चुनाव भाँडिने सम्भावना बलियो: सर्वपक्षीय सरकार र संविधान संशोधनको बहस केन्द्रमा

काठमाडौं। देश निर्वाचनको निर्णायक मोडमा प्रवेश गरिरहेका बेला निर्वाचनलाई नै अवरोध गर्ने गतिविधि तीव्र बन्दै गएका छन्। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि चुनावी माहोल थप स्पष्ट हुनुपर्ने समयमा उल्टै निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी र आन्दोलनका चेतावनीहरू सतहमा आउन थालेका छन्। यसले सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई एकसाथ दबाबमा पार्दै चुनावी प्रक्रियामै अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंको सक्रियता राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग प्रसाईंले प्रत्यक्ष संवाद बढाइरहेका छन्। उनले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जुन प्रस्तावलाई उनले आफ्नो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

प्रसाईंको भूमिकाले सबैभन्दा धेरै उठाएको प्रश्न भनेको—उनसँग त्यस्तो के राजनीतिक वा सामाजिक शक्ति छ, जसका कारण सरकार स्वयं उनका माग सुन्न वार्ता र छलफलमा बस्न बाध्य देखिन्छ? केही दिनअघि दुर्गा भगवतीको मूर्ति उपहार लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न प्रसाईं सिंहदरबार पुगेका थिए। यस भेटलाई सामान्य शिष्टाचारको रूपमा व्याख्या गरिए पनि त्यसको राजनीतिक सन्देशलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ। त्यसपछि गत मंगलबार भएको अर्को भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंलाई भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति उपहार दिएकी थिइन्। सत्ता र आन्दोलनकारीबीच यसरी प्रतीकात्मक उपहार आदान–प्रदान हुनुले सरकारको प्राथमिकता र उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रसाईं यसअघि पटक–पटक पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन्। कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारकै पालामा पनि उनी एक पटक पक्राउ परिसकेका थिए। तर त्यसपछि पनि सरकारसँग उनको संवाद निरन्तर रहनुले उनलाई ‘दबाब समूह’भन्दा माथि उकासेर राजनीतिक खेलाडीको हैसियतमा प्रस्तुत गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रसाईंले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए फेरि सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै आएका छन्, जसले चुनावी वातावरणलाई थप अस्थिर बनाउने जोखिम देखिएको छ।

यता सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने तोकिएको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन्। आयोगले बन्दसूची बुझाइसकेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रिया रोक्न खोज्नु संवैधानिक र कानुनी दायराभन्दा बाहिरको कदम हुने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। तर अर्कोतर्फ ‘अहिलेको अवस्थामा चुनावमा जान सकिँदैन’ भन्ने तर्कले जनमतलाई भ्रमित बनाउँदै लगेको छ।

समग्रमा, निर्वाचनको संघारमा देखिएको यो गतिविधिले राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलन, वार्ता र चेतावनीबिच चुनाव समयमै र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। अब सरकार र राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनप्रति स्पष्ट र दृढ प्रतिबद्धता देखाउन नसके यो अन्योल अझ गहिरिने संकेत देखिन थालेको छ।

त्यस्तै एकातिर निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार चुनाव सम्पन्न गर्ने तयारीमा देखिएका छन् भने अर्कोतिर ‘अहिलेको अवस्थामा चुनाव सम्भव छैन’ भन्ने तर्कसहित सर्वपक्षीय सरकार र संविधान संशोधनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यही बहसलाई केन्द्रमा राख्दै जेन–जी आन्दोलन र केही मुख्यधारका नेताहरूबीच साझा एजेण्डा विकसित हुँदै गएको संकेत देखिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनले सुरुदेखि नै वर्तमान राजनीतिक संरचना असफल भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूले चुनावभन्दा पहिला राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने, त्यसका लागि सर्वपक्षीय वा अन्तरिम सरकार गठन गरेर संविधानका विवादित र कमजोर धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यही एजेण्डाले पछिल्लो समय मुख्यधारको राजनीतिमा समेत प्रवेश पाउन थालेको छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उठाउँदै आएका संरचनागत सुधार, शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन र राजनीतिक विश्वसनीयता पुनःस्थापनाका विषयहरू जेन–जी आन्दोलनका मागसँग मिल्दोजुल्दो देखिन थालेपछि दुवै पक्षका साझा एजेण्डा रहेको चर्चा बढेको छ।

 सर्वपक्षीय सरकार र संविधान संशोधनको बहस आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर निर्वाचनको मुखैमा यी विषयलाई आक्रामक रूपमा अघि सारिनु चुनावलाई पछाडि धकेल्ने रणनीतिक चाल हुनसक्ने आशंका उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। विगतमा पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ र ‘राजनीतिक निकास’ का नाममा चुनाव स्थगित गर्ने प्रयासहरू भएका उदाहरण स्मरण गरिँदै अहिलेको गतिविधिलाई त्यही निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ।

यसबीच जेन–जी आन्दोलनले आफूहरू चुनाव विरोधी नभएको दाबी गर्दै आए पनि ‘अहिलेको अवस्थामा चुनावले समस्या समाधान नगर्ने’ तर्क दोहोर्याइरहेको छ। उनीहरू संविधान संशोधन, शासकीय सुधार र राजनीतिक नैतिकताको पुनर्स्थापनाबिनाको निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्रै हुने बताउँदै आएका छन्। यही भाष्यसँग गगन थापाले उठाउँदै आएका युवामुखी राजनीति, प्रणालीगत सुधार र पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्यका एजेण्डा जोडिन थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ समीकरणको चर्चा हुन थालेको हो।

तर सत्तापक्ष र केही प्रमुख दलहरूले भने यो बहसलाई ‘चुनाव भाँड्ने नयाँ अस्त्र’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा संविधान संशोधन र सर्वपक्षीय सरकारको माग चुनावपछि पनि उठाउन सकिने विषय हुन्, तर अहिले त्यसलाई अगाडि सार्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि अविश्वास फैलाउने काम हो। निर्वाचन आयोगले समेत तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने संवैधानिक दायित्व रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ।

राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि यस विषयमा मतभेद देखिएको छ। केही नेताहरू संविधान संशोधनको आवश्यकता स्वीकार गर्छन् भने उनीहरू पनि त्यसका लागि जननिर्वाचित संसद नै उपयुक्त थलो हुने तर्क गर्छन्। अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारी र परिवर्तनकामी समूहहरू भने अहिलेको संसद र राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षित सुधार सम्भव नभएको दाबी गर्दै चुनावअघि नै संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य भएको अडानमा छन्।

समग्रमा, चुनावको संघारमा उठेको सर्वपक्षीय सरकार र संविधान संशोधनको बहसले राजनीति चर्किएको छ। जेन–जी आन्दोलन र गगन थापाका विचारबीच देखिएको समानताले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ भने यही बहस कतै चुनाव स्थगनको आधार नबनोस् भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको छ। अब सरकार, दलहरू र आन्दोलनकारीहरूले लिने आगामी कदमले देश समयमै निर्वाचनतर्फ अघि बढ्छ कि फेरि अनिश्चितताको चक्रमा फस्छ भन्ने कुरा निर्णायक रूपमा भने हेर्न बाँकी छ।