गृहमन्त्री अर्याललाई प्रश्नः देशमै भएको व्यक्तिलाई विदेश भागेको र अदालतले ठहर नगरी भ्रष्टाचारी भन्न पाइन्छ ?

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार जन्मिएको मितिले २० वर्ष पूरा पुगेपछि गरिएको विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइन्छ । बिहे गरेको ३५ दिनभित्र विवाह दर्ता गर्नुपर्छ । र, महिलाको पेटमा गर्भ आएको सातदेखि दश महिनाभित्र शिशु जन्मिन्छ । त्यसरी जन्मिएको शिशुको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गराउनुपर्छ ।

त्यसका लागि तीन पुस्ते चाहिन्छ । यता, त्यो शिशु १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता बनाउनुपर्छ । जसअजुसार शुरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाध्यक्षले तीन पुस्ते झिकेर नागरिकताका निम्ति सिफारिस दिन्छ । त्यो सिफारिससहित आमा, बुबाको नागरिकता र अभिभावकसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ । त्यहाँ पनि तीन पुस्ते विवरण लिइन्छ ।

अनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर बल्ल नागरिकता दिइन्छ । यसरी नागरिकता पाएपछि ऊ नेपाली नागरिक ठहरिन्छ । १६ वर्षमा नागरिकता पाएतापनि बैंक खाता खोल्न र मतदान गर्न १८ वर्ष पुग्नुपर्छ । २१ वर्ष पुगेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाइन्छ । र, मुलुकको ऐन, कानूनविपरीत कुनै पनि गतिविधि गरेमा उसले सजाय भोग्नुपर्छ ।

यसैले, अहिले हजारौं मानिसहरु जेलमा सजाय भोगिरहेका छन् । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म गल्ती गर्ने नागरिकलाई देशबाट निकाला गर्ने वा फाँसीको सजाय दिने कानून बनेको छैन । थुप्रै नेपालीहरु विदेशमा छन् । उनीहरुले त्यँहीको ग्रिन कार्ड, पिआर लिएका छन् । यसरी ग्रिन कार्ड, पिआर पाउन उनीहरुले शुरुमा नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ ।

नागरिकता त्यागेको प्रमाण उसले सम्बन्धित देशको तालुक निकायमा पेश गर्छ । अनि अध्ययनपछि उसलाई त्यहाँको ग्रिन कार्ड, पिआर दिइन्छ। यसरी ग्रिन कार्ड, पिआर लिएपछि उनीहरु नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने कानूनले बुझाउँछ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे । झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते भए ।

आन्दोलनमा खर्बौको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति पुग्यो । यता, मृतक परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ भने घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । त्यो सबै जनताले तिरेको करबाट गरिएको छ । आन्दोलन देश र जनताको हितका निम्ति गरिन्छ । मुलुकमा परिवर्तन, शोषक, सामान्तीको अन्त्यका निम्ति आन्दोलन हुन्छ ।

कि त व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गरिन्छ । तर, जेनजी आन्दोलन यी कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित थिएन । आन्दोलनमा देशभरका जनता सडकमा उत्रिए । दुर्भाग्य, देश र जनताको हितका कुरा वा विषय कँही कतै उठेन । छिमेक भारत र चीनले हाम्रो थुप्रै भूभाग कब्जा गरेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रा भूभाग हुन् । विडम्बना, यी भूभाग अहिले भारत र चीनको भनि परिचित छन् । हाम्रा अन्य भूभागमाथि पनि उनीहरुले आँखा गाडेका छन् । त्यसैले, त सीमा मिच्ने क्रम जारी छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारत र चीनले कब्जा गरेका हाम्रा भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ वा दे भनेर कसैले आवाज उठाएनन् । उल्टै जनताको रगतपसिनाबाट बनाइएको खर्बौको सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाइयो । नेपालीको इतिहास सिंहदरबार जलाइयो । खरानी बनाइयो । मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो ।

राज्यसँग पैसा छैन । न ऋण तिर्न न खर्च धान्न । जेनजी आन्दोलनमा विदेशी ऋणको पनि कुरा उठेन । यो ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ वा थप ऋण लिनुहुन्न भनेर कसैले बोलेनन् । अर्को कुरा, देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, ताल, पोखरीलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

सरकारले देशभर २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी गरेर जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिएको थियो । त्यतिबेला नापी गर्न छुटेको भन्दै ०३२ सालपछि भूमाफिया, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायीको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो ।

यसरी देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । तर, जेनजी आन्दोलनमा यसबारे पनि कोही बोलेनन् । सरकारी सम्पत्ति राज्यकै स्वामित्वमा आउनुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएनन् । देशमा सबैभन्दा बढी घुसिया सरकारी कर्मचारी हुन् । कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालय पुग्दा घुसबिना कर्मचारीहरु काम गर्दैनन् । जुन सारा जनताले भोगेका छन् ।

तर, जेनजीहरुले कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, घुसिया, भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएनन् । यस्तै, व्यापारीहरुले राज्यलाई अर्बौ राज्य छलेका छन् । जनतालाई गुणस्तरहीन सामान महँगोमा बेच्ने, राज्यलाई कर नतिर्ने, कामदारलाई शोषण गर्ने अनि आफू मोटाउने व्यापारीमाथि पनि जेनजीहरुले कारबाहीको आवाज उठाएका थिएनन् ।

आन्दोलनमा एउटै मात्र आवाज सुनिएको थियो–केपी चोर देश छोड । नेपालको संविधान, कानूनले जतिसुकै ठूलो गल्ती गरेपनि नेपाली नागरिकलाई देश निकाला र फाँसीको सजाय दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि कुन कानून, संविधानमा टेकेर जेनजीहरुले केपी चोर देश छोड भने ?

ओली नेपाली नागरिक नभएको भए त्यसो भन्या भए सुहाउन्थ्यो । तर, उनी नेपाली नागरिक हुन् । नेपालको संविधान, कानूनअनुरुप उनले नागरिकता लिएका छन् । अनि त्यो भन्नुको औचित्य । कि जेनजीहरुलाई चाँहि मुलुकको ऐन, कानून, संविधान थाहा नभएको ? ओलीले पदीय दुरुपयोग गरेर गल्ती वा भ्रष्टाचार गरेको भए अन्य नेपालीसरह उनले पनि जेल बसेर सजाय भोग्नुपर्छ ।

तर, देशबाट निकाल्नुपर्छ, मार्नुपर्छजस्ता अभिव्यक्ति कदापी स्वीकार्य छैन । किनकि संविधानले हरेक नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही दिनअघि एक सञ्चारमाध्यममा काँग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै उनी देश छोडेर भागिसकेको अन्तवार्ता दिए ।

अन्य भ्रष्टाचारीलाई भने आफूहरुले देशभित्रै रोकेर राखेको उनको दाबी थियो । उनले अन्तवार्ता दिएकै भोलिपल्ट खड्का आफ्नै जलेको घरबाट सार्वजनिक भए । अहिले जनता गृहमन्त्री अर्याललाई सोध्छन्–आफू काम गर्न नसक्ने अनि जनतालाई भ्रममा पार्न अफवाह फैलाउने ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री मुलुकको सर्वोच्च हुन् ।

देशभरका जनताको उनीहरु अभिभावक हुन् । उनीहरुले बोल्दा वा कुनै पनि काम गर्दा एकदमै होसियार हुनुपर्छ । तर, अहिलेका गृहमन्त्री अर्याल केबल सीमित व्यक्तिहरुको गृहमन्त्रीजस्तो देखिन्छन् । कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारी भए वा नभएको अदालतले ठहर गर्ने हो । गृहमन्त्रीले होइनन् । अदालतले ठहर नगरेसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न पाइँदैन ।

यद्यपि, कानून पढेका गृहमन्त्री अर्याललाई यतिसम्म हेक्का रहेनछ । यस्तै, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले पनि केही समयअघि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर आउँदो चुनाव लड्नै नदिने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पनि यही योजना देखिन्छ ।

पुराना नेतालाई जेल कोचेर आफूहरु राजा बन्ने उनीहरुको षड्यन्त्र देखिन्छ । तर, अब यो पूरा हुने छैन । किनकि जनताले यिनीहरुको असली रुप देखिसकेका छन् । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिसक्यो ।

सर्वोच्चसहितका अदालत रवि र उनका कार्यकर्ताले जलाएको आरोप छ । रवि जेलबाट भागेपछि देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी भागे । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट दश कैदीबन्दीले ज्यान गुमाए भने भागेका कैदीबन्दी पुनः हत्या, हिंसा, अपराधमा संलग्न भइसकेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो इतिहास सिंहदरबार जल्यो । यसको प्रमुख योजनाकार बालेन हुन् भन्ने जनताले बुझेका छन् । किनकि ०८० भदौ १६ गते आफ्नी श्रीमति चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा उनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए । र, अहिले साँच्चिकै सिंहदरबार खरानी भएको छ ।

यसअघिका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संस्था ऐन, २०३४, २०१८ र ०४९ संशोधनका निम्ति मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका थिए । यी ऐनअन्तर्गत एनजिओहरु दर्ता हुँदै आएका छन् । यही ऐनअन्तर्गत ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएका छन् । यी समितिले जनताले तिरेको करबाट बनेको बाटो किनबेच गरिरहेका छन् ।

नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग यी समितिले दुईदेखि १५ लाखसम्म असुल्छन् । १५ वर्षदेखि २६ वटा सामाजिक सञ्जालले नेपाल सरकारलाई सुको कर नतिरी व्यापार गरिरहेका छन् । यी सञ्जालले आफ्नो स्वार्थका निम्ति नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव बिगारे ।

अनि यसलाई नियमन र राजस्व उठाउनुपर्छ भनेर तत्कालिन ओली सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउनु गलत थियो र ? हाम्रो देशमा व्यवसाय गरेपछि हाम्रो देशको संविधान, ऐन, कानून मान्नुपर्छ भनेर ओली सरकारले त्यो कदम लिनु गल्ती हो ? त्यसो त विदेशी चलखेलमै अहिलेको सरकार बनेको हो ।

किनकि ओमप्रकाश गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ एनजिओहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गर्न लागिएको कानूनी संशोधन फिर्ता लिइयो भने सामाजिक सञ्जाललाई कानूनको दायरामा ल्याउन पनि केही गरिएको छैन ।