सुशीला कार्कीः पहिले आफैंले सरकारी जग्गा कब्जा गरिन्,अहिले अध्यादेशमार्फत सित्तैमा बाँड्न खोज्दैछिन्

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उनी पनि पुराना प्रधानमन्त्रीझैं सरकारी निवास वालुवाटारमै बस्छिन् । उनको व्यक्तिगत निवास टोखा नगरपालिका–४, धापासीमा छ । उनले त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा हड्पेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

आफ्नो घरसँगै जोडिएको तीन आना सार्वजनिक जग्गा उनले कब्जा गरेर सुरक्षाकर्मीका निम्ति अस्थायी संरचना निर्माण गरेकी छिन् । हुन त सुशीलाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको विषयमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । किन कि, उनी आफैं न्यायाधीश हुँदा सरकारी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतका जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने फैसला गरेकी छिन् ।

सरकारले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । त्यसबखत जग्गा नापजाँच गरियो । नापजाँच गरेर बाँकी भएको जग्गालाई हदबन्दीको रुपमा दाखिल गरियो । त्यो जग्गा सरकारको हो । विडम्बना, सरकारको नाममा भएको ती जग्गा जालझेल गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।

देशभर नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा छ भने यस्ता जग्गा ठाउँ हेरेर आनाकै ५० लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, त्यस्ता जग्गा संरक्षण गर्नुको साटो सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको छ ।

सरकारको नाम सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो । क–कसले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको छ ? तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेर सरकारले ती जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्थ्यो । तर, सुशासनका निम्ति बनेको सुशीला सरकार उल्टो गति हिँडेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति सित्तैमा व्यक्तिलाई बाँड्नतर्फ सरकार लागेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २६३ रोपनी जग्गा बल्लतल्ल सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । त्यो सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिलाई बेचिसकेको थियो । उता, बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा पनि निकै कसरतपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको छ ।

३८ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिका– २९, कालिकास्थानमा ठूलो बाँसघारी थियो । बाँसघारीमूनि पुतलीसडकमा सरकारी जग्गा थियो । त्यो सरकारी जग्गामा घारी थियो । कालिकास्थानमा भएको पिपलबोट अहिलेपनि छ । उक्त पिपलबोटअगाडि सार्वजनिक जग्गा थियो । त्यहाँ ट्याक्सी पार्किङ गरिन्थ्यो ।

तर, अहिले त्यो सार्वजनिक जग्गामा ठूलो घर छ । त्यस घरमा होलसेल पसल छ । उता, बाँसघारी सबै काटेर केराको बोट रोपिएको छ । केराको बोटभन्दा तल्तिरको खाली जमिनमा अहिले घरघरै छ । खाली ठाउँ नै छैन । त्यहाँको जग्गाको भाउ अहिले आनाकै करोडौंमा छ । आफ्नो करोडौंको सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिले रजाइँ गरिरहँदा सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ ।

५३ वर्षअघि धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । कालिकास्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, काठमाडा्रैं सिडियो कार्यालयको दायाँबायाँ, माइतीघर अगाडि, स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि, अन्नपूर्ण अस्पताल, धोबीखोला अनि मैतीदेवी पेट्रोल पम्पको दायाँबायाँको जग्गा सरकारी हो भनिन्छ ।

२०४६ सालअघि सरकारले त्यो ठाउँमा घोडा चराउँथ्यो । त्यहाँ घरै थिएन । अहिले त्यहाँ खाली ठाउँ नै छैन । जब कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने, तब उनले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । त्यसपछि सबै जग्गा व्यक्तिले लगे । भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र व्यक्तिको मिलेमतोमा धमाधम सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हो ।

कब्जा भएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुको साटो सुशीला सरकारले बाँकी भएको जग्गा पनि व्यक्तिलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ । उनी कस्तो व्यक्ति रहेछिन् र कहाँबाट सञ्चालन भएकी रहेछिन् ? यसबाटै प्रष्ट हुन्छ । जति नै सुशासनको नारा लगाएपनि उनी कुशासनको मूति भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।

यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बन्नु देशको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो अहिलेको सरकारले उनीहरुकै नाममा पास गरेर सरकारी सम्पत्ति हड्प्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । त्यसो त सबैले सरकारी सम्पत्ति हडपे भइहाल्यो नि ।

सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै ठूलो भुल भयो । उनको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ छुट्टाछुट्टै रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । हुन त आफैं सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकी उनीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो र ? नैतिकता छ भने उनले तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

सरकारी सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । त्यो सबै नेपाली जनताको साझा हो । आफ्नो फाइदाका लागि कसैले पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । राष्ट्रपति पौडेलले कुनैपनि हालतमा त्यो अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुहुँदैन । जेनजीहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि त्यत्रो आन्दोलन गरे ।

दर्जनौंले ज्यान गुमाए र हजारौं घाइते भए । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पुग्यो । के जेनजीले खोजेको सरकार यस्तै थियो ? सुशीला नैतिकताहीन व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । सारा दुनियाँले उनको नैतिकता देखिसकेको छ । आफैं सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, सचिवालयमा जथाभावी कर्मचारी भर्ती गर्ने, डिम्ब तस्करी गर्नेलाई जोगाउने, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पिने उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत भयो ।

तर, उनको सरकारमा रहेका अन्य मन्त्री पनि त्यस्तै रहेछन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एक कम्पनीलाई ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएका छन् । त्यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ छ भन्नेमा दुईमत छैन । यता, उनले सवारी साधनमा लागु गरिएको युरो ६ मापदण्ड पनि उल्टाइदिएका छन् ।

व्यापारीसँगको मिलीभगतमा उनले त्यो गरेका हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । यिनीहरु सबै जना बाहिर एउटा, भित्रै अर्कै रहेछन् । यिनीहरु पनि लुटाहा नै रहेछन्, बस मौका मात्र नपाएका रहेछन् । मौका पाउनेबित्तिकै आफ्नो रंग देखाइसकेका छन् । अहिले सरकारमा भएकाहरु सबै बिचौलिया हुन् ।

नत्र यस्तो देश सकाउने निर्णय गर्दा अन्य मन्त्री के हेरेर बसे ? उज्यालोको बादशाह भनिएका भूमि, ऊर्जा, शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ्ग किन बोलेनन् ? महावीर पुन किन चुप लागे ? कानुनको ज्ञाता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीको विरोध किन गरेनन् ?

न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर न्यायको तराजु बोकेका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनविपरीतको काम हुँदा किन आवाज उठाएनन् ? पत्रकार जगदीश खरेललाई सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजान पाइँदैन भन्ने थाहा थियो होला । तर, उनले पनि मुखमा दही जमाएर बसे ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यिनीहरुले जेनजी आन्दोलनकै अपमान गरेका छन् । जेनजीको आन्दोलनमा कालो धब्बा लगाउन यिनीहरु परिचालित भएको देखिएको छ । यिनीहरु देश बनाउन होइन, सिद्धयाउन आएका हुन् । चुनाव हुन तीन महिना बाँकी छ । अहिलेको सरकारले पाएको म्याण्डेट चुनाव गराउने हो ।

अध्यादेश ल्याएर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजान अधिकार यो सरकारलाई छैन । यो कुरा सुशीला सरकारले आफ्नो मानसपटलमा राम्ररी स्मरण गरोस् । सबैले सुशीला कार्कीको गलत कदमको विरोध गर्नुपर्छ ।