आलोचनाको घेराबाट सुधारतर्फ प्रचण्ड, चुनावी मैदानमा युवालाई अघि सार्ने रणनीतिमा

काठमाडौं। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची सार्वजनिक गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा पुनः नातावाद, कृपावाद र परिवारवादको बहस चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मका दलहरूको बन्द सूची सार्वजनिक भएसँगै आफन्त, नजिकका सहयोगी र व्यक्तिगत विश्वासपात्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप ती दलहरूलाई लागिरहेको छ। ससुरा–श्रीमती, छोरी–ज्वाइँदेखि निजी सचिवसम्म समेटिएको भन्दै ती दलहरूको सूचीप्रति व्यापक असन्तुष्टि र आलोचना भइरहेएको छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड मानिने समानुपातिक प्रणाली नै दलगत स्वार्थ, पारिवारिक पहुँच र नेतृत्वको निजी घेराभित्र सीमित हुँदै गएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बन्दै गएको छ। दलहरूको बन्द सूची सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि केवल सामाजिक सञ्जालमा सीमित नरही सडक र पार्टीभित्रकै तहसम्म फैलिन थालेको देखिएकाे छ।

ससुरा–श्रीमती, छोरी–ज्वाइँ, नजिकका नातेदारदेखि व्यक्तिगत सचिवसम्मलाई प्राथमिकता दिएको आरोप खेपिरहेका ती दलहरूको भीडमा १७ वाम घटक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहकार्यमा बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बन्द सूची भने फरक र अपवादका रूपमा अगाडि आएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको नेकपाको समानुपातिक बन्द सूचीमा नातावाद, परिवारवाद र कृपावादको स्पष्ट छाया नदेखिएको भन्दै पार्टीका कार्यकर्तादेखि आममतदातासम्मले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन थालेका छन्।

विशेषतः विगतमा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै निरन्तर आलोचना सहँदै आएका नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिकालाई लिएर यसपटक भने प्रशंसा सुरु भएको छ। एक समय बुहारी र छोरीलाई उम्मेदवार बनाएको विषयले उनलाई नैतिक र राजनीतिक दबाबमा पारेको थियो। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप यसपटक सार्वजनिक सूचीमा परिवारका सदस्यलाई नसमेटिनुले प्रचण्डले विगतका आलोचना आत्मसात् गर्दै आफ्नो राजनीतिक अभ्यास सुधार्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ। यो कदमलाई केहीले ‘राजनीतिक परिपक्वता’ त केहीले ‘आत्मालोचना गर्न बाध्य भएकाे रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेकपाको बन्द सूचीले केवल नातावादबाट दूरी मात्रै होइन, पुस्तागत र क्षेत्रीय सन्तुलन खोजेको संकेत पनि दिएको छ। सूचीमा ‘जेन्जी’ पुस्ताका युवा अनुहारदेखि लामो समयसम्म पार्टी र आन्दोलनमा सक्रिय रहे पनि राज्यको निर्णयक तहमा पुग्न नपाएका अनुभवी नेताहरूलाई समेत समेटिएको देखिन्छ। यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र भावी नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतसमेत गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। लामो समयदेखि एउटै पुस्ता र अनुहारको वर्चस्वबाट आजित नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किरहेका बेला नेकपाको सूचीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिएको छ।

यससँगै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वले बन्द सूचीलाई अझै अर्थपूर्ण बनाएको छ। विकास, पूर्वाधार र राजनीतिक पहुँचका हिसाबले सधैं पछाडि पारिँदै आएका यी प्रदेशका आवाज संघीय सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। तर व्यवहारमा अधिकांश दलका बन्द सूची काठमाडौं र वरपर केन्द्रित हुने गरेको यथार्थ छ। यही सन्दर्भमा नेकपाले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु केवल भौगोलिक समावेशिता मात्र नभई राजनीतिक सन्देश पनि भएको बताइन्छ।

यसको ठिक उल्टो तस्बिर आफूलाई ‘नयाँ र वैकल्पिक शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्द सूचीमा देखिएको छ। परिवर्तनको नारासहित उदाएको दलले समेत सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता क्षेत्रलाई पर्याप्त स्थान नदिनुले ‘नयाँपन’ को दाबी व्यवहारमा कमजोर परेको टिप्पणी भइरहेको छ। यसले वैकल्पिक राजनीतिबारे जनस्तरमा उठ्दै आएको अपेक्षा र वास्तविक अभ्यासबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै बन्द सूची कुनै दलको संगठनात्मक कागजात मात्र होइन, त्यस दलको मूल्य, दृष्टिकोण र भविष्यको राजनीतिक दिशा देखाउने बाटाे हो। यही मापदण्डबाट हेर्दा नेकपाको सूचीले परिवारवादभन्दा बाहिर निस्केर समावेशिता, भौगोलिक सन्तुलन र पुस्तागत परिवर्तनको संकेत दिएको देखिन्छ। प्रचण्डमा देखिएको यो ‘त्याग’ र संयम व्यक्तिगत छविमा सुधार मात्र नभई समग्र वाम राजनीतिमा नैतिक बहस पुनर्जीवित गराउने खालको भएको देखिन्छ।

तर यो अभ्यास दीर्घकालीन हुन्छ कि केवल आलोचना व्यवस्थापनको रणनीति हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ। विगतमा समेत आलोचनाको दबाबपछि सुधारका संकेत देखिए पनि पछि फेरि पुरानै अभ्यास दोहोरिएको इतिहासलाई स्मरण गर्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले नेकपाको बन्द सूचीले सुरु गरेको सकारात्मक बहसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले आगामी दिनमा पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयताले निर्धारण गर्ने नै छ।  

समग्रमा, अन्य दलहरूको बन्द सूचीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, अविश्वास र आक्रोशका बीच नेकपाको समानुपातिक सूचीले नेपाली राजनीतिमा फरक अभ्यास र सम्भावनाको संकेत दिएको छ। यो अभ्यास केवल एक चुनावी रणनीतिमा सीमित नरही निरन्तर राजनीतिक संस्कारमा रूपान्तरण हुन सकेमा,नेपालकाे लोकतन्त्रमा समावेशिता, उत्तरदायित्व र नैतिक नेतृत्वको नयाँ मापदण्ड स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

लखेटिएपछि फेरिएका प्रचण्ड ?

निरन्तर आलोचना, जनआक्रोश र राजनीतिक दबाबको घेरामा परेपछि नेकपा संयोजक प्रचण्डको राजनीतिक व्यवहारमा पार्टी संञ्चालनमा केही परिवर्तन देखिन थालेको छ। विगतमा नातावाद, कृपावाद र परिवारवादलाई संरक्षण गरेको आरोप खेप्दै आएका प्रचण्ड यसपटक भने समानुपातिक बन्द सूचीमार्फत आफू फेरिएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।

हालै सार्वजनिक गरिएको नेकपाको समानुपातिक सूचीमा प्रचण्डका परिवारका सदस्यको नाम नसमेटिनु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। एक समय बुहारी र छोरीलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै चर्को आलोचना खेपेका प्रचण्डका लागि यो सूची केवल संगठनात्मक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक आत्मसमीक्षाको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। आलोचनाले ‘लखेटिएपछि’ उनी बाध्य भएरै विगतका अभ्यास सच्याउन अग्रसर भएका हुन कि भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेका छन्।

नेकपाको सूचीमा युवापुस्ता, नयाँ अनुहार र लामो समयसम्म राज्यसत्ताबाट टाढा पारिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। विशेषतः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उल्लेखनीय उपस्थिति तथा ‘जेन्जी’ पुस्ताका युवाको सहभागिताले प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिमा नयाँ संकेत देखिएको हाे। यसलाई घट्दो जनविश्वास पुनः आर्जन गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

अन्य प्रमुख दलहरूको समानुपातिक सूची नातावाद र सीमित घेराभित्र केन्द्रित भएको आरोप खेपिरहेका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले देखाएको यो अभ्यासले राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ। आफूलाई ‘नयाँ शक्ति’ भन्ने दलहरू व्यवहारमा कमजोर देखिएका बेला पुरानो नेतृत्वबाट आएको यो परिवर्तनले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ।

तर प्रश्न अझै बाँकी छ—के यो परिवर्तन स्थायी राजनीतिक संस्कार बन्छ, कि आलोचना साम्य पार्ने अस्थायी रणनीतिमा सीमित रहन्छ ?  अब उनको राजनीतिक विश्वसनीयता आगामी दिनमा यही परिवर्तन कति टिकाउ हुन्छ भन्ने कुराले तय गर्ने देखिन्छ।