कानुन बनेपछि जुनसुकै बेला हुनसक्छ कार्यान्वयन,दलालीको चिप्ला कुरामा नफसौं,बनौं सचेत

‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ ले सडक किनाराको दायाँबायाँ २५ देखि ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यति क्षेत्रफलभित्र कसैले पनि संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकामा तोकिएको क्षेत्रफल नछोडिकन अस्तव्यस्त संरचना बनाइएको थियो ।

२०६८ भदौ ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले आफ्नो पालोमा काठमाडौं उपत्यकाको बाटो फराकिलो बनाइदिए । जबकि, भट्टराईअगाडि धेरै प्रधानमन्त्री भए, तर कसैले हटाउन सकेको थिएन । सर्वसाधारणले घर बनाएर, भाडामा लगाएर खाइरहेका थिए ।

उनले त्यसमा डोजर चलाइदिए । त्यस्तै, खोला किनाराको दायाँबायाँ ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाइन्छ । २०६५ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोला किनाराको दायाँबायाँ २० मीटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको थियो । तर, २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले २० मीटर थप गरेर ४० मीटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

२०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक र सिंहदरबारको कम्पाउण्डसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । विडम्बना, त्यहाँ अहिले खोला भेटिँदैन । यता, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नारायणथानबाट बग्दै आएको खोला उत्तरढोकासम्म देखिन्छ । त्यसपछि खोला देखिँदैन ।

खोलामाथि घरै घरै छ । उक्त खोला राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयअगाडि आएपछि बल्ल देखिन्छ । व्यक्तिहरुले खोलामाथि घर बनाएका छन् । काठमाडौंको अधिकांश खोला व्यक्तिले कब्जा गरेको अवस्था छ । राजकुलो माँसेर घर बनाउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । अर्कोतिर, सिंहदरबार वरपरको जग्गा सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी भएको भन्नेहरु पनि छन् ।

२०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीनपट्टी जोडेर घर बनाउन नपाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, कम्पाउण्डका लागि जग्गा छोड्नुपर्ने, तीनतिर खुला ठाउँ राख्नुपर्ने पनि भनिएको छ । १३ फुटे बाटोलाई २० र २० फुटेलाई २७ फुटे बनाइदिएको छ । विद्युतीय ट्रान्सफर्मरबाट ९ मीटर छोडेर संरचना निर्माण हुँदै आएकोमा बढाएर १५ मीटर कायम गरिएको छ ।

घर बनाउने नक्साको हकमा पनि शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । २०६४ ऐनमा परिमार्जन गरेर २०८१ लागू गरिएको छ । यसो गर्नूको कारण सवारीको चाप र खुल्ला ठाउँको अभाव हो । सवारी दर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । जसका कारण अहिले भएका सडक साँघुरो हुँदै गएको छ ।

घण्टौं ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर अहिले बनेका घरको कूल क्षेत्रफल एकदेखि तीन आनामा छ । तीनतिर जोडर घर बनाइएको छ । भूकम्प आउँदा एउटाले अर्को घरलाई किच्ने जोखिम बढेपछि सरकारले मापदण्डमा परिमार्जन गरेको हो । नेपालमा बारम्बार भूकम्प आइरहन्छ ।

१९९० मा नेपालमा ठूलो भुइँचालो आयो । तर, त्यति ठूलो जोखिम भएन । किनकि, घरहरु ढुंगामाटोको हुन्थ्यो, खुला ठाउँ जताततै भेटिन्थ्यो । घर ढल्यो तर मानवीय क्षति टर्यो । २०४५ सालमा पनि भुइँचालो गयो । त्यतिबेला बाक्लो बस्ती बसिसकेकाले १९९० भन्दा बढी क्षति भए ।

मानवीय र भौतिक क्षति नै भयो । २०७२ वैशाख १२ गते र २०८० कात्तिक १७ गते भूकम्प आयो । सो भूकम्पमा हजारौंको ज्यान गएको छ । त्यतिबेला भएको क्षतिबाट नेपाल अझैपनि उठ्न सकेको छैन । पुनःर्निर्माण अहिलेपनि जारी नै छ । एक आनादेखि चार आना जग्गामा पाँच तलेदेखि १९ तले घर बनेको छ ।

अब भुइँचालो आयो भने कति मान्छे मर्छन् ? यसको आकंलन पनि गर्न सकिँदैन । कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ,‘विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिरभन्दा अग्ला भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।’ तर, यहाँ कानुन कसले टेर्ने ? जसलाई जत्रो मनलागेको छ, त्यत्रो घर बनाएका छन्।

त्यस्तै, सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा बढी, ऐलानी, मठमन्दिर, खोलानालाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जबकि, त्यो सबैको साझा सम्पत्ति हो । राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । उपत्यकाभित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ ।

तर, प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिईकन धमाधम जग्गा प्लानिङ गरिएको अवस्था छ । प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने ठहर गरिसकेको छ । वडाध्यक्ष र मेयरहरुले एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ घुस खाएर सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए ।

सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र पाएपछि यस्ता घर किनबेच पनि भयो, बैंकमा धितो राखेर लोन पनि लिन पाइयो । पाँच वर्षअगाडि तीन करोड भनेको घरजग्गा अहिले ८० लाख रुपैयाँमा पाइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य यसरी घट्नुको कारण के ? सरकारले कानुन परिमार्जन गरेर कि आर्थिक मन्दी भएर ?

पहिले न्यूरोड, इन्द्रचोक, भोटाहिटीलगायत व्यापारिक क्षेत्रको जग्गाको सरकारी रेट आनाको ७५ लाख रुपैयाँ थियो । तर, त्यहाँ आनाकै १३ देखि १४ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिदबिक्री हुन्थ्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट ल्याएर सरकारी रेट घटाएर ५० लाख कायम गरेको छ। यसको कारण किनबेच नभएर हो ।

कानुन बनिसक्यो, कार्यान्वयनमा गइसक्यो । तर, बिचौलियाहरु नेपालको कानुन, दैवले जानुन् भन्दै सीधासाधीलाई फसाइरहेका छन् । बाटोमा पर्ने घरहरु भिडाइरहेका छन् । सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने घरहरु पनि किन्न लगाइरहेका छन् । कानुन बनेपछि सरकारले जतिबेला पनि कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ ।

२०३१ सालमा बनेको कानुन बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा कार्यान्वयन गरे । त्यस्तै त हो । अहिले कानुन बन्यो, दशौं वर्षपछाडि आउने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा लैजालान् । त्यतिबेला अहिले लगानी गर्नेहरु फसे कि फसेनन् ? सर्वसाधारणले दलालीको लहैलहैमा लागेर सस्तोमा पाइयो भनेर पैसा नफसाऔं ।

भोलि त्यो घर भत्केपछि अर्को बनाउन मापदण्डले दिँदैन । त्यसैले सर्वसाधारण अहिले नै सचेत बनाऔं । नत्र आफ्नो जीवनभरको कमाइ फस्न सक्छ । अपार्टमेण्टहरु पनि २०७२ सालको भुइँचालोमा चर्किएका छन् । घरहरु पनि भुकम्पले थिलथिलो बनाएको छ । टालटुल गरेर, रंगरोगन गरेर, मार्बल टाँसेर, काठ हालेर सीधासाधीलाई फसाउने काम भइरहेको छ ।

जनता सचेत बनुन् । अधिकांश जनतालाई सरकारले बनाएको ऐनकानुन थाहा हुँदैन । उनीहरु दलालीको चिप्लो कुरामा पर्छन् । त्यसले उनीहरुलाई कहिल्यै बिसो नहुने घाउ दिन सक्छ । नक्सापास गरेदेखि घरको आयु शुरु हुन्छ । वर्षैपिच्छे घरको २५ प्रतिशत भ्यालुएशन घट्दै आउँछ ।

बैंकहरुले यस्ता घरहरु राखेर कर्जा दिएको छ । तर, अहिले घरजग्गा लिलाम गर्दाखेरि बैंकको कर्जा उठ्दैन । सर्वसाधारण त फसे, बैंक पनि फसेको छ । घरजग्गा बेच्दा ५० लाख आउँछ, बैंकले करोडौंमा लिनुछ । घरजग्गा किन्नुअघि सरकारले निर्णय बुझाऔं । सबै जना आफूपनि सचेत होऔं, आफन्तलाई पनि गराऔं ।

२०७९ जेठ ९ गतेको क्याबिनेट बैठकले जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । जेठ २७ गते ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नु भनेर सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरियो । ४२ महिना बितिसक्दा २५३ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्यो, १५३ ले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

अरुले जग्गा आलटाल गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । किनकि जनप्रतिनिधि नै भूमाफिया छन् । सरकारले २०८३ असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरणको म्याद थपेको छ । सरकार म्याद थप्ने, जनप्रतिनिधि दलालसँग मिलेर जग्गा वर्गीकरण नगर्ने ।