प्रहरीको आईजीपी पदमा तीव्र चलखेल: वरिष्ठ,योग्यता र अनुभवको आधारमा कार्की

काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीको शीर्ष नेतृत्व परिवर्तनको बेला नजिकिँदै गर्दा प्रहरी संगठनभित्र तीव्र राजनीतिकरण र आन्तरिक द्वन्द्वले चर्को रूप लिने देखिन थालेको छ। आगामी कात्तिक २६ गते रातीदेखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ आईजीपी नियुक्तिका लागि तीन जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।

वरिष्ठताक्रम अनुसार आईजीपी पदका लागि एआइजी दानबहादुर कार्की नियुक्ति हुने पक्का जस्तै देखिएको छ। तर राजन अधिकारी र मनोज केसी पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। एआइजी मनोज केसीले आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क र केही मिडिया प्रयोग गर्दै आफ्नो दावेदारी रहेको बताउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, केसीको यस्तो प्रतिस्पर्धाले संगठनभित्र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गरेको प्रहरी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन्।

आईजीपी पदको दौडमा एआइजी मनोज केसीको तर्फबाट गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा एआइजी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराइएको छ। यो उजुरीपछि प्रहरी संगठनभित्र मिडिया प्रयाेग र राजनीतिक चलखेल सुरु भएको स्पष्ट देखिन थालेको छ।

उजुरीमा भदौ २४ गते बिहान मात्रै उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएका कार्कीलाई लाञ्छना लगाउने र उनलाई पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मान्छे भनी चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो उजुरीमा नेपाल प्रहरीकै एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को संलग्नता रहेको बताइएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले यस्तो आन्तरिक कलहले संगठनको छवि र व्यावसायिकतामा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।

एआइजी मनोज केसीमाथि नै रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा अघोषित सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको आरोप लागेको छ। केसी मन्त्रिनिवासमै बसेर विभिन्न योजना बनाउन र गृहमन्त्रीलाई परामर्श दिन व्यस्त हुने गरेको बताइएको छ। अहिले उनको तर्फबाट एआइजी कार्कीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराइँदा आफैंलाई फाइदा हुने गरी काम गरेपनि वास्तविक केसीलाइ नै घाटा हुने देखिएको छ।

प्रहरी अधिकारीहरूले एआइजी दानबहादुर कार्की आफ्नो ब्याचमा वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेको र उनको योग्यता र अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा उनलाई अन्याय हुने सम्भावना नदेखिएको  बताउने गरेका छन्। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा वरिष्ठताको आधारमा कार्कीको दावेदारी बलियो मानिएको छ। तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक षड्यन्त्रले नियुक्ति प्रक्रियामा केही हद जटिल बनाए पनि योग्यता र अनुभवको आधारमा कार्कीको नियुक्ति हुनेमा कुनै आशंका गरिएको छैन।

यसअघि चार डीआईजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्दा अघिल्लो बढुवाको वरियता नमिचिएका कारण डीआईजी बढुवा पनि त्यसरी नै हुने प्रहरीबीच अनुमान भएपनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेकालाई बढुवामा पर्ने संभावना निकै कम रहेको छ। अहिलेको सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि हेर्ने जनाएको छ।

हाल एससपी दर्जामा कार्यरत ११२ औँ टोलीका १५ र उनीहरूभन्दा अघिल्लो बढुवामा एसएसपी भएका एक गरी १६ प्रतिस्पर्धी छन्। ११२ टोली भनेको नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा २०५६ असार ३ गते नियुक्त अधिकृत हुन्। उनीहरू २०८० वैशाख २४ मा एसएसपी बढुवा भएका थिए।

त्यसमा विश्व अधिकारी, भुपेन्द्रबहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अबिनारायण काफ्ले, सोमेन्द्र सिंह राठौर, मुकुन्द मरासिनी, दीपसमशेर जबरा, गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, गंगा पन्त, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, तारादेवी थापा, प्रज्वल महर्जन रहेका छन् । प्रहरीमा विश्व अधिकारी निकै असफल अधिकृत हुन्। कृष्णबहादुर पल्ली मगरलाई विभिन्न समूहले च्याप्दै आएका कारण उनको कार्यसम्पादन मुल्यांकन कमजोर रहेको छ। थापा र पन्त भने दुवै उत्कृष्ट महिला प्रहरी अधिकृतभित्र पर्छन।

यसैगरी २०७९ असार २५ मा ३२ एसपीले एसएसपीमा बढुवा पाउँदा ३२ औँ नम्बरमा परेका शारदा चौधरी हालसम्म सोही दर्जामा छन्। चौधरीको हालैमात्र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । उनको बढुवा टोलीका सबैजसो एआईजी र डीआईजी हुँदा उनीचाहिँ एसएसपीमै भएका कारण उनको बढुवालाई नकार्न सकिदैन। कात्तिक १३ गते ३० वर्षे अवधि पूरा गरेर डीआईजी सञ्जीव शर्मा दास अवकाश हुँदैछन्। उनको स्थानमा पनि एक डिआइजी बढुवा हुनेछन्।

डिआइजी बढुवा चाडै भएमा भावी आइजीपीको कित्ता पनि करिब करिब क्लियर नै हुनेछ। यो बढुवालाई कात्तिक २६ मा हुने आइजीपीको बढुवासँग गाँसेर हेर्न थालिएको छ। प्रहरी संगठनको मनोबल खस्किएका बेला २६ गते हुने बढुवालाई बाहिर पनि चासोका साथ हेरिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकास अर्यालले पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सामान्य छलफल गरेको बुझिएको छ।

साथै काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको पनि चासो रहेकाले भावी आइजीपीको निर्धारण हुने बुझिएको छ। काठमाडौको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न मेयर साहले प्रहरीको साथ खोजिरहेका बेला नयाँ आइजीपी नियुक्ति हुने चरणमा छ।

प्रहरी संगठनमा संकट 

प्रहरी अधिकारीहरू र विज्ञहरूले आन्तरिक राजनीतिकरण र एकअर्काविरुद्ध आरोप(प्रत्यारोपले प्रहरी संगठनलाई गम्भीर संकटतिर धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। व्यावसायिकता र अनुशासनमा आधारित हुनुपर्ने प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी दिनमा आईजीपी र डिआइजी नियुक्ति कसरी हुन्छ र यसले संगठनलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर, हालको आन्तरिक द्वन्द्व र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रहरी संगठनको छवि र प्रभावकारितामा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित देखिएको छ।