कालोसूचीमा परेका व्यक्ति नेफ्स्कुन सञ्चालकमा बहाल,राजनीतिक संरक्षणमा नियम उल्लंघन

काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)मा नियम कानुनको खुलेआम उल्लंघन भइरहेको खुलेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका सञ्चालक देवकुमार श्रेष्ठ अझै पनि सञ्चालक समितिमा बहाल रहेको पाइएको हो।

सहकारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई सञ्चालक पदमा बहाल रहन स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। तर, श्रेष्ठ आफ्नो पद जोगाइराख्न सफल भएका छन्। यसले नेफ्स्कुनमा सुशासन र नियमको पालनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची विवरणमा श्रेष्ठको नाम २००६८४ नम्बरमा दर्ज छ। केन्द्रले गत २९ मंसिरदेखि लागु हुने गरी उनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। मुनाल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको प्रतिनिधि भई नेफ्स्कुन सञ्चालकमा आएका श्रेष्ठले एनआईएसी एसिया बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेपछि उनी कालोसूचीमा परेका हुन्।

केन्द्रका अनुसार श्रेष्ठले भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षलाई झुक्याउने उद्देश्यले खातामा पैसा नभई ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको चेक जारी गरेका थिए। कानुनी प्रक्रिया अनुसार खातावालालाई जानकारी गराइएपछि पनि श्रेष्ठले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम जम्मा नगरेपछि केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राख्न बाध्य भएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा १.७ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। यस मापदण्ड अनुसार कुनै पनि सञ्चालक कालोसूचीमा परेमा अथवा स्वयं वा परिवारका सदस्यले लिएको वा जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

यो मापदण्डको व्यवस्था स्वतः लागु हुने भएको हुँदा श्रेष्ठ संघ सञ्चालक सदस्यको हैसियतमा कायम रहन सक्ने अवस्था छैन। यस सन्दर्भमा नेफ्स्कुनमा पनि उजुरी आइसकेको नेफ्स्कुनकै एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्।

संघमा आएको उजुरी उपर अध्ययन भइरहेको छ, ती अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने,नियम विपरीत पदमा बहाल भएको भए कारबाही हुन्छ, सञ्चालक पदबाट निलम्बन गरिन्छ। उनले संघले निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा अघि नै सञ्चालक श्रेष्ठ स्वेच्छाले पदबाट बाहिरिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे।

यो पहिलो पटक होइन जब श्रेष्ठ विवादमा तानिएका हुन्। पहिले उनी एकै पटक दुई संस्थामा सञ्चालक रहेको भन्दै विवादमा परेका थिए। पछिल्लो समय सहकारी विभागले दोहोरो पदमा रहेका व्यक्तिले एक पद छोड्न निर्देशन दिएको छ तर श्रेष्ठको सन्दर्भमा त्यो पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

नेफ्स्कुनमा व्यावसायिक सहकारीको अभ्यासभन्दा पनि राजनीति हावी हुँदै गएको छ। नेफ्स्कुन नै गम्भीर समस्यामा पर्न लागेको अवस्था छ। नियम कानुनको पालना गर्ने सन्दर्भमा समेत संघ निकै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा नियामकलाई अटेरी गर्ने तथा गैरकानुनी गतिविधि गर्ने काम नेफ्स्कुनका लागि सामान्य जस्तो बनेको छ।  पछिल्लो समय नेफ्स्कुनको वित्तीय अवस्थामा देखिएका समस्याका विषयमा समेत विस्तृत समाचार प्रकाशन भइसकेका छन्।

राजनीतिक दबदबाका कारण नेफ्स्कुनमा सुशासनका समस्या गम्भीर रूपमा रहेको ती अधिकारीले बताए। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत कैफियत सहित आएको छ, उनले भने, गैरकानुनी गतिविधि बढेपछि ढाकछोप गर्न लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि जालझेलपूर्ण तयार पारिएको छ।

संघको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य रहेको बताउँदै करिब २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बचत समेत जोखिममा परेको उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यो रकम सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको हो र यसमा जोखिम आउनु गम्भीर विषय हो।

नेफ्स्कुनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समेत जालझेलमा सहयोग गरेको देखिएको छ। संघलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न कर्जा नोक्सानी गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले नै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत निर्देशन जारी गरेको आरोप लागेको छ।

सोही निर्देशन देखाउँदै संघले पनि खराब कर्जालाई नोक्सानी नगरी गैरबैंकिङ बनाएर संस्था ठिकठाक रहेको देखाइएको ती अधिकारीको गम्भीर आरोप छ। यसले वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउने काम भइरहेको संकेत गर्छ।

संघभित्र हावी राजनीति, अनियमितता तथा दण्डहीनताका सन्दर्भमा नियामकले समयमा ध्यान नदिएको खण्डमा संघ गम्भीर समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको ती अधिकारीको दाबी छ। बचतकर्ताहरूको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा पर्न नदिन तत्काल नियामक निकायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।