता बढाउने, डिजिटलाइजेसनमार्फत सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउने, र राजनीतिक स्थिरताद्वारा नीतिगत निरन्तरता कायम राख्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

तर यी सुधारका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएको छैन। दलहरू आफ्ना तत्कालीन स्वार्थमा डुबेर दीर्घकालीन सुधारका विषयमा गम्भीर भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल राणाशाही, पञ्चायत र राजतन्त्रबाट मुक्त भएर पनि कर्मचारीतन्त्रको जालमा फसेको देखिरहेकाे छ।