सेना र जाँचबुझ आयोगबीच टसल सुरू

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोग र नेपाली सेनाबीच टसल उत्पन्न भएको छ। आयोगले नेपाल प्रहरीलाई मात्रै दबाबमा राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सेनालाई पनि पत्राचार गरेर विवरण माग गरेपनि सेनाले कुनै पनि विवरण नदिने भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिदा टसल उत्पन्न भएको हो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका जनशक्तिको बारेमा विवरण माग गरेपछि सेनाले यस्तो आयोगको काम नभएको, सेनासँग विवरण माग्ने हैसियत र कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगप्रति रुष्ट भएको हो ।

‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने हाम्रो संरचना छ । व्यक्तिगत हिसाबमा भन्दा पनि हाम्रो जुन संरचना छ, त्यही अनुसार खटिएको हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा खटिएको हुँदैन । चेन अफ कमान्डअनुसार नै हाम्रो कार्य हुन्छ’ भन्दै सेनाले आयोगलाई कुनै पनि विवरण दिन अस्वीकार गरेको हो।

प्रहरीलाई कारबाही गर्न र दबाबमा राख्न खोजेको आयोगलाई सेनाले भने कुनै विवरण नदिएपछि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा शक्ति हो । नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै आयोगप्रति सेनाका जर्नेलहरू आक्रोसित बनेका छन् । सैनिक ऐनबाहेक अन्य ऐन र आयोगले सेनालाई छुन नसक्ने जर्नेलहरूको दाबी रहेको छ ।

सेनालाई आयोगले बोलाउने क्षेत्राधिकार नभएको जर्नेलहरूको दाबी छ । ‘आयोगले सेनालाई बोलाउने कानुनी हैसियत र क्षेत्राधिकार राख्दैन’, एक जर्नेलले भने । ती जर्नेलका अनुसार सेनाका कुनै पदाधिकारीले गल्ती गरेमा सैनिक ऐनअनुसार कारबाही हुने छ र सेनाका कुनै पनि जवानहरू आयोगमा बयान दिन जाने छैनन ।

‘सेना बयान दिन जाँदैनन, स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा सेना बाहिर आएको हो, स्थानीय प्रशासन भनेको सिडिओ, बयान दिने काम सिडिओको हो’, सेनाका ती अधिकारीले भने । उनले प्रहरीलाई हेपेर बयान लिन थालिएको बताउदै सुरक्षा निकायमाथि भएको ज्यादतीमा सेना चुपचाप बस्न नसक्ने पनि बताए ।

नेपाल प्रहरीलाई मात्र बयानमा बोलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले पनि शुरुमा ७९ हजार प्रहरी नै फिल्डमा खटिएको भन्दै आयोगलाई विवरण पठाउन मानेका थिएनन् ।

पछि कारबाही गर्ने भन्दै तर्साएपछि उपत्यकामा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको विवरण पठाएका थिए । त्यतिबेला काठमाडौँ परिसर प्रमुख रहेकै आधारमा सरकारले एसएसपी विश्व अधिकारीलाई बढुवाबाट बञ्चित गरेको थियो । दानबहादुर कार्की आइजीपी भएपछि उनलाई बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

भदौ २३ गते मध्याह्नमै नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा रक्तपात भएको थियो । प्रशासनले कफ्र्यु जारी गर्दा पनि आन्दोलनकारी पछि नहटेपछि प्रहरीले गोली चलाउन थालेको थियो । त्यसैदिन कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएको रिपोर्ट छ । भोलिपल्ट पनि विभिन्न ठाउँमा दुवैतर्फबाट मारिएका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो । तीमध्ये तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । अन्यचाहिँ कसको गोलीबाट मारिएका हुन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि लिएको छैन ।

पहिलो दिन अत्याधिक बल प्रयोग गरेका प्रहरी अधिकारीहरूले भोलिपल्ट भने नेपाली सेनाको सहयोगमा ज्यान बचाएका थिए । २४ गते नेपाली सेनाले १९० जनालाई सुरक्षा दिएको दाबी गरेको छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित उनीहरूका परिवारसमेत ६१ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको थियो ।

१२९ जनालाई गाडीमा ब्यारेक लगेर सुरक्षा दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारबाटै हेलिकप्टरमा उद्धार गरेको सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई व्यारेकमा पु¥याएको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सरकार प्रमुख ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङको पासपोर्ट रोक्का राख्दै उपत्यका छाड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापालाई पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अवकाश हुन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लिसकेको छ भने अब ओली लेखक, खापुङ, दुवाडी, रिजाल लगायतसँग बयान लिन बाँकी रहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यो आयोगमा बयान दिन नजाने बताइसकेका छन् । गृहमन्त्री ओम अर्यालले जसरी पनि बयान गराउने भन्दै जेनजीलाई आश्वसन दिइरहेका छन्।