कार्की नेतृत्वको सरकारले देउवा, ओली र प्रचण्डमाथि छानबिन सुरू ग-याे

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विगतमा सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूमाथि छानबिन सुरू गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरू भएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दलका नेताहरूको सम्पत्ति तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण जुटाइरहेको र सुक्ष्म निगरानी जारी रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत नेताहरूको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता र मौज्दात पठाउन पत्राचार गरिएको छ । उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको तयारी छ । बैंक खाताका साथै कम्पनी, धितोपत्र कारोबार र घरजग्गाको विवरणको पनि सुक्ष्म निगरानी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारलाई नै अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ । देउवापत्नी निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र छोरा जयवीर देउवाको पनि विवरण विभागले मागेको छ । देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

पछिल्ला दशकमा सत्ता र शक्तिको निकटमा रहेका पतिसँगको पारिवारिक सम्बन्धको दुरुपयोगबाट अनुचित लाभ लिएको आरोप आरजुमाथि लाग्दै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु अनुसन्धानको दायरामा तानिएकी थिइन् । यसबाहेक नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा अनुचित लाभ लिएकोमा समेत उनी विवादित छिन् । उनीहरूका छोरा जयवीर पनि ठेक्कापट्टा र व्यापारिकलगायतका अनुचित गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै विवादमा छन् ।

चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष ओली र तीनपटक प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनीहरूउपर पनि आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न छ । ओली कार्यकालमा कैयौँ घोटाला सार्वजनिक भएका थिए ।

निवर्तमान ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । शीर्षनेताको घरमा गएर जेन–जी आन्दोलनकारीले जलाईरलुटेर लगेका पैसाबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको अठोट

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार छानबिनका विषयमा सरकारले कसैसँग सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने अठोट लिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘जुन परिस्थितिमा आएँ, रहरले आएको होइन । सडकबाट जताततैबाट मलाई जिम्मा देऊ भन्ने आवाज आयो । म सत्ता र पदको रसास्वादन गर्न आएको होइन, मेरो उमेर पनि होइन त्यो । जेन–जी युवाहरूको आवाज किन नसुन्ने भनेर आएको हो’ उनले भनेकी थिइन् ।

जेन–जी आन्दोलनका मुख्य दुई माग थिए– भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम । त्यसप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएकी छिन् ।

शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरू भए पनि भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भने ढिलाइ भएको छ । आयोग गठन गरेर छानबिन गरी भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ ।

छानबिनको पर्खाइमा काण्डैकाण्ड

पटकपटक सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार र तस्करी काण्डमा प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू मुछिदै आएका छन् । तर, ती काण्डहरूमा निष्पक्ष छानबिन कहिल्यै हुन सकेन । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेजस्तै अनुसन्धान भए पनि नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेनन् । दबाब र प्रभावमा सधैँ नेताहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आए ।

लाउडा जहाज भ्रष्टाचार, वाइडबडी जहाज खरिद, सुडान घोटाला, लडाकु शिविर अनियमितता, कर फछ्र्योट आयोग काण्ड, ललिता निवास जग्गा, पतञ्जली जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टि–इस्टेट, टीकापुर जग्गा, लिचीबारी जग्गा, बालमन्दिर र बाँसबारी जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा प्रकरण, ओम्नी औषधि खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन तस्करी, ६० किलो सुन तस्करी, टेरामक्स, अन्तःशुल्क स्टिकर, मेलम्ची आयोजनाको भ्रष्टाचारजस्ता काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनसकेको छैन ।

तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही होइन, चोख्याउने काम ग¥यो । बिचौलियाको सेटिङमा बनेको उक्त सरकारले भ्रष्ट विचौलियाको पक्षमा काम गर्दा जनताको आक्रोश जेनजी आन्दोलनमा पोखिएको हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सरकारले यी सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।