जेनजी आन्दोलनपछि हत्यारा भनिएका ओली फेरि शक्तिशाली,कार्कीले आफैं बोलाएर चिया कफी खुवाउँदै

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी बद्नामित र आलोचित नाम हो केपी शर्मा ओली। यो नाम यतिसम्म तिरस्कारमा पर्‍यो कि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त अनुहार समेत नहेर्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्। जेनजी युवाहरूले हत्याराकै ट्याग लगाउँदै तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। तर, त्यही बेला पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भने अत्यधिक मतसहित पार्टीको अध्यक्षमा दोहोर्‍याइदिए।

अब उनले पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै आफ्नो दबाब बढाउँदै लगेका छन्। आन्दोलनपछिको यो साढे चार महिनाको अवधिमा पार्टी, सरकार र जेनजीलाई गलाउन उनी सफल देखिएका छन्। मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा बोलाएर चिया कफीको अफर गर्नु पर्ने अवस्था मात्रै बनेको छैन, ओलीले नै चाहेअनुसारको चुनाव गराउनु पर्ने वातावरण बनाइरहेकी छिन्।

उपत्यका छाड्न र विदेश जान लगाइएको स्थान हदमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नरम बन्दै फुकुवा गरिदिएको छ। दुई पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने देखि रमेश लेखक र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबैलाई सिंहदरबारमा नै बोलाएर बयान लिएको आयोगले आइतबार गुण्डु पुगेर लिखित जवाफ लिएको थियो। बयानका लागि पत्र बुझाउन गुण्डुस्थित ओली निवास पुगेको आयोगलाई त्यतिकैमा लिखित जवाफ दिएको भोलिपल्टै ओलीमाथि लगाइएको स्थान हद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

जेनजी आन्दोलनका बेला सडकमा उत्रिएका हजारौं युवाहरूले ओलीलाई जनताको हत्यारा भन्दै तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका थिए। आन्दोलनको दबाबमा सरकारले उनीमाथि स्थान हद लगाउनुका साथै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। तर, आन्दोलनको ज्वाला निभ्न थालेसँगै ओलीको राजनीतिक शक्ति फेरि बलियो हुँदै गएको छ।

पार्टीभित्र ओली विरोधी स्वरहरू पनि बिस्तारै कमजोर भएका छन्। उनको नेतृत्वमा पार्टीले चुनावमा ठूलो समर्थन जुटाउन सफल भयो। यसले ओलीलाई पार्टीभित्र मात्र होइन,राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बलियो आधार प्रदान गरेको छ। अहिले सरकारले चुनावको मिति तय गर्ने, नीतिगत निर्णय लिने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा ओलीको राय लिनु अनिवार्य बनेको छ।

जाँचबुझ आयोगको रवैयामा आएको परिवर्तन पनि उल्लेखनीय छ। आन्दोलनका बेला कडा छानबिन गर्ने भनिएको आयोग अहिले नरम भएको आरोप लागिरहेको छ। अन्य व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर बयान लिने आयोग ओलीको घरसम्म पुगेर लिखित जवाफ लिनु र भोलिपल्टै स्थान हद फुकुवा गर्नुले आयोगको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

यो ओलीको राजनीतिक कुशलताको परिचाय हो। उनले संकटको बेलामा पनि आफ्नो पार्टीभित्रको पकड कमजोर हुन दिएनन् र अहिले त्यही आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव पुनर्स्थापित गरिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनको माग र जोस बिस्तारै धमिलिँदै गइरहेको यो बेलामा ओलीको पुनरागमनले नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ समीकरण बनाउने देखिएको छ।

ओलीको ठूलो जित, सुशीला सरकार गुण्डुकै सामु झुक्यो

सत्ता–राजनीतिमा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबा पुष्टि भएको छ। लामो समयदेखि विवाद र दबाबमा रहँदै आएको सुशीला सरकार अन्ततः सडकको शक्ति र गुण्डागर्दीको छायाँमा झुक्न बाध्य भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ओलीको ‘ठूलो जित’का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। सरकारको निर्णय प्रक्रियादेखि सुरक्षा निकायको भूमिकासम्म प्रश्न उठिरहेका बेला घटनाक्रमले शक्ति सन्तुलन कहाँ केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

सरकार गठन भएदेखि नै कमजोर देखिँदै आएको सुशीला सरकार पछिल्लो समय झन् दबाबमा परेको थियो। विभिन्न समूह र स्वार्थका केन्द्रहरूले सडक आन्दोलन, धम्की र दबाबको राजनीति तीव्र बनाउँदै लगेपछि सरकार आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन। विशेषतः कानून कार्यान्वयनको सवालमा सरकार पछि हट्दा ‘राज्यको हैसियत’ माथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यही अवस्थालाई ओली पक्षले आफ्नो राजनीतिक कौशल र रणनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

घटनासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो—आन्दोलनको नाममा गरिएको गतिविधि स्वतःस्फूर्त थियो कि संगठित, सुरक्षा निकायलाई कसरी प्रभावित पारियो र सरकारको निर्णयमा कसको प्रभाव पर्‍यो भन्नेबारे पनि विस्तृत सोधपुछ भएको बताइन्छ।

बयान प्रक्रियाले सरकार र सत्ता संयन्त्रभित्रको अन्तरविरोध सतहमा ल्याएको छ। एकातिर सरकार कानूनी राज्यको पक्षमा उभिएको दाबी गर्छ, अर्कोतिर व्यवहारमा गुण्डा प्रवृत्तिको अगाडि झुक्न बाध्य भएको देखिन्छ। यही विरोधाभासले सुशीला सरकारलाई झन् कमजोर बनाएको छ।

यसैबीच, ओली भने सार्वजनिक रूपमा संयमित देखिए पनि भित्री रूपमा घटनाक्रमलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न सफल भएको चर्चा छ। पार्टीभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा ‘ओली नै निर्णायक शक्ति’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। आगामी दिनमा सरकारका निर्णयहरूमा ओलीको प्रभाव अझै बलियो हुने संकेतसमेत देखिएको छ।

समग्रमा, सुशीला सरकारको यो झुकाइ केवल एउटा घटनासम्म सीमित छैन,यसले राज्य सञ्चालनको शैली, सुरक्षा निकायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतबारे बहस जन्माएको छ।ओलीको जित तत्कालीन राजनीतिक परिणाम मात्रै होइन, आगामी सत्ता समीकरणको संकेत पनि भएको बताउन थालिएकाे छ।