संगठन बलियो बनाउन र बिलासी जीवन जिऊन नेताहरुले सकाए देश,अझैपनि गर्दैछन् जनता झुक्याउने प्रयास

आजभन्दा पाँच दशकअगाडि पनि नेपालमा सरकार थियो । २०३५–३६ सालतिर पनि मुलुक सरकारले नै चलाएको थियो । जनताको काम गर्नका लागि त्यतिबेला पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीहरु भर्ती गरेको थियो । त्यतिखेर सरकारी सेवामा भएका पिऊन्को तलब ८० रुपैयाँ र अधिकृतको तलब दुई सय रुपैयाँ थियो ।

थोरै तलब भएतापनि कर्मचारीहरु इमान्दारितापूर्वक काम गर्थें । भ्रष्टाचारबाट टाढै रहन्थें । तिनै कर्मचारी अहिले मासिक ३० देखि ३५ हजार पेन्सन खान्छन् । ४७ वर्षकै अवधिमा पेन्सनमा व्यापक बढोत्तरी भइसकेको छ । हुन त अहिले निजामती कर्मचारीको तलब नै ३५ हजारदेखि शुरु हुन्छ ।

उनीहरु लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन् । विगतमा कर्मचारीहरु कार्यालय जाँदा हिँडेर जान्थे । पोशाक पनि जे छ, त्यहिँ लगाउँथे । अहिले सरकारले तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मको कर्मचारीलाई सवारी सुविधा दिएको छ । उनीहरुले वर्षमा दुई जोर पोशाक पाउँछन् । त्यतिले पनि नपुगेर उनीहरु घुस खान्छन् ।

४६ सालअघिका कर्मचारीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैनथे । जागिरबाट अवकाशमा गएपछि पनि उनीहरुलाई कुनैपनि राजनीतिक पदका निम्ति चुनाव लड्न बन्देज थियो । ४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि राजनीतिक दलहरुले उनीहरुले पार्टीको सदस्यता बाँडे ।

सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन खोल्न थालियो । अहिले दर्जनौं पार्टीगत सरकारी कर्मचारीका संगठन छन् । अवकाशप्राप्त कर्मचारी पनि जनप्रतिनिधि उठ्न थाले । उनीहरु वडाध्यक्षदेखि सांसद्सम्म भएको इतिहास छ । राजनीतिक दलहरुको आडमा सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारलाई नाजायज मागका लागि पनि दबाब दिँदै गए ।

सरकारलाई दबाब दिएर उनीहरुले वर्षैपिच्छे तलब बढाउँदै लगे । तलब बढेपछि पेन्सन बढ्नु स्वाभाविकै हो । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरे । राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई भोट बैंक बनाए ।

एक सयबाट बढेर भत्ता मासिक चार हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यता, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ अभियानका नाममा जनताले तिरेको कर स्वाहा पारे । बस्ती नै नभएको ठाउँमा बाटो खनियो । तर, त्यसले के उपलब्धि भयो ? राजनीतिक दलबीच सँधै जनताले तिरेको कर सकाउने होडबाजी चल्यो ।

आफ्नो संगठन बलियो बनाउनका लागि उनीहरुले जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग गरे । उनीहरुको कारणले सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्यो । अहिले त्यो सरकारी खर्च धान्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना केही छैन । सरकारी खर्च भने बढेको बढ्यै छ ।

विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेको २४ अर्ब सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । उनीहरु रुँदै हिँड्नुपरेको छ । सरकारले उखु किसानको अनुदान पनि कटौती गरिदियो । एमालेले प्रत्येक चुनावमा बुढाबुढी र एकल महिलालाई हामीले भत्ता दिएको भनेर भोट माग्यो ।

तर, त्यो त एमालेले आफ्ना पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति बेचेर ल्याएको थिएन । जनताले तिरेको कर र विदेशी ऋण एमालेले बाँडिरहेको थियो । तैपनि, एमालेले त्यसलाई आफ्नो प्रचारको माध्यम बनायो । त्यहिँ नाराले एमालेले पटकपटक चुनाव पनि जित्यो । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए ।

त्यतिबेला सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिइएको छ । ऋण लिएर झापामा भ्युटावर बनाइयो । देश सिद्धयाउनमा सबैभन्दा बढी हात एमालेको छ । त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी, नेमकिपाको पनि भूमिका छ । देशको नाम लिएर यिनीहरुले देश नै सकाए । हामी देश विकास गर्ने हो भनेर यिनीहरुले देशलाई तहसनहस बनाए ।

हिजो चप्पल लगाउने हैसियत नभएका नेताहरु आज महलजस्तो घरमा बस्छन् । उनीहरुको जीवनयापन हेर्दा जोपनि आश्चर्यचकित पर्छन् । नेताले त पहिले देश र जनता हेर्छ । तर, हाम्रा नेताहरुले पहिले आफू र आफ्ना परिवार हेरे । देशलाई खोक्रो बनाएर उनीहरुले बिलासी जीवन बाँचे ।

कोही तीन करोडको घडी बाध्छन् त कोही ७८ लाखको । करोडौं मूल्य पर्ने रक्सी खाने नेता पनि यहीँ छन् । यिनीहरुको यस्तो हैसियत कसरी बन्यो ? देश बेचेर र जनता मारेर होइन ? यिनीहरुले नदीनाला बेचे, देशको भूभाग बेचे । उद्योग, कलकारखाना बेचे । जनतालाई विदेशमा बेचे ।

अनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत् िजोडे । अरु देशको नेताले मरुभूमिलाई स्वर्ग बनाए, हाम्रा देशका नेताले स्वर्गलाई नर्क बनाए । सबै स्रोतसाधनले धनी देश आज हामी रित्तो छौं । यसो गर्ने यी नेताहरु हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरुले देशको एकछिन पनि चिन्ता लिएनन् ।

नेपालमा बसेर, नेपाली भएर, उनीहरु नेपाललाई नै तहसनहस बनाउनतर्फ लागे । नेताहरु सही भइदिएको भए, आज बेग्लै नेपाल हुन्थ्यो । विडम्बना, नेताहरु देश लुटेर आफ्नो परिवार र कार्यकर्ता पाल्नतर्फ लागे । आफ्नो कार्यकर्ता बढाउन उनीहरुले राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरे ।

नसक्ने र नहुने काम गर्दा आज नेताहरुको यो हविगत भएको हो । वालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री बचाउनुपर्ने स्थिति आयो । पहिलेपहिले एउटै कर्मचारीले सयौं सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्थे । अहिले सेवाग्राही कम, कर्मचारी ज्यादा भएका छन् । तैपनि काम हुँदैन । कारण हो, घुस ।

घुस नखाईकन कर्मचारीले कामै गर्दैनन् । कार्यालय आउने, दिनभर घाम तापेर राजनीतिक गफ गरेर बस्ने । त्यसैले सरकारी कर्मचारीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । नेता र कर्मचारी दुवै देशका लागि ‘साप’ भएका छन् । विगतमा जनप्रतिनिधिलाई तलब दिइँदैनथ्यो ।

राजनीतिलाई सेवा ठानिन्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै खाएर, लाएर, हिँडेर जनतालाई सेवा दिन जान्थें । अहिले त एउटा वडासदस्यको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ छ । राष्ट्रपतिको एक महिनाको तलब तीन लाख रुपैयाँ छ । सबैले मँहगामँहगा गाडी चढ्छन् । देशको ३८ हजार जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा कहाँबाट धान्ने ?

त्यहिँ विदेशी ऋण ल्याएर होइन ? नेताहरुले विलासिताको लागि देश खोक्रो बनाए । देश सकेको जनताले देखिसकेका छन् । तैपनि नेताहरुको चेत खुल्दैन । केपी ओली अहिले पनि आफ्ना झोले कार्यकर्तालाई सडकमा ल्याइरहेका छन् । प्रचण्ड सकिएका ससाना पार्टी जोडेर आफूलाई ठूलो दलको नेता भन्छन् ।

यिनीहरुले अझैपनि हामी जनतालाई झुक्याउँछौं र विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्छौं भन्ने सोचमा छन् । नेपालीले विदेशमा रगतपसिना बनाएर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । त्यो पैसा खोइ ? कहाँ गयो ? यिनीहरुले मिलीजुली खाका होइनन् ? नेपाली भूभाग विदेशीलाई बेचेरसमेत यिनीहरुले पैसा ल्याएर खाएका छन् ।

यिनीहरुले सबैको हिसाबकिताब दिनुपर्छ । जनता सँधै हाम्रा झोले हुन्छन् र हामी आफ्नो मनमौजी चलाउँछौं भन्ने यिनीहरुको सोच छ । तर, यिनीहरुलाई पनि स्मरण रहोस्, जनताको चेत खुल्दै गएको छ । यिनीहरु अब कुनैपनि हालतमा आफ्नो जनता भुलाएर देश लुट्ने योजनामा सफल हुनेछैनन् ।

देशलाई सबैले आफ्नो निजी पेवाजस्तो बनाए । अब जनताले राम्ररी तिनीहरुको अनुहार चिनिराखौं । अब आउने चुनावबाट यिनीहरुलाई लखेटौं । किन कि, पार्टीबाट पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्, मन्त्री भएका छन् । देश बचाउने कि सकाउने, अब जनताको हातमा छ ।