घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी,नेतालाई मात्रै दोष किन ?

सरकारी कर्मचारीको पद र तहअनुसार मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ। वार्षिक दुई जोर पोशाक, बैठक भत्ता, निःशुल्क उपचार र बीमा, गाडीलगायत सुविधा दिइँदै आएको छ। कर्मचारीलाई राज्यबाटै यत्रो सुविधा दिइन्छ तैपनि उनीहरुलाई पुग्दैन। घुस, कमिशन खान कर्मचारी छोड्दैन। आफ्नो कामप्रति पनि कर्मचारीहरु जिम्मेवार देखिदैँनन्।

कानूनअनुसार कर्मचारीहरु बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । र, बेलुका ५ बजेसम्म खटेर काम गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ त १२ बजे हल्लिँदै कर्मचारीहरु कार्यालय पुग्छन् अनि खाजा खानेबित्तिकै २ बजे नै घर टाप कस्छन् । कतिपयले त महिना दिनको हाजिर अगाडि नै गरिराख्छन्। र, कार्यालय आउँदैनन्।

सरकारी कार्यालयको काम भनेकै जनताको सेवा गर्नु हो । बजारमा भएका बेतिथि, ठगी वा कालोबजारी हटाउनु हो । त्यसका लागि अनुगमनमा जानुपर्छ । जुन कर्मचारीको कामअन्तर्गत नै पर्दछ । तर, सरकारले कर्मचारीलाई फिल्ड (अनुगमन) मा गएको अलग्गै भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ ? हामी सर्वसाधारणलाई प्रष्टै थाहा छ । कालोबजारी, ठगी व्यापक मौलाएको छ भने सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गरेको पाइँदैन । फेरि कर्मचारीहरुले फिल्डमा गएको भत्ता भने लिइरहेका छन् । उनीहरु बजार जाँदैनन् तर सरकारबाट पाउने रकम चाँहि लिन्छन् । कर्मचारीले जनता र राज्य दुवैलाई ठगिरहेका छन् ।

अर्को कुरा, कतिपय कर्मचारीले अफिसमै क्यान्टिन चलाएका छन् । त्यो क्यान्टिन कतै दर्ता हुँदैन । बत्ती, पानी, फोहोरसहित भाडासमेत तिर्दैनन् । सित्तैमा क्यान्टिन चलाउँछन् तर खाजा खानाको शुल्क चाँहि चर्को असुल्छनद् । कर्मचारीहरु बिहानदेखि बेलुकासम्म अर्थात् कार्यालय समयावधिभर क्यान्टिनमै काम गरिरहेका हुन्छन् ।

तैपनि तलब चाँहि अर्को निकायको पनि खान्छन् । काम एउटामा, तलब अर्कोबाट । क्यान्टिनबाट कमाउने पैसा त छुट्टै भइहाल्यो । कर्मचारीलाई मोजैमोज छ । सरकारले कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गाडीसँगै त्यसमा लाग्ने पेट्रोल र ड्राइभर पनि सरकारले नै राखिदिन्छ ।

अनि गाडीमा एक सय लिटर पेट्रोल लागेमा कर्मचारीहरु तीन सय लिटरको बिल बनाउँछन् । नयाँ गाडी आफन्त, साथीभाइलाई सिकाउन प्रयोग गर्छन् । र, कुचाउँछन्, बिग्राछन् । फेरि त्यो गाडी मर्मत गर्दा पनि राज्यकोषबाटै रकम लिन्छन् । गाडी बनाउँदा एक लाख लागेमा तीनदेखि पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । कानूनअनुसार सरकारी गाडी बिहान ९ बजेअघि र बेलुका ६ बजेपछि चलाउन पाइँदैन ।

तर, बाटोमा बिहानै वा राति अबेरसम्म सरकारी गाडी चलिरहेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, कतिपय सरकारी गाडी त दिउँसोसमेत चलिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीहरु बालबच्चालाई स्कुल पुर्याउन, किनमेल गर्दा, ससुराली वा घुममिर गर्न जाँदासमेत सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन् ।

ट्राफिकले थाहा नपाओस् भनेर कतिपय कर्मचारीले त सरकारी गाडीको नम्बर प्लेटसमेत बदल्ने गर्छन् । एउटै नम्बरप्लेटमा सेतो र रातो दुवै राख्छन् । अनि कार्यालय समयको बेला सेतो नम्बर राखेर चलाउँछन् भने अन्य समयमा रातो राखेर चलाउने गर्छन् ।

यतिमात्र होइन, कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद वा बिक्री गर्दासमेत कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्छन् । एक हजारको सामान किनेमा पाँच हजारको बिल बनाउँछन् । सामान किनेको केही दिनमै बिग्राछन् अनि फेरि नयाँ किनिन्छ । त्यो बिग्रेको सामान चाँहि कर्मचारी आफ्नो घरमा लग्छन् । र, बनाएर प्रयोग गर्छन् ।

कर्मचारीहरुले सामानको कसरी प्रयोग गर्छन् ? सरकारी कार्यालय गएमा स्पष्ट थाहा हुन्छ । नयाँ सामानलाई समेत उनीहरु तोडफोड गर्छन् । काम छोडेर कर्मचारीहरु एकअर्काको कोठामा गफिएर बसिरहेका हुन्छन् । केही महिनाअघि भक्तपुरको राधेराधेस्थित सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा जाँदा कार्यालय प्रमुम डण्डबहादुर बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् ।

उनको कार्यकक्षको ढोकामा लेखिएको थियो, बाहिर । पछि थाहा भयो कि उनी त काम छोडेर अन्य कर्मचारीको कोठामा गफ हाँकिरहेका रहेछन् । गफ गर्नुको साटो सेवाग्राहीको काम गरिदिएको भए कति चाप कम हुन्थ्यो होला । त्यसो त यहाँ ५० हजारदेखि डेढ लाखमा लाइसेन्स किनबेच हुने गरेको गुनासोसमेत रहँदै आएको छ ।

ड्राइभिङ सेन्टरसहित कार्यालयका कर्मचारी, लेखनदास, आसपासका व्यवसायीलगायतकोे मिलेमतोमा यो धन्दा हुने गरेको आरोप छ । सल्लाघारी यातायात कार्यालयमा पनि यस्तै गुनासो सुनिन्छ । एक हजार घुसको आडमा बीमा नै नगरिएका सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण गरिनुका साथै रुटपरमित नै नभएका गाडीको समेत पटके काटिदिने गरिएको छ ।

यी दुई यातायात कार्यालय आधा किलोमिटरको दुरीमा छ । सिर्जनानगरको हनुमन्ते खोला वारि एउटा र पारि अर्को कार्यालय छ । फेरि स्थानीय तह चाँहि फरक छ । सल्लाघारी तीनकुनेमा रहेको यातायात कार्यालय भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्दछ ।

राधेराधेको यातायात कार्यालय चाँहि मध्यपुर थिमी नगरपालिकामातहत पर्छ । यी कार्यालयहरुले मासिक तीन–तीन लाख भाडा बुझाइरहेका छन् । जबकी यो एरियामा मासिक २० देखि बढीमा ५० हजार भाडामा घर पाइन्छ । सुरक्षाकर्मी (प्रहरी र आर्मी) को जागिर खाएको मितिले १६ वर्षमै पेन्सन पाक्छ ।

निजामती कर्मचारीको चाँहि जागिर खाएको मितिले ३० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । पेन्सनस्वरुप उनीहरुले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौंसम्म बुझ्छन् । अवकाशपछि केही गरी सम्बन्धित कर्मचारीको निधन भएमा उसको (श्रीमान वा श्रीमती) ले सो पेन्सन रकम पाउँछ । सरकारले असोजको तलब र दशैं भत्ता कर्मचारीहरुको खातामा हालिसकेको छ ।

महिना मर्नुअगावै तलब र पेश्की दिइएको हो । लाखौं तलब र पेश्की बैंकबाट निकालेर कर्मचारीहरुले किनमेल थालिसकेका छन् । कतिपय कर्मचारीले त्यो रकम अन्य बैंकमा बचत गरेका छन् । देशको सुरक्षा गर्ने जनता, राजनैतिक परिवर्तनमा शहिद हुने जनता, कर तिर्ने जनता अनि मोजमस्ती गर्ने चाँहि कर्मचारी ।

भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अझै सुरक्षाकर्मीले फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीहरुले घुसको आडमा देशभरिका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, मठमन्दिर, तालपोखरी, खोलानाला, वन जंगललगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका छन् ।

काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित सडकमा चार–पाँच वर्षका बालबालिकाले पानी, चाउचाउ बेचेको प्रशस्तै देखिन्छ । केही गरी उनीहरुलाई गाडीले हानेमा ज्यानैसमेत जान सक्छ। आकाशे पुल, मठमन्दिर, सडक वा सार्वजनिक यातायातमा खान पाइएन, उपचार गर्न सकिएन भन्दै माग्नेहरु थुप्रै भेटिन्छन्। गरिबीका कारण जनता र तिनका छोराछोरीको यस्तो अवस्था छ। तर, कर्मचारीहरुको मोजमस्ती अझै सकिएको छैन ।

देशको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति, निजीका घर तथा व्यापारिक केन्द्रहरु जलाइयो। अब जनता भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारीको पनि घर जलाउनुपर्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालकको पनि घर जलाउनुपर्छ।