आफ्नै पालोमा निर्णय गर्ने अनि अहिले विरोधमा उत्रिन पाइन्छ, प्रचण्डजी ?

यसपालि पानी नपर्दा मधेशमा धेरै जमिन बाँझो छ । पहाडमा पर्याप्त पानी परेपनि रोपाईं गर्ने कोही नभएपनि जमिन बाँझो बसेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खेतीयोग्य जमिन त सबै घर र बाटो बनाउँदा मासिसकेको छ । यसकारण अब खाद्यान्नको अभाव र महँगी बढ्छ भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ ।

नेपाल कृषि प्रधान र जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देशका रुपमा चिनिन्छ । २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य देशलाई खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो वा बेच्थ्यो । अहिले त्यसको उल्टो छ । बाहिरी मुलुकले खाद्यान्न नपठाए हामी जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । मानिस बाँच्नका लागि खाद्यान्न अनिवार्य हो ।

पशुपन्छी, जनावरहरु पनि खाद्यान्न र पानीबिना बाँच्न सक्दैनन् । गाउँ रित्तिसक्यो । हिमाल, पहाड, तराई नै खाली छ । जिल्लाको सदरमुकाम र उपत्यकामा मात्र मानिसहरुको चाप छ । त्यो पनि वर्षेनी घट्दो क्रममा देखिन्छ । यहाँ दुई थरीका मानिस छन् । एउटा धनी, अर्को गरिब । घरधनीहरु घर बनाएर बसेका छन् भने गरिब तिनका घरमा भाडामा बसेका छन् ।

तर, दुवैलाई बाँच्न खाद्यान्न चाहिन्छ नै । अहिले रोजगारी नभएर दैनिक तीन हजार युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । विदेशबाट कमाएर ल्याएको, व्यापार व्यवसाय गरेर वा जागिर खाएर कमाएको पैसाले उद्योग, कलकारखानामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जनतालाई न भन्यो न त्यसमा प्रोत्साहन गर्यो ।

अनि जनताले दुःख गरी वर्षौ लगाएर कमाएको पैसा दलालीहरुले एकैचोटिमा लुटे । एक आना आना नपर्ने जमिनलाई ६०–७० लाखमा बेचेर सोझासाझा जनता लुटियो । ३५ वर्षअघि उपत्यकाभित्रै रोपनीको २०–२५ हजारमा पाइने जग्गा केही वर्षअघिसम्म आनाकै करोडौंमा बेचियो । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ ।

थोरै पानी पर्नेबित्तिकै भक्तपुरको राधेराधे पूरै डुबानमा पर्छ । यहाँ ०४८–०४९ सालसम्म रोपनीकै १५–२० हजारमा समेत जग्गा किन्ने मान्छे नभेटिने बताइन्छ । यहाँ मात्र होइन, काठमाडौंको काँडाघारी, मूलपानी, गोठाटार, ढाँचे, थली, बुढानिलकण्ठ, कपन, नारायणथान, थानकोट, मातातीर्थ, सितापाइला, स्वयम्भूसहित ललितपुरको भैसेपाटी, गोदावरी र चक्रपथ बाहिरका एरियामा पनि यस्तै थियो ।

पुरानो बानेश्वर, शान्तिनगर, कोटेश्वर, जडीबुटी, चावहिल गोपी कृष्ण हल छेउमा पनि आनाको १५–२० हजारमै जग्गा पाइन्थ्यो । तैपनि बिक्री हुदैन्थ्यो । तर, जब ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । ७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लाबासी उपत्यका (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) आए र जग्गा किनेर बसे । अहिले उपत्यका अस्तव्यस्त शहर बनेको छ । खाली ठाउँ कतै छैन । यहाँको खेतीयोग्य जमिनसँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, तालपोखरी, हदबन्दी बढीलगायतका जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।

गाउँमा भने उब्जनी हुने जमिनसमेत बाँझो बसेको छ । घर र मतानमा पनि ताल्चा लागेको छ । ०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । ०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । दश वर्षे जनयुद्धमा गाउँबाट माओवादीले लखेटेका मान्छे गाउँ फर्किएनन् । माओवादीले जनयुद्धमा बैंक लुटेको वा चनदा उठाएको पैसा पनि उपत्यकाभित्रकै घरजग्गामा लगानी गर्यो ।

अहिले माओवादी नेता–कार्यकर्ताको उपत्यकासहित जिल्लाका सदरमुकाममा थुप्रै घरजग्गामा लगानी पाइन्छ । दश वर्षे जनयुद्धमा माओवादीले १७ हजार जनता मार्यो । हजारौंलाई घाइते र हजारौं बेपत्ता छन् । जनयुद्ध समाप्त भई माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको दुई दशक बितिसक्यो । यसबीचमा माओवादी प्रायजसो सरकारमा गएको छ । तर, न भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भुभाग फिर्ता ल्याउन सक्यो, न युवालाई स्वदेशमै रोक्न ।

देशमै उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ भनेर युवालाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेन । अहिले जनताको अवस्था झनै नाजुक छ । ऋणका कारण उनीहरु थलिएका छन् । आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् भने कयौंले गरिसके । अनि माओवादीले यत्रो मान्छे मारेर आएको व्यवस्थाले के भयो त ? प्रचण्ड र माओवादी नेताको जीवनशैली फेर्न मात्र यो व्यवस्था आएको हो ।

प्रचण्डले आफ्नो हातमा ७८ लाखको घडी बाँधेका छन् । छोरीलाई मेयर, बुहारीलाई मन्त्री र भाईलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाएका छन् । प्रचण्ड आफैं पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसके । माओवादीबाटै डा.बाबुराम भट्टराई पनि एक पटक प्रधानमन्त्री बने । अनि उनीहरुले के गरे त देश र जनताका निम्ति ?

प्रचण्डले न हिजो देश र जनताले लागि केही गरेन न भोलि गर्ने छन् । किनकि उनी जनताका लागि आएका होइनन्, आफ्नो र आफ्नाका लागि आएका हुन् । माओवादीको भिजन भनेकै जनता लुट्ने रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भइरहेको छ । अर्को गम्भीर कुरा चाँहि जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार आफैंले मारेको प्रचण्डले केही वर्षअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै स्वीकारे ।

तैपनि उनीमाथि कारबाही भएको छैन । न अदालतले उनलाई सजाय दिन सकेको छ न सरकारले छुन । ०७९ पुस ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । उनको सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माओवादीकै रेखा शर्मा भइन् । उनले ०८० कात्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्मा एउटा प्रस्ताव लगिन् ।

जसमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनअघि पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सूचीकरण हुन नआएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।

रोचक कुरा चाँहि त्यसको विरोधमा माओवादी नै उत्रियो । जबकी माओवादी सरकारमै हुँदा यो निर्णय भएको हो । अनि अहिले चाँहि माओवादी जनतालाई भ्रममा पारेर ओलीमाथि हिलो छ्यापेर फेरि सत्तामा आउने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । प्रचण्डको रणनीति भनेकै ढाँड सुम्सुमाएर टाउकोमा हिर्काउने हो ।

नेपालको विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब बक्यौता दिन बाँकी छ । १७ हजार मान्छे मारेर, हजारौं अंगभंग, घाइते, बेपत्ता पारेर पटकपटक सरकारमा जाने तर केही पनि नगर्ने प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरुको झुठा आश्वासनमा अझै जनता लाग्नु मुर्खता हो । त्यसैले, जनता सचेत हौं । यस्ता व्यक्तिहरुको लहैलहैमा नलागौं ।